काठमाडाैं : वि.सं. २०७२ बैशाखमा चलेको भूकम्पीय झड्कामा माैका छोपी सरकारबाट पुनर्निर्माण अनुदान लिने नक्कली भूकम्प पिडितले ३ महिनाभित्र सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
पुनर्निर्माणको काम अघि बढार्इरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक सूचना जारी गरि झुठा कागजात पेश गरि राहत र अनुदान लिएका नक्कली भूकम्पपीडितलार्इ ३ महिनाभित्र सो सहायता फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अनुदान रकम फिर्ता नगर्नेको नाम सरकारी बाँकी सरह लगत राखी पछि असुल अपर गर्नेसम्मको नीति लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पबाट निजी आवास क्षतिग्रस्त भएकोमा बाहेक सोही स्थान वा नेपालभर अन्य स्थानमा बस्न योग्य घर भई अनुदान रकम लिने व्यक्तिबाट समेत रकम फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको समितिले भदाै २१ गते नै गरेको यो निर्णयअनुसार कुनै एक स्थानको आवास क्षति भएको तर, अर्को स्थानमा बस्न योग्य आवास रहेका व्यक्तिले लिएको अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
अब नक्कली भूकम्पपीडितले असोज १५ गतेबाट ३ महिनाभित्र सरकारबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । एकभन्दा बढी स्थानबाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रकम लिएको भए सो रकम पनि फिर्ता गर्न प्राधिकरणले सम्बन्धितलार्इ निर्देशन दिएको छ ।
सबै जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सम्पर्क राखेर अाफुले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता नगर्नेको हकमा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा रोक लगाउनेसम्म निर्णय सरकारले लिने पनि प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया