काठमाडाैं : वि.सं. २०७२ सालको बैशाखमा मच्चिएको भूकम्पीय धक्काका कारण भत्किएर पुनर्निर्माण गरिएका करिब ८ लाख घरको बीमा गरिने भएको छ ।
पुनर्निर्माणको काम गर्दै अाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घरहरूको पुनर्निर्माणसँगै बीमा समेत गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ । सरकारी अनुदानमा बनार्इएका घरहरूको अनिवार्य बीमा गराउन गराउन प्राधिकरणले प्रकृया अघि बढाएको छ ।
भूकम्पपछि बनेका घरहरूको बीका लागि प्राधिकरणले एक समिति नै गठन गरि निजी घरको बीमा गराउने सम्बन्धी कार्यविधी समेत तयार गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । कार्यविधी तयार गर्ने समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माण गरिएका घरहरूको बीमा गराउन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणलार्इ पत्र समेत पठार्इसकेको छ । बीमासम्बन्धी कार्यविधी तयार भएपछि बीमा गर्ने प्रकृया, बीमांक र बिमकबारे टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पुनर्निर्माण गरिएका भवनहरूको बीमा गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने विपत्तीका कारण असर परे सो को दायित्व सरकारलार्इ नपर्ने र बीमा कम्पनीले ब्यहोरिदिने प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपछि निर्माण भएका घरहरूको बीमा गर्दा प्रतिघर प्रतिबर्ष ५ सय रूपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएको छ । बीमा गरिएका घरहरूको पहिलो बर्षको बीमा रकम सरकारले नै भुक्तानी गरिदिनेबारे पनि प्राधिकरणले छलफल अघि बढाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया