काठमाडाैं : अबदेखि स्थानीय निकायका प्रतिनीधिहरूले ऋण पाउनका लागि अाफ्नो प्रशासनिक र्इकार्इको क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल नगर विकास कोषसँग समन्वय गरि ५ नगरपालिकाको रेटिङ अघि बढार्इरहेको जानकारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने ऋणी र नगरपालिकाका ऋणपत्रहको समेत शाख मूल्यांकनका व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
क्रेडिट रेटिङमा कमजोर देखिएका स्थानीयतहले सजिलै ऋण पाउने छैनन भने बलियो देखिएका स्थानीयतहले विकास र अन्य कामका लागि अावश्यक रकम सजिलै जुटाउन सक्नेछन् ।
अबदेखि सरकारका विभिन्न कोष र अन्य ऋणदाता संस्थाहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकायमा ऋण प्रवाह गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन सो स्थानको क्रेडिट रेटिङलार्इ नै अाधार बनाउनेछन् ।
यसअघि नगरविकास कोषले विभिन्न नगरपालिकाको भाैतिक पूर्वाधार विकासमा ऋण प्रवाह गरेपनि ती नगरपालिकाहरूले ऋण तिर्न सकेका थिएनन् ।
अहिले नेपालमा सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा मात्र कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङ हुने गरेको छ ।
तर अबउप्रान्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लैजानुअघि ऋण लिने संस्थाले अाफ्नो रेटिङ गराउनुपर्ने छ भने स्थानीय ऋणपत्रका लागि स्थानीय तहहरूले समेत रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया