विश्व मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८ ले सबै मानवको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विश्वको हरेक देशमा महिला र पुरुष बीचको विभेद अन्त्य भएको छ । महिला र पुरुष भन्दा पनि मानव अधिकार र हकको प्रत्येक राष्ट्रले सम्मान गर्छ । महिला र पुरुषका लागि आधारभूत देखि अतिरिक्त सम्म समानता आएको छ । महिला र पुरुषमा अहिले खासै विभेद छैन । गुनासोहरु पनि आउने गरेका छैनन् । महिलाहरुले आफ्नो हक संविधानमा सुनिश्चित गराइसकेका छन् ।
नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा महिलाहरुले आफनो अधिकारको लागि निकै संघर्ष गरेका छन् । नेपाल पुरुष प्रधान देश भएकाले पनि महिलाहरुलाई आवज उठाउन निकै कठिन भएको थियो । तर पनि पहिला र अहिलेको समाजमा महिलालाई सामाजिक र कानूनी रुपमा पनि निकै सहज हुँदै आएको छ । घरको चार पर्खालबाट बाहिर आएर अहिले देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
यसो हुँदा हामीलाई लाग्न सक्छ मानवअधिकार विवादको विषय सकियो । तर होइन ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुप्रति समाजमा अझैपनि लाञ्छना र विभेद कायमै छ । पहिचानका सवालमा परिवार तथा समाजमा विभेदको जालो जकडिएको देखिन्छ ।
सम्मानपुर्वक बाँच्ने अधिकारलाई राज्यले नै कुण्ठित पारेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु अझै गुनासो गरिरहेका छन् । अरु मानव सरह तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीहरुलाई रोजगार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने मागहरु पूरा भएका छैनन् ।
तेश्रो लिङ्गी भएकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको, छक्का, मौगियहवा जस्ता अपमानित शब्दको प्रयोग भएको, दुव्र्यवहार हुने गरेको उदाहरणहरु हाम्रो समाजमा अझै प्रशस्त मात्रामा भेटिने गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानमा एउटा समान नागरिक सरह सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने नाराहरु माइतीघर मण्डलमा अझै गुञ्जिन्छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नीति तथा कार्यक्रममा तेश्रो लिङ्गीहरुको अधिकारबारे चर्चा समेत गरिएको छैन । समाजले त थिचोमिचो ग¥यो, राज्यले समेत समान व्यवहार गर्न सकेको छैन भन्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपालमा तेस्रो लिङ्गीको अवस्था
नेपालमा हाल तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीहरूको सङ्ख्या ९ लाख रहेको छ । ‘नीलहीरा समाज नेपाल’की अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार यीमध्ये पनि निकै कम सङ्ख्याले मात्रै परिवारको साथ पाएका छन् । आफूलाई जन्म दिने बाबा, आमा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीको साथ नपाउँदा धेरै तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी समाजबाट अपहेलित हुन्छन् ।
तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीको हकहितमा काम गर्नका लागि नेपालमा सन् २००१ मा नीलहीरा समाजको स्थापना भयो । अहिले यस समाजमा ८५० सदस्यहरू आवद्ध रहेका छन् । समाजले देशभरका ९ लाख तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीको हकहितमा काम गर्दै आइरहेको छ ।
समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीप्रति सरकारी नीति
वि.सं. २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याका विषयमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सार्वजनिक फैसलाको पूर्ण पाठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, द्वलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी) लाई नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र सहितका सबै कागजात पहिचान अनुसार लिने व्यवस्था गरेको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका अभियान्ता पूर्वसभासद सुनिलबाबु पन्त, नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ र तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक रानाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय र देशैभरका सिडीओहरूलाई विपक्षी बनाए ७० सालमा संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो समुदायका लागि निकै महत्वपूर्ण फैसला गरेको थियो ।
समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीलाई पहिले लिएको नागरिकतामा रहेको नाम र लिङ्ग परिवर्तनको अधिकार दिएको जानकारी गराएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाई पहिले लिएको नागरिकता परिवर्तन गरी आफूले चाहेको नाम र लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाई दिएको नागरिकताको रेकर्ड राख्न पनि गृहमन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासनहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी यौन व्यवसायमा लाग्नु रहर नभएर बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।
तेस्रोलिङ्गी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धर्म, संस्कार र समाजदेखि नै हेपिनु पर्दा जिन्दगी जिउने कुनै पनि माध्यम नपाएकै कारण तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गी यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएको उनको तर्क छ ।
तेस्रोलिङ्गी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धर्म, संस्कार र समाजदेखि नै हेपिनु पर्दा जिन्दगी जिउने कुनै पनि माध्यम नपाएकै कारण तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गी यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएको उनको तर्क छ ।
तेस्रोलिङ्गी भएकै कारण परिवारबाट तिरस्कृत हुनुपरेको छ । यहाँसम्म कि उनीहरुलाई घरबाटै निकालिन्छ । आमाबुबाले समेत आफ्नो सन्तान भन्न हिच्किचाउँछन् । यस्तो अवस्थामा जिन्दगी जिउने कुनै विकल्प नभएको महसुस गरेपछि तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गीहरू यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएको पिङ्कीले बताइन् ।
तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीको हकहितका लागि काम गर्दै आएको नीलहीरा समाजले सबैलाई जागिर दिन नसक्ने र अन्य क्षेत्रमा काम पाउनका लागि समस्या हुने हुँदा यौन व्यवसायमा लाग्नेमध्ये अधिकांशको बाध्यता नै रहेको उनको ठम्याइ छ ।
तर तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी सडकसम्म आउनुको कारणबारे कसैले पनि नबुझ्ने गरेको दुखेसो पोखिन् । डान्सबार, क्लबमा तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गीलाई जान नदिने हुँदा बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको उनको भनाइ छ । मुलुकी ऐनमा महिला र पुरुषलाई मात्र समेटिएको र अधिकारहरु दिइएकाले समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीलाई विभेद महसुस भएको उनले बताइन् ।
हरेक मुद्दालाई नेपालमा राजनीतिकरण गरिने भएकाले समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरु हक र अधिकारबाट वञ्चित भएको गुरुङको गुनासो छ ।
प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको घोषणा पत्रमा समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरुको मुद्दालाई समावेश गरिएको भएपनि डर र भयका कारण उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुन भने सकेको छैन । रेडियोमा सुनेर, टिभीमा हेरेर, पत्रिकामा पढेर मात्र समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीलाई मूल्याङ्कन गर्न नहुने उनको बुझाइ छ । प्रत्यक्ष भेट भएपछि उनीहरुको स्वभाव, उनीहरुको समस्या बुझिने उनी बताउँछिन् ।
राज्यको हरेक निकायले सुरक्षित स्थान दिएको छैन । अन्य भनेर नागरिकता प्राप्त गरे पनि त्यसको मान्यता नभएको उनको भनाइ छ । नागरिकता छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
महिला आयोगमा भएको समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीको विवाहको प्रतिवेदन अझै अन्योलमा रहेको छ ।
नीलहिरा समाजलाई वर्षमा १८ करोड रकम आउँछ । विदेशको पैसाले विकृति फैलाएको आरोपलाई नीलहीरा समाज नेपालकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ अस्वीकार गर्छिन् । गुरुङले भनिन्, ‘ठूलो सिद्धान्त, आदर्श र सपना बाँडेर मात्र राज्य, समाज, परिवार, व्यक्ति कहाँ चल्छ र !’
समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीको विवाहलाई सामाजिक विकृति भएको उनीहरुको बुझाइ छ । समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गी समुदायको मानिसहरु सबैलाई समेट्ने हो कि होइन भन्ने उल्टो प्रश्न खडा भएको छ । तेस्रोलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मन्यता नदिएको कारण समुदायमा आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न र ढुक्क भएर बाँच्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
कानून सबैको लागि समान बनिनू पर्ने हो तर हामी चाहिँ किन वञ्चित भयांै ?, सरकारलाई गुरुङको प्रश्न ।
नीलहिरा समाजलाई वर्षमा १८ करोड रकम आउँछ । विदेशको पैसाले विकृति फैलाएको आरोपलाई नीलहीरा समाज नेपालकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ अस्वीकार गर्छिन् । गुरुङले भनिन्, ‘ठूलो सिद्धान्त, आदर्श र सपना बाँडेर मात्र राज्य, समाज, परिवार, व्यक्ति कहाँ चल्छ र !’
समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीले हरेक क्षेत्रमा विभेद झेलिरहेका छन् । क्षमता भएर एउटा उचाइमा पुगेको भएपनि उनीहरुलाई उदाहरणको रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको पाइएको छ । कानून एउटा आधार र हतियार भएपनि कानूनले मात्र सबै समस्या समाधान गर्नसक्छ भनेर सोच्नु गलत हो भन्ने पिङ्कीको मान्यता छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया