काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको नयाँ तलबमान लागू गरेको छ । नयाँ तलबमान गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न पदाधिकारीको नयाँ तलबमान कायम गरेको हो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ताको नयाँ तलबमान कायम गरिएको जानकारी दिएको हो ।
नयाँ तलबमान कायम गरिएकामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, संघीय संसदका महासचिव तथा सचिव र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त रहेका छन् ।
नयाँ तलबमान अनुसार सबैभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको रहेको छ । जसअनुसार उनको मासिक तलब १ लाख २ हजार २९३ हुँदा न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रहेको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७०७ मासिक तलब तोकिँदा न्यायाधीशको भने ७६ हजार ४८३ रहेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको ६४ हजार ८९४ रहेको छ भने महान्याधिवक्ताको मासिक तलब ८५ हजार ४३ रहेको छ ।
न्याय परिषद्का सदस्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको तलब ८५ हजार ४३ कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको भने ७९ हजार ३८५ तथा सदस्यको ७७ हजार ६६० हुनेछ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७०७, पदाधिकारीको ७६ हजार ३८३ तोकिँदा संघीय संसदका महासचिवले भने अबदेखि ७७ हजार २११ र सचिवको ७२ हजार ८२ पाउने छन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना आयोकका प्रमुख सूचना आयुक्तको ० हजार ७०७ र सूचना आयुक्तहरुले क्रमशः ७ हजार ३८३ पाउने छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया