काठमाडाैं : तीब्र राजनीतिकरणका कारण सरकारले निर्माण गर्ने जलविधुत अायोजनाको लागत तेब्बर महंगो परिरहेको तथ्य विभागीय मन्त्रीले नै स्वीकारेका छन् ।
उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले सरकारी परियोजनाहरूमा चरण राजनीतिकरण भर्इरहेकाले अहिले प्रतिमेगावाट जलविधुत उत्पादन लागत ६० देखि ६५ करोड रूपैयाँसम्म पुगिरहेको बताएका हुन् ।
हाल नीजि कम्पनीहरूले बनाएका अायोजनामा १ मेगावाट जलविधुतको लागत अधिकतम २० करोड रूपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ । तर, ५६ लाख घरधुरीलार्इ जलविधुत अायोजनाको मालिक बनाउने बतार्इरहेको सरकारले नीजि क्षेत्रको भन्दा तेब्बर महंगो लागतमा पनि अायोजना सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल विधुत प्राधिकरणको ३३ अाैं बार्षिकोत्सवमा भाषण गर्दै मन्त्री पुनले एउटै निर्माण कम्पनीले ७४ वटा सरकारी अायोजनाको ठेक्का लिएको सुनेको, लोडसेडिङ अन्त्य भएपनि सेवाको गुणस्तरबारे गुनासो व्यापक रहेको बताए ।
चिनियाँ कम्पनीले काममा ढिलार्इ गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविधुत अायोजनाको काम छिटो सक्न चिनियाँ दुताबासमार्फत अाफुले दबाब दिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया