काठमाडौं । युवा तथा खेलकूद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार खेलकूदलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले ऐन परिवर्तन गर्न लागेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले तयार पारेको खेलकूद ऐन-२०७५ को मस्यौदामाथि छलफल गर्दै उनले खेलकूदलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसैअनुसारको नीति नियम बनाउने जानकारी दिए ।
मन्त्री विश्वकर्माले सरोकारवाला सबैको धारणा बुझेर उत्कृष्ट ऐन निर्माण गर्ने बताउँदै छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर ऐन थप परिमार्जन गरिने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले नयाँ ऐन ल्याएर खेलकुद परिषद् ‘राखेप’मा मन्त्रालय हाबी हुन नखोजेको बताउँदै सङ्घीय ढाँचाअनुसार जानैपर्ने आवश्यकताले नयाँ ऐन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सरोकारवालासँग मस्यौदामा छलफल गरी प्राप्त राय र सुझावलाई ऐनमा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले विद्यालय तहदेखि नै खेलकूदको आधार खडा गर्नुपर्ने, खेलाडी जीवनपछि खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने, राखेपलाई स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने, एकै प्रकृतिको दुई खेल संघ दर्ता हुन नहुने, खेलकूदमा निजी क्षेत्रको लगानीमा कर छुट हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक पदाधिकारीको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा खेलकूद बालबालिकाको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएकाले उनीहरुलाई लक्षित गरी खेलकूदका कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने लगायत ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राखेपका पदाधिकारी, विभिन्न राष्ट्रिय खेल सङ्घका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, नेपाल खेलाडी तथा प्रशिक्षक संघ, राखेप कर्मचारी संघ, नेपाल ओलम्पियन संघलगायतका प्रतिनिधिले ऐनको मस्यौदामाथि सुझाव दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया