काठमाडाैं : उद्योगपति एवं व्यापारिक क्षेत्रका कम्पनीहरूलार्इ कर छुट दिने नाममा अर्बाैं रकम घोटाला गर्ने माध्यम बनेको 'कर फर्छ्याैट अायोग एेन, २०३१' खारेज गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो एेन खारेजीका लागि केउही नेपाल एेन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेका हुन् । करसम्बन्धी अावश्यक कानूनी व्यवस्था पर्याप्त रहेकाले विवादित अायोग एेन अावश्यक नरहेको जिकिरसहित अर्थमन्त्री खतिवडाले पेश गरेको प्रस्तावको कानूनी पक्षबारे हाल मन्त्रीपरिषदमा छलफल भर्इरहेको बुझिएको छ ।
४ बर्षअघि गठन गरिएको कर फर्छ्याैट अायोगबाट राज्यले पाउनुपर्ने २१ अर्ब रूपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको पार्इएको छ । सीए लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र अान्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चूडामणी शर्मा संलग्न अायोगले सरकारी कोषमा अाउनुपर्ने भारी अंकको राजस्व छुट दिएको थियो । ३० अर्ब रूपैयाँ कर उठाउनुपर्नेमा ९ अर्ब रूपैयाँमात्र असुली बाँकी २१ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिएपछि अायोगका सवै अधिकारीबिरूद्द भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो ।
विगत ४४ बर्षदेखि कर फर्स्याैट अायोग एेनका नाममा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले राज्यको कोषमा अाउनुपर्ने राजस्व मिनाहा गरि त्यसबापत अर्बाैं रूपैयाँ कुम्ल्यार्इरहेको अारोप लाग्ने गरेको छ । भ्रष्ट्राचारीका लागि निकै लाभदायक भनिएको यो एेन संसदको अाउँदो अधिवेशनमा खारेज हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
करसँग सम्बन्धित विषयहरूलार्इ सल्ट्याउन राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी कानूनमै दीर्घकालीन संयन्त्रको विकास गरिएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले कर फर्छ्याैट एेन खारेजीको प्रस्ताव गरेका हुन् । वि.सं. २०३१ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको अायोग एेनअनुसार गठन हुने गरेका अायोगले निकै कम मात्रामा कर असुली गर्ने र भारी मात्रामा मिनाहा गर्ने काम गर्दै अाएको थियो । विशेषगरि, अर्थमन्त्रीहरूले अायोगमा अाफुनिकटका व्यक्तिहरूलार्इ भर्ती गर्ने र ठूलो राशीमा कर दायित्व रहेका व्यापारीहरूसँग कर मिनाहाका नाममा अार्थिक लाभ लिने गरेको भेटिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया