राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री राई

काठमाडौं । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण कायम गरी संरक्षण गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व भएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं १, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र करुणा फाउन्डेसनद्वारा संयुक्त रुपमा विराटनगरको जैनभवनमा आजदेखि सञ्चालन गरिएको दुईदिने अपाङ्गता समावेशी रोजगारी मेला–२०२२ को उद्घाटन गर्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा समावेशिता कायम गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन रोजगार मेला सहयोगी एवं उपयोगी हुने धारणा राखे ।

उनले सरकारले विकासका पूर्वाधार निर्माणका साथसाथै जनतालाई तत्काल राहत र सेवासुविधा दिने कार्यमा सँगसँगै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक तालिम तथा सीप प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले यस सम्बन्धमा आगामी दिनमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरे ।

सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले सरकार तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षण संस्था तथा अस्पताल अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले महासङ्घ आबद्ध सदस्यलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दक्षता र शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिएको धारणा राखे ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष नवीनचन्द्र ढुङ्गेल, कुष्ठरोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष शोभा कँडेल, करुणा फाउन्डेसनका योगेन्द्र गिरी र राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले मुलुकको विकासमा अपाङ्गता व्यक्तिको रोजगारीले सहयोग पु¥याउने धारणा राखे ।

विभिन्न उद्योग, बैंक, होटल, सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था गरी ३५ कक्षबाट एक सय अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दक्षता, सीप एवं शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध हुने विश्वास उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रदेश निर्देशक श्याम भण्डारीले बताए । प्रदेशमा २८ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।