काठमाडौं : प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अायोगले देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीयतहको कर अध्ययन शुरू गरेको छ ।
नगर र गाउँपालिकाका प्रतिनिधी र कर्मचारीहरूले अाफुखुशी मनमाैजी कर लगाएपछि व्यापक अालोचना खेपेको सरकारले वित्त अायोगलार्इ स्थानीयतहको कर अध्ययनमा खटाएको हो । अायोगले सवै स्थानीय तहले चालु अार्थिक बर्षमा प्रस्ताव गरेको कर र गैह्र-करका दर र क्षेत्रबारे अध्ययन शुरू गरेको जनाएको छ ।
हालसम्म अायोगले सबै स्थानीयतहको कर विवरण संकलन गरिसकेको छ । यी विवरणमाथि अावश्यक अध्ययन गर्ने र प्रदेश एवं संघ (केन्द्र) को कर विवरणमााथि समेत अध्ययन गर्ने अायोगको तयारी छ ।
संघीय नेपालमा अाउने कर विवाद समाधानका लागि सरकारले भदाै १ गते २ वटा समिति गठन गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया संयोजकत्वको समितिले कर विवाद समाधानका लागि सरकारलार्इ सुझाव दिनेछ ।
संसदीय अर्थ समितिले पनि गत साउन २९ गते ३ वटै तहका करमाथि अावश्यक अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न अायोगलार्इ निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो पटक स्थानीय सरकारहरूले अाफु जिउँदो रहेको प्रमाणित गर्दा, खसीबोका काट्दा, अाफ्नै बारीको रूख काट्दा, सार्इकलमा हावा हाल्दा र खोला तथा तुर्इन तर्दा समेत कर असुल्न थालेका छन् ।
स्थानीय सरकारले जथाभावी कर असुलिरहँदा केन्द्रीय सरकारमाथि व्यापक अालोचना भर्इरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया