राष्ट्र बैंकले क्षमतावान कम्पनी ल्याउन सकेन, कहिले पुरा हुन्छ १६०० ऋणको रेटिङ ?

काठमाडाैं : माैद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको ऋणमा क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर रेटिङमा केन्द्रित २ वटा कम्पनीबाटै क्रेडिट रेटिङ गराउन छुट दिएको छ । 

केयर रेटिङ नेपाल र र्इक्रा नेपालले हाल बैंकको ऋण समेत रेटिङ गरिरहेका हुन् । र्इक्रा नेपालले हालसम्म शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरूको रेटिङ गर्दै अाएको थियो । यी रेटिङ कम्पनीहरूलार्इ सम्बन्धित बैंकले ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढि कर्जा लिएका कम्पनीहरूको रेटिङ गर्न लगार्इरहेका छन् ।

ऋणपत्र र शेयरको रेटिङ गर्ने कम्पनीलार्इ क्षमताको परिक्षणबिना नै क्रेडिट रेटिङ गर्न दिएकाले यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा हेल्चक्यार्इँ र क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीले ऋणीसँग मिलेमतो गरि अवस्था राम्रो रहेको प्रतिवेदन पेश गरे समग्र बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीमा विश्वसनीयता गुम्न सक्छ । 

क्रेडिट रेटिङपछि बैंकहरूले कम्पनीको अवस्था हेरेर ऋण प्रवाह गर्छन् । यसअघि ऋणीले पेश गर्ने सामान्य कागजातकै भरमा बैंक र वित्तीय संस्थाले ठूलो अाकारको ऋण प्रवाह गर्ने र वित्तीय संस्था नै डुब्ने गरेको थियो ।

तयारी बिना नै केन्द्रीय बैंकले गरेको हतारो 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकृया नमिलाउँदा शुरूमै ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको ऋणमा क्रेडिट रेटिङ झन्झटिलो बनेको थियो । 

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले साउन ३ गतेदेखि ५० करोड रूपैयाँमाथिका ऋणमा क्रेडिट रेटिङ गर्ने बताएको थियो । तर क्रेडिट रेटिङ गर्ने भरपर्दा कम्पनीहरू नभएकाले हालसम्म ठोस काम हुन छैन । 

ऋणको गुणस्तर कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन सुधार्न भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणको क्रेडिट रेटिङ शुरूवात गरेको हो । 

हाल नेपालमा २ वटा कम्पनीले मात्र क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरेका छन् । तर, यी कम्पनीहरू शेयरको रेटिङमा मात्र सामान्य काम गर्न सक्ने रहेकाले अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

पुरानो ऋण नवीकरण गर्नुपर्ने, तर क्रेडिट रेटिङ गराउन समय लाग्ने भएका कारण ऋण प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था र ऋणीहरूले झन्झट ब्यहोरेका हुन् । 

मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरूले प्रवाह गर्ने ५० करोड रूपैयाँमाथिको ऋणमा क्रेडिट गराउनुपर्छ । नयाँ लगानी गर्दा र पुरानो ऋणको नवीकरण गर्दा नै तेस्रो पक्षबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।

क्रेडिट रेटिङमा समस्या भोगेपछि समाधान गरिदिन नेपाल बैंकर्स संघले केन्द्रीय बैंकलार्इ आग्रह समेत गरिसकेको थियो । तर हालसम्म केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट रेटिङबारे सहजीकरणको भरपर्दो 'टुल्स' दिएको छैन ।

हाल केही बैंकहरूले क्रेडिट रेटिङको समस्या समाधान गर्न पुरानो ऋण नवीकरण गर्ने समयावधी नै थपिदिएका छन् । 

१६०० ऋणको क्रेडिट रेटिङ कहिलेसम्म ?

अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका ऋण प्रवाह भएको १६ सय ३ वटा 'र्इश्यु' रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

१६०० वटा ऋणको रेटिङ गरि त्यस्तो ऋण नवीकरण गर्न निकै लामो अवधि कुर्नुपर्ने र त्यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलार्इ समस्या पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

१ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका ३ सय ६१ वटा 'लोन र्इश्यु' रहेकोमा हरेक महिना कम्तीमाा ५० वटा 'र्इश्यु'हरू नवीकरण हुने गर्छ । 

अार्थिक बर्षको २ महिना बितिसक्दा हाल क्रेडिट रेटिङमा व्यस्त भनिएका र्इक्रा र केयर रेटिङले जम्माजम्मी ३ वटा ऋणको मात्र क्रेडिट रेटिङ गरिरहेका छन् ।

बाँकी १६०० वटा ऋणको रेटिङ गरि त्यस्तो ऋण नवीकरण गर्न निकै लामो अवधि कुर्नुपर्ने र त्यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलार्इ समस्या पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?