दुर्गम बस्तीमा सडक विस्तारले ल्याएकाे विकास !

पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लाको चियो भन्ज्याङदेखि मध्यपहाड हुँदै पश्चिम नेपालको बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म २६ पहाडी जिल्ला हुँदै निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय विकासमा समेत योगदान दिन थालेको छ । एक हजार ८७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्गले २१५ बस्तीलाई जोडेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब एक करोड जनतालाई लाभ पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।

पहिलेपहिले नुनतेलको जोहो गर्न हप्तौँ लगाएर नेपालगञ्ज, बर्दिया झर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।  पहाडका अप्ठ्यारा बाटा, घोप्टे भीर काट्दै बबई नदी, भेरी नदी तरेर, कट्टीको गल्छी पार गर्नुपर्थ्याे  । तर, त्यस्ता भीर काटेर कालोपत्रे सडक आउँदा पुनर्जन्म भएको अनुभव भइरहेको स्थानीयबासी बताउँदै आएका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत सर्वाधिक लामो १२५ किलोमिटर सडकखण्ड दैलेख जिल्लाभित्र पर्दछ । दैलेखमा भगवतीमाई गाउँपालिका–४, सुयडा क्षेत्रबाट प्रवेश गरी दैलेखका आठवटा पालिकालाई समेट्दै आठबीस नगरपालिका–३, बेलखेतबाट बाहिरिन्छ ।  स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छ । घरघडेरीको मूल्यसंँगै वित्तीय संस्थाहरूले लगानी पत्याउन थालेका छन् ।

राेजगारी र अवसरको खोजीमा होस् या अभावका कारण परिवारसहित हुने बसाइँसराइ निरुत्साहित गर्न पनि यो आयोजनाले ठूलो सहयोग गरेको छ । स्थानीय नागरिक रोजगारीमा जोडिएका छन । स्थानीय पुरुषहरू मात्र नभएर प्रत्येक घरका महिला रोजगारीमा जोडिएका छन । रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र अछामकोे बीचबाट पूर्व–पश्चिम भएर सडक निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले तय गरेका एक सयवटा पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये छवटा गन्तव्यसमेत यस लोकमार्गमा जोडिएका छन । आन्तरिक वा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुगेको छ ।

लोहोरेखोलादेखि जाजरकोट जिल्लाको थलाहबजार सम्म ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ । छवटा निर्माण कम्पनीको ठेक्का रकम कुल दुई अर्ब ६५ करोड रुपियाँ रहेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए ।

पुष्पलाल लोकमार्ग योजना कार्यालय दैलेखअन्तर्गत पूर्वीरुकुम, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, दैलेख र अछाम गरी पाँच जिल्ला यस योजना कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । रुकुमपूर्वदेखि अछामसम्म योजनाको जिम्मेवारीमा रहेको करिब ४४० किलोमिटर सडक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई गति दिइएको बताइएको छ ।