गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकालको सात महिना बिताइसकेका छन् । कतिपय कानुन निर्माणकै चरणमा रहेका कारण पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैनन् ।
सिंहदरबारको अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । आम जनताको समस्या हेर्ने नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारलाई हेरिन्छ ।
भुगोलको समस्यासँग भिजेका कारण पनि आम समस्या समाधानको लागि स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा रहनु स्वभाविक हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले ५ वर्षका लागि कार्यकारी अधिकारसहित स्थायी पद पाएका हुन्छन् ।
स्थानीय तहमा बसेर राम्रोसँग काम गर्ने कतिपय जनप्रतिनिधिले केन्द्रीय राजनीतिमा फड्को मारिसकेका छन् । ५ वर्षमा आम जनताको मत जित्दै केन्द्रीय राजनीतिमा फड्को मार्ने अवसर पाइने भए पनि समस्याका चाङहरुलाई पल्टाउनु जनप्रतिनिधिको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा राजनीतिक कारणहरुले पनि जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् । गाउँ कार्यपालिकामा अल्पमतमा परेको, मेयर उपमेयर फरकफरक दलको हुँदा काम गर्न रोक्ने दलीय प्रवृत्ति मुख्य कारण बनेको देखिन्छ ।
त्यसमाथि सानो आकारको बजेटबाट धेरै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले समस्या उपन्न भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । माथिल्लो निकायको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिए पनि केन्द्र र प्रदेशबाट बजेट नपाउँदा काम गर्न कठिनाइ परिरहेको उनीहरु सुनाउँछन् ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् । भौतिक संरचना निर्माण, स्थानीय कानुन निर्माण लगायतका आन्तरिक संरचना निर्माणमै ५ वर्ष बिताउनु परेको उनीहरुको गुनासो थियो । त्यसका बीचमा पनि केही उल्लेखनीय काम भने भएका उदाहरण छन् ।
कतिपय अवस्थामा राजनीतिक कारणहरुले पनि जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् । गाउँ कार्यपालिकामा अल्पमतमा परेको, मेयर उपमेयर फरकफरक दलको हुँदा काम गर्न रोक्ने दलीय प्रवृत्ति मुख्य कारण बनेको देखिन्छ ।
अहिले निर्वाचित भएकाहरु भने नयाँ कामको थालनीसहित अघिल्ला प्रतिनिधिले थालेका कामलाई निरन्तरता दिन लागेका छन् । अस्पताल, सडक निर्माणसहित विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्न नगरपालिकाबाटै पैसा थप्नु पर्दा काममा असर परेको पर्वत फलेवास नगरपालिकाकी उपमेयर शोभा क्षेत्रीको अनुभव छ । सानो आकारको बजेट हुने र राजश्व संकलनमा समेत समस्या आइपर्ने कारण काम गर्न समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ ।
आफ्नो नगरपालिकामा कृषिको सम्भावना रहेको बताउँदै उनले सो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो भने नगरको विकासका लागि थप टेवा पुग्ने बताइन् ।
त्यस्तै, अझै पनि आफूहरु विज्ञहरुको सहायतामा स्थानीय कानुन निर्माण गरिरहेको बताउँछन् नुवाकोट, बेलकोटगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवप्रसाद दाहाल । अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै काम गरिरहेको बताउने उनी भौगोलिक अवस्थाको कारण काममा कठिनाइ भएको बताउँछन् । त्यसका साथै केन्द्र र प्रदेश सरकारको ढोका ढक्ढक्याएर आफूहरुले विकासको काम गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
त्यस्तै आफूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र जनजीवीकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यकालको शुरुवात गरेको बताउँछन्, तनहुँ भानु नगरपालिकाका मेयर आनन्दराज त्रिपाठी । कार्यपालिकामा समेत आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दलको बहुमत रहेका कारण पनि काम गर्न सहज भएको उनको तर्क छ । त्यस्तै अघिल्लो सरकारले शुरु गरी अपुरो रहेको कामहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनी बताउँछन् ।
आफूहरुहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसारका कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको हेटौँडा उपमहानगरकी प्रमुख मिना लामाको भनाइ छ । पूर्वाधारको विकास, कृषकको समस्या समाधान साथै आम जनताको समस्या समाधान आफूहरुको योजना रहेको उनी बताउँछिन् । महिलाहरुलाई उत्पादनसँग जोड्न आफूले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यता संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख महेश थपलिया भने तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् । नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । त्यसैगरी गर्नुपर्ने काम धेरै भए पनि आर्थिक अभावका कारणले समस्याको हल गर्न समस्या रहेको बताउँछन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया