काठमाडाैं : यातायात क्षेत्रमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट लाद्दै अाएका यातायात व्यवसायीलार्इ कारबाही गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी अोली नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेको नियमनको कदम 'लेनदेन' मा टुंगिन लागेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
कार्टेलिङ र सिन्डिकेट तोड्न सक्रियता देखाएका सबै सरोकारवाला र सरकारी अधिकारीलार्इ अाफुहरूले खुशी बनाएको दाबी यातायात व्यवसायीहरूले गरेका छन् । लोकपथले केही व्यवसायीहरूसँग गरेको अनाैपचारिक कुराकानीका क्रममा उनीहरूले मन्त्रीदेखि ट्राफिक प्रहरीसम्मलार्इ 'सन्तुष्ट पारिसकेको' दाबी गर्दै केही समयमै नयाँ रूपमा सिन्डिकेट स्थापित हुने दाबी गरेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले बताएअनुसार सरकारका अधिकारीहरूले यातायात व्यवसायीहरूलार्इ ''हामीलार्इ बाध्यतामा पारेजस्तो गर्नुस, हामी अत्यावश्यक सेवा दिने क्षेत्र भएकाले कानूनले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुनेरहेछ, त्यसैले तत्काललार्इ पूर्ववत अवस्थामै यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यहोरोको निर्णय गरिदिन्छाैं'' भनेका छन् ।
''कसरी र कुन रूपमा सिन्डिकेट फर्काउने भन्ने कुरा मात्रै बाँकी थियो, एक जना सचिवज्यूले दशैंमा टिकट बन्द गर्नुस, हामी वार्तामा बोलाएजस्तो गराैँला, अनि केही पटक वार्ता बसेर टिकट खोल्ने सम्झाैता गराैं भन्नुभएको थियो,'' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती व्यवसायीले भने ''दशैंका लागि अग्रिम टिकट बन्द गर्नु र सरकारले शुक्रबार वार्तामा बोलाउनु, कुरा नमिल्नु र फेरि अर्को बैठक बसेर टुंगो लगाउने भन्नुको अाशय तपार्इँले नै बुझ्नुस न !'' यसैअनुसार काम गर्न व्यवसायीदेखि सरकारका मन्त्रीसम्मले गृहकार्य गरिरहेको ति व्यवसायी बताउँछन् ।
सिन्डिकेट लादेर यातायात क्षेत्रमा अराजकता मच्चार्इरहेका यातायात व्यवयायीहरूले दशैंकै बेलामा यात्रुलार्इ सास्ती दिनेगरि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएका छैनन् । नेपालीको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैं र तिहारजस्ता चाडपर्वमा व्यवयायीले यस्तो हर्कत देखाउँदा पनि सरकारले कडा कदम चाल्न सकेको छैन ।
एक अर्का यातायात व्यवसायीले बताएअनुसार सरकारका अधिकारीहरूले यातायात व्यवसायीहरूलार्इ ''हामीलार्इ बाध्यतामा पारेजस्तो गर्नुस, हामी अत्यावश्यक सेवा दिने क्षेत्र भएकाले कानूनले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुनेरहेछ, त्यसैले तत्काललार्इ पूर्ववत अवस्थामै यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यहोरोको निर्णय गरिदिन्छाैं'' भनेका छन् । सिन्डिकेट खोल्न कुनै ठाउँ र कुनै सरकारी अधिकारीहरूलार्इ बाँकी नराख्ने गरि अाफुहरूले 'हिसाबकिताब' बुझाएकाले केहि दिनमै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै सिन्डिकेट खोल्ने अाशयको निर्देशन अाउने ती व्यवसायीले दाबी गरे ।
सत्ताधारी (ने.क.पा.) को नेतृत्वमा वर्तमान सिंगो सरकारसहित अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, प्रभावशाली नेता बामदेव गाैतम लगायत राज्य सञ्चालनमा पोख्त भनिएका नेताहरू छन् ।
सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा लामो दुरीको यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै अाएका एक यातायात व्यवसायीका अनुसार सिन्डिकेट खोल्न पहिलो चरणमा व्यवसायीको रोक्का गरिएको बैंक खाता खोल्न लगभग सहमति भर्इसकेको छ । ''हामीले अलि बढी दबाब बढाउने, यात्रुलार्इ अप्ठ्यारो पार्ने र त्यसपछि त्यो समस्या समाधान गर्न भन्दै हाम्रा माग पुरा गर्ने भित्री सहमति हो,'' उनले थपे ''यो बीचमा सिन्डिकेट खोल्न यातायात क्षेत्रबाट कति रकम उठार्इएको छ र त्यो कहाँ कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे खोतल्नुभयो भने यो देशको सत्ता नै ढल्न सक्छ, तर काम अति गोप्य तरिकाले भएको छ ।''
शुक्रबार सरकारी अधिकारीहरू र यातायात व्यवसायीबीचको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ता, रोक्का भएको खाता फुकुवा र भाडा समायोजनको कुरा अाएपनि मुख्य गाँठो खाता फुकुवा र भाडा समायोजनकै भएको र यसमा केही दिनभित्रै सरकारले व्यवसायीअनुकूल निर्णय गर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
वर्तमान सरकार एसियाकै तेस्रो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार हो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माअोवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको यो सरकारमा तुलनात्मक रूपमा बामपन्थी मानिने संघीय समाजवादी फोरम समेत सहभागी छ ।
सिन्डिकेट लादेर यातायात क्षेत्रमा अराजकता मच्चार्इरहेका यातायात व्यवयायीहरूले दशैंकै बेलामा यात्रुलार्इ सास्ती दिनेगरि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएका छैनन् । नेपालीको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैं र तिहारजस्ता चाडपर्वमा व्यवयायीले यस्तो हर्कत देखाउँदा पनि सरकारले कडा कदम चाल्न सकेको छैन ।
दुर्इ तिहार्इ बहुमतप्राप्त (ने.क.पा.) नेतृत्वको सरकारले टिकट नै बन्द गरेर बसिरहेका र सिन्डिकेट खुलाउन अनेक भ्वाङहरू बनार्इरहेका यातायात व्यवसायीमाथि निर्णायक कारबाही गर्न सकिरहेको छैन ।
सत्ताधारी (ने.क.पा.) को नेतृत्वमा वर्तमान सिंगो सरकारसहित अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, प्रभावशाली नेता बामदेव गाैतम लगायत राज्य सञ्चालनमा पोख्त भनिएका नेताहरू छन् ।
तर, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट लादिरहेका व्यवसायीहरूले शक्तिशाली भनिएको सरकारलार्इ हल्लार्इरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया