काठमाडाैं : खानेकुराको गुणस्तर सरकारले नै तोक्ने र गरिब तथा असहायलार्इ सित्तैमा वा सहुलियतमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित'खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार एेन' को विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ ।
एेन पारित भएपछि गरिब पहिचान भएका नागरिकले खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन् भने खाद्य अधिकारबाट कसैलार्इ बञ्चित गर्न नपार्इने व्यवस्था हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा 'विना भेदभाव पर्याप्त, पोषयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यान्न नियमित पहुाच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यान्नको अचावमा जीवन जोखिममा हुने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले दीगो पहुाच र पोषण सहायाता प्राप्त गर्ने' लगायतका अधिकार प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
देशका कर्णाली एवं उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हुने भोकमरी नियन्त्रणका लागि यो एेनमा विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । साथै, खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका देशभरका नागरिकको समेत सरकारले पहिचान गरि समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ ।
प्राकृतिक, मानवीय र दैवीप्रकोपका बेला सरकारले जो सुकै पीडितलार्इ पनि निशुल्क या सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था एेनमा राखिएको छ । साथै, विपत्तीका बेला सरकारले 'खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था यो एेनमा राखिएको छ ।
खाद्यन्न अापुर्तिमा अवरोध गर्ने र भोकमरीको अवस्था सृजना गर्ने खोज्नेलार्इ कसुर ठहरिएमा १० बर्षसम्म जेल, ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान यो एेनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया