ब्याजदर समस्या समाधान गर्न माैद्रिक नीति विफल !

काठमाडाैं : गत असार २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ५% बाट ४.५% मा झार्नेगरि चालु अार्थिक बर्षको माैद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । साथै, अनिवार्य तरलता अनुपात (सीअारअार्इ) पनि ६% बाट ४% मा झारेपछि बैंकिङ क्षेत्र उत्साहित बनेको थियो । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा सार्वजनिक गरिएको चालु अार्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा व्यापक करको व्यवस्थाले अात्तिएकाहरूलार्इ सान्त्वना दिने अाैजार बनेको थियो माैद्रिक नीति । तर, बैंकको ब्याजदर झिनो अन्तरले मात्र घटेर फेरि उकालो लाग्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ताहरू फेरि निराश भएका छन् । 

अहिले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर यथावत राखेर कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा उद्योगदेखि पूँजीबजारसम्मलार्इ असर गरेको छ । महंगो ब्याजदरमा बैंकबाट रकम लिएर सेवा तथा वस्तु अायात गर्दा महंगी समेत बढेको छ । यस हिसाबले ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रयास अार्थिक बर्षको पहिलो दुर्इ महिनामै विफल देखिएको छ । सिधा हिसाबले, यसको अर्थ चालु अार्थिक बर्षका लागि ल्यार्इएको माैद्रिक नीति असफल हुनु सरह हो । 

पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वायत्त निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरे । पूर्व गर्भनर समेत रहेका खतिवडाले अाफुलार्इ कन्भिन्स नगरि कुनै काम अघि बढाउन दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले माैद्रिक नीतिमा उल्लेखित अाैजारहरूलार्इ प्रयोग गर्न पाएनन् । अर्कातर्फ बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाउनका लागि र्इमान्दारितापूर्वक पहल गरेनन् ।

३.५% हाराहारीमै मुद्रा बजारको ब्याजदर रहने अनुमान पनि पछिल्लो पटक गलत सावित भएको छ । अहिले ०.१०% सम्म ब्याजदर घट्यो । यसका कारण बैंकहरूले अाम्दानी त गर्न सकेनन् नै, निक्षेप र कर्जाको अाधार ब्याजदर समेत घटेन । ब्याजदर कोरिडोरमाथि अर्थमन्त्री खतिवडाको लगाम नै ब्याजदर समस्याको बाधक रहेको बैंकर र राष्ट्र बैंकका अधिकारीको निर्क्याैल छ। 

बैंकमा पैसा राख्ने भन्दा त्यहाँबाट ऋण लिनेको संख्या बढिरहेको छ । हाल बैंकले ५१ अर्ब रूपैयाँ उठाउने, तर ९६ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको अवस्था देखिएको छ । निक्षेपको तुलनामा ऋण लगानी दोब्बर हुँदा बजारमा चरम तरलता अभाव हुने देखिएको छ । 

ब्याजदर समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले साउनभित्रै सबै बैंकको व्यापार योजना माग गरि त्यसलार्इ समीक्षा गर्न खोजेको थियो । तर, बैंकर्स संघले अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग ब्याजदर सिन्डिकेटका लागि गरेको लबिङले यो विषयसमेत छायाँमा प-यो । अन्तत : बैंकहरू नै मागअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न विफल देखिए । 

अाफुलार्इ अब्बल अर्थमन्त्री बनाउने दाबी गरिरहेका खतिवडाले कर उठाएर मख्ख नपर्ने, बरू खर्च गरेर मख्ख पर्ने दाबी दोहो-याउँदै अाएका छन् । तर बार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । पूँजीगत खर्च निकै न्यून देखिएको छ । यसको उल्टो, कर भने गुणात्मक अाकारमा उठाउन खतिवडा उद्यत देखिए । 

अर्थमन्त्रीले पूँजीगत खर्च बढाउने अाश्वासन दिँदा हाैसिएका बैंकहरूले व्यापक लगानी प्रवाह गरे । तर, सार्वजनिक खर्च भएर बैंकमा तरलता प्रशोचन हुने जुन अनुमान थियो, त्यसलार्इ सरकारको कमजोर खर्च क्षमताले माथ गरिदिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अाउनुपर्ने रकम सरकारी कोषमै थन्किएको छ भने बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या समेत घट्दा बैंकमा रकम राख्नेको संख्या बृद्धि हुन सकेको छैन । 

चालु खाता मात्र घाटामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा यसपटक शोधानान्तर घाटा हुने व्यापक संकेत देखिएका छन् । यो संकेतले यो बर्ष तरलता संकट झनै गहिरिने बैंकरहरूको अनुमान छ ।