काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई छुटै छुट दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि आज बुधबार परिपत्र जारी गरि यस्ता छुटहरुको बिषयमका जानकारी दिएको हो ।
परिपत्र अनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त एक दर्जन छुटु एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म प्रदान गरिने छ ।
सो अनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
त्यसैगरी २०७९ पुस मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन ।
वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ ।
वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म थप गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) आठ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई सात प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया