राष्ट्र बैंकद्वारा ग्रेस अवधिको व्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि सुझाव माग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको व्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि राय सुझाव माग गरेको छ ।शुक्रबार सम्पुर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुको नाउँमा सुचना जारी गर्दे राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याउनको लागि राय सुझाव पठाउन माग गरेको हो ।

मस्यौदा सार्वजनिक गर्दे राष्ट्र बैंकले यही माघ १३ गतेसम्म रायसुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मस्यौदा मार्फत भनेको छ, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृति अनुसार विभिन्न शर्तहरु तोकिएको हुन्छ ।

भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठुला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकेको हुन्छ र सो समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था अनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले यो मस्यौदा सरोकारवालाको राय सुझाबका लागि जारी गरिएको हो ।

सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको प्रोजेक्ट रिर्पोट र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्नेछ ।

यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुनेछ । एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना-पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह शुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न शुरु हुने मिति बुझ्नु पर्नेछ ।

मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्रहरुमा जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु, पर्यटक स्तरीय होटलहरु, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योगहरु रहेका छन् ।