काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा सामेल हुन बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुलाई नीतिगतरुपमा दवाव दिएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७९-०८० को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे राष्ट्र बैंकले यस्तो दवाव दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिस म्बन्धी छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाउने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न तयार गरिने ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया