युवराज पंगाली / सुर्खेत । लगानी जुटाउन नसकेपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी जिएमआरले तेस्रो पटक म्याद थप गर्न निवेदन दिएको छ ।
कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का लागि दिइएको दोस्रो म्याद पनि असोज २ गते सकिएपछि लगानी जुटाउनका लागी जिएमआरले तेस्रो पटक म्याद थपका लागि निवेदन दिएको हो ।
सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको जिएमआरले चार वर्ष हुँदा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । शुरूमा दुई वर्षमा लगानी जुटाउने सम्झौता भए पनि जिएमआरले त्यसपछि दुई पटक एक-एक वर्ष म्याद थपिसकेको छ ।
म्याद सकिनु केही दिनअघि जिएमआरले एक वर्ष समय थप्न निवेदन दिएको बोर्ड प्रवक्ता सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्ने सम्झौता गरेको छ । तर भारतको क्रस बोर्डर विद्युत खरिद नीतिमा परिमार्जन हुन लागेकाले जिएमआरले बंगलादेशसँग उर्जा खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन ।
गत वर्ष भारतबाहेक देशले लगानी गरेका आयोजनाबाट विद्युत नकिन्ने व्यवस्था राखेर भारतले परिमार्जनको मस्यौदा बनाएको थियो । उक्त मस्यौदामाथि नेपाल र भुटानले ‘कमेन्ट’ गरेका छन् । मस्यौदालाई भारतले अझै अन्तिम रूप दिएको छैन ।
यही कुराले बैंकले पैसा दिन नमानेको कारण देखाउँदै जिएमआरले समय थप्न निवेदन दिएको हो । बोर्डको अब बस्ने बैठकले जिएमआरको निवेदनबारे छलफल गर्ने प्रवक्ता वाग्लेले बताए । ‘हिजोको बैठकमा यो एजेन्डामै थिएन । पहिला पनि म्याद सकिएको केही महिनापछिमात्र समय थपिएको हो,’ वाग्लले भने, ‘एकरडेढ महिनापछि बस्ने बोर्ड बैठकले यसबारे निर्णय गर्ला ।’
दैलेख, सुर्खेत र अछाममा पर्ने कर्णाली नदीमा बाँध बाँधेर बिजुली निकाल्न १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ९०० मेगावाटको सो आयोजनाबाट नेपालले १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर पाउनेछ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विगत ११ वर्षदेखि भारतीय कम्पनीको पोल्टामा छ । दुई पटक यही कामका लागि थप म्याद पाइसकेको छ । फेरि जीएमआरले म्याद थप गर्न लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया