काठमाडाैं : विकास अायोजना अघि बढाउन खोज्दा अायोजनास्थलको जमिन हडप्ने र मुअाब्जाबापत अत्याधिक रकम माग्ने प्रवृत्ति पछिल्लो पटक बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविधुत अायोजनामा पनि देखिएको छ ।
अायोजना बनेमा त्यसबाट प्रभावित हुने धादिङ र गोरखाका बासिन्दा र भूमाफियाले अानाकै २५ लाख रूपैयाँ मुअाब्जा माग्न थालेपछि उर्जा मन्त्रालयले मागअनुसारको मुअाब्जा नदिने जनाएको छ । ।
अायोजनाले ४ बर्ष पहिले बुढीगण्डकी प्रभावितका लागि मुअाब्जादर तोकेको थियो । तर, अहिले सो मुअाब्जादरमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाउँदै जग्गाधनीले अानाको २५ लाख रूपैयाँसम्म माग्न थालेका छन् । 
नेपाली कांग्रेस र (ने.क.पा.) को राजनीतिक कोपभाजनका कारण कहिले भारतीय त कहिले चार्इनिज कम्पनीको पोल्टामा खेलिरहेको यो अायोजनामा स्थानीयबासिन्दाको जग्गा मुअाब्जा माग अर्को समस्या बनिरहेको छ ।
मुअाब्जाको विवाद चर्कँदै गएपछि उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले कानून र मापदण्ड नाघेर कसैलार्इ पनि अनावश्यक मुअाब्जा नदिने बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तय गरेको मुअाब्जा नै दिने र विस्थापित हुँदा ठूलो समस्या भोग्नेलार्इ मात्र सरकारले थप सहयोग गर्न सक्ने उर्जामन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।
बुढीगण्डकी अायोजना बनाउँदा धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसका ५० हजार प्रभावित हुन्छन् । अायोजनाको मुअाब्जा भने यी दुर्इ जिल्लाका ८ गाविसका नागरिकले मात्रै पाउने व्यवस्था छ। मुअाब्जामा मात्रै सरकारले ८० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
अहिले यो अायोजनाबाट खासै प्रभावित नहुनेले समेत मुअाब्जा मागिरहेका छन् । मुअाब्जा नदिए अान्दोलन नै गर्नेसम्मको चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया