काठमाडौं । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले कुल निक्षेपको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आज बुधबार चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि परिपत्र जारी गर्दे यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
यो निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले यही भदौ १२ गतेदेखि कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातवापत यस बैंकमा राख्नु पर्नेछ । यस व्यवस्थाबमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिकरुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्नेछ ।
वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था २०७९ पुस मसान्तदेखि इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ ।
परिपत्र अनुसार निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ ।
बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्ग त थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया