अध्यादेश प्रलाप : एमालेको द्वैध चरित्र र जघन्य अपराधका आरोपी लक्ष्मी महतोको स्वागत !

सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीसहितलाई रिहा गर्ने उद्देश्यले फौजदारी अपराध संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सरकार र उसका हण्डी चुस्नेबाहेक सबैजसोले यस प्रकारको सरकारी रवैयाप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

सरकारी कदमको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्नेमा स्वयं सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरु छन् । संस्थापन इतर मानिएका र पार्टीभित्र सुधारको चाहना राख्नेहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उक्त कदमको खुलेर आलोचना गरेका छन् । यही भीडमा थपिएको छ, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र तिनका नेताहरु पनि ।

हो, विधि विपरित कानूनलाई आफूनुकूल बनाएर गरिने यस्ता हर्कत जुनसुकै नामधारी सरकारले गरे पनि खुलस्त विरोध गर्नु सबैको धर्म हो ।

विधिको शासन चाहने हरेक व्यक्तिले आफ्नो दल र तिनका नेताले गरेका गलत कुराको खुला रुपमा आलोचना गर्न सक्नुपर्दछ । तर ‘माछा देखे दूलाभित्र हात, सर्प देखे दूला बाहिर हात’ रवैया गर्नेहरुले गरेको विरोध चाहिँ अलिक नपच्ने क्या !

रेशमलगायतलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको एमाले नेताहरुले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । यसको स्वागत नै गर्नुपर्छ । तर रेशम जस्तै अपराधमा संलग्न लक्ष्मी महतो कोइरीलाई महोत्तरी–१ बाट टिकट दिने र निर्वाचित गराउने को हो ? द्वैध चरित्रको प्रदर्शन अर्को भद्दा मजाक मात्र बन्दछ ।

किन उनीहरु आफ्नो मुखिया केपी ओलीले व्यक्तिहत्या जस्तो जघन्य अपराधका कथित फरार अभियुक्तलाई टिकट दिएको र निर्वाचितसम्म हुने अवस्था बनाएकामा आपत्ति जनाउँदै आलोचना गर्न सक्दैनन् ? किन उनीहरु कथित ‘बा’ का अघिल्तिर घोसेमुन्टो लगाउँछन् र देउवाले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा तीन हातमाथि उफ्रन्छन् ? यो नैतिक प्रश्नले ती एमाले गणलाई पोल्छ कि पोल्दैन ?

केपी ओलीले जसपाबाट एमालेमा फूलमाला लगाएर स्वागत गर्दै सांसदसम्म बनाएका महोत्तरी–१ का लक्ष्मी महतो कोइरी पनि सशस्त्र प्रहरीका घाइते असईलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको घटनाका ‘फरार अभियुक्त’ हुन् ।

यद्यपि, उनीहरुले प्रहरीबाट यसकारण छुट पाएका हुन्छन् कि, यस्ता कलंकित व्यक्तिहरुलाई ठूलो राजनीतिक आड मिलिरहेको हुन्छ । यस्ता संरक्षित अपराधीहरुलाई देख्ने आँखा अहिलेसम्म दलीय कोटामा बढुवा खाएका प्रहरी अधिकारीहरुको छैन । यस्तै घटना तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेलको हकमा पनि लागू भएको थियो । पछि त उनलाई राष्ट्रपतिले निगाह बक्स भएरै जेलबाट छुटाइयो । र एमालेको केन्द्रीय सदस्यसम्म बनाइएको थियो ।

यिनै ‘फरार अभियुक्त’ कोइरीलाई यसपटक एमाले अध्यक्ष ओलीको सदीक्षा मिल्यो । टिकट पाए । र लामो समयदेखि माओवादीले जित्दै आएको क्षेत्रमा उक्त पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई हराएर सांसद बने । २०६४ सालयताका सबै चुनाव जित्दै आएका पोखरेललाई कोइरीले हराउँदा एमालेका नेता कार्यकर्ताको उल्लास हेर्नलायक थियो । यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा भने संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेदवार बनेका उनलाई पोखरेलले नै पराजित गरेका थिए ।

यस पटक जसपाबाट टिकट नपाएपछि एमालेले रातो कार्पेट बिछ्याएको थियो । उनी कतिसम्मका ‘फरार अभियुक्त’ हुन् भने मनोनयन दर्ता नै वारेसमार्फत् गराएका थिए । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचित भएपछि पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट प्रमाणपत्र लिन नगएका उनको प्रमाणपत्र उनै वारेसले नै लिइदिएका थिए । उनी पनि रेशम चौधरी झै जघन्य अपराधका अभियुक्त हुन् ।

संविधानसभाबाट जारी गर्न लागिएको संविधानमा मधेशीका अधिकार नपरेको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरुले २०७२ भदौ २५ मा गरेको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका महोत्तरीको जलेश्वर बेसक्याम्पमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकलाई उपचारका लागि अस्पताल लग्दै गर्दा महतोले एम्बुलेन्सबाटै थुतेर हत्या गरेका थिए ।

जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा उपचार सम्भव नभएपछि विकलाई थप उपचारका लागि एम्बुलेन्समा राखेर जनकपुर अञ्चल अस्पताल लैजाँदै गर्दा महोत्तरी गाउँपालिका–८, सोनउखडामा एम्बुलेन्सबाट निकालेर धानखेतमा लगी हत्या गरियो र एम्बुलेन्स पनि जलाइएको थियो ।
सोही घटनाको नेतृत्वकर्ताका रुपमा रहेका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई यसपल्ट एमालेले टिकट थमायो र सांसद बनायो । तर एमालेका कुनै नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई संरक्षित गर्नुहुन्न भनेर लेखेन, बोलेन ।

उक्त घटनामा दोषी रहेको भन्दै उनीविरुद्धको मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतले एक लाख धरौटी लिएर साधारण तारेखमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावेदन गएकामा उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको आदेशमा त्रुटि भएको ठहर ग¥यो । र निजलाई २०७७ मंसिर १९ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो । तर त्यसयता उनी अदालतको सम्पर्कमा गएका छैनन् र ‘फरार सूची’ मा छन् ।

अर्कातर्फ केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा आफ्नो दलको करिब दुई तिहाईको बहु्मत हुँदाहुँदै पनि संसद छलेर पटक पटक अध्यादेश ल्याए । संविधानको मर्म र भावना विपरित उनले ल्याएका त्यस्ता अध्यादेशको विरोध कुनै नेताले गरेनन् । बरु स्वागतमा कूतर्कको वर्षासम्म गर्न पछि हटेनन् । जुन कुरा आजका दिनमा पनि लिपिवद्ध छन् ।

दलभित्रै आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि आफ्नै र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्य राखेर दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त पार्टीका सांसदलाई ‘अपहरण’ गारउन पार्टीभित्र र बाहिरका व्यक्तिलाई परिचालन नै गराएका थिए । एमाले नेता महेश वस्नेतको नेतृत्वमा पूर्व प्रहरीप्रमुख सर्वेन्द्र खनालसमेत उक्त कार्यमा खटिएका थिए ।

यस्तै, संवैधानिक निकायहरुमा आफूनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गराउन सहज होस् भनेर संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतबाट निर्णय लिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाउँदै परिषदका उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय लिनसकिने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट जारी गराए ।

सोही अध्यादेशमार्फत् ओलीले नियुक्ति दिएका पात्रहरु अहिले पनि संवैधानिक अंगका विभिन्न निकायमा रहिरहेका छन् । जबकी ओलीलाई उक्त निर्णयमा सजिलो बनाइदिने काम तत्कालिन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि गराइदिएको टिप्पणी भएको थियो । पार्टीभित्रको चरम विरोधका बीच पनि देउवाका निकट भनिएका पात्रहरुले राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्ममा नियुक्ति बुझ्न भ्याएका थिए ।

ओलीलाई उक्त कार्यमा सघाउनेमासर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत थिए । उक्त अध्यादेश ल्याउन सघाएको र कार्यकारीसँग साँठगाँठ गरी विभिन्न निकायमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति दिलाएको भन्ने आरोपमा राणा हाल संसदमा महाअभियोग खेपिरहेका छन् । अघिल्लो संसदले टुंग्गोमा नपु¥याएको उनको महाअभियोग नयाँ संसदको कार्यसूचीमा पनि रहने भएको छ ।

अध्यादेशको चोरबाटोबाट ऐन संशोधन गर्दै संविधानको भावनाविपरित मानवअधिकार आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेकै कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट नेपालको मानवअधिकार आयोग दण्डित बन्न पुगेको छ । स्थापनादेखि नै ‘क’ श्रेणीमा रहेको आयोगलाई ‘ख’ मा झार्ने निर्णय उक्त एलायन्सले गरेकाले दुई÷दुई पटक राष्ट्रसंघीय मनवअधिकार काउन्सिलमा सदस्य रहेको नेपाललाई अफ्ठ्यारो परेको छ ।

त्यसैले, देउवा सरकारले सत्ताकै लागि केन्द्रित भएर ल्याएको यस्तो अध्यादेशको विरोध गर्ने अधिकार एमाले वृत्तसँग रहेपनि ऐन मौकामा देउवाले जस्तै गरी केपी ओलीले ल्याएका अध्यादेश र निर्णयको आलोचना नगरेको, बरु बचाउमा उत्रिएकाले उनीहरुको द्वैध चरित्रप्रति आम मानिसले कुरीकुरी त गर्ने नै भए ।