काठमाडाैं : १२ मेगावाट विधुत उत्पादन क्षमता रहने जलाशययुक्त बुढीगण्डकी अायोजना बनाउन सरकारले हालसम्म २३ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ । स्वदेशी लगानीमै अायोजना बनाउने दाबीका साथ सरकारले अार्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा सर्वसाधारण नागरिकबाट पूर्वाधार कर उठाउन शुरू गरेको थियो ।
स्वच्छ उर्जा विकासका लागि नेपाल अायल निगमले अायात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवार्इ इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रूपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउन थालेको सरकारले यसविपरित हाल यो अायोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलार्इ दिएको छ । अहिले सर्वसाधारण नागरिकले र्इन्धन किन्दा सो मूल्य समेत जोडेर रकम भुक्तान गर्नुपर्छ ।
२ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो अायोजना निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म अावश्यक जग्गा समेत पूर्ण रूपमा अधिग्रहण गरिसकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्नेबाट सरकारले मासिक ९० करोड रूपैयाँसम्म संकलन गरिरहेको नेपाल अायल निगम (एनअोसी) ले जानकारी दिएको छ ।
| अार्थिक बर्ष २०७२/७३ | अार्थिक बर्ष २०७३/७४ | अार्थिक बर्ष २०७४/७५ | अार्थिक बर्ष २०७५/७६ |
| १ अर्ब १६ करोड | ९ अर्ब ४२ करोड | ११ अर्ब ३१ करोड | १ अर्ब ७८ करोड |
स्रोत : नेपाल अायल निगम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया