दलको दौरा नभिरेको व्यक्तिचाहिँ बन्नै सक्दैन राष्ट्रपति ?

काठमाडौं ।  मुलुकमा तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मध्ये कसले राष्ट्रपति पाउने भन्ने टुंग्गो नहुँदा निर्वाचन आयोगले समेत नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सकेको छैन ।

चुनावअघिको पँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसले नसघाउने भएपछि सरकार बनाउन एमालेको सेप लाग्दै सात दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले अन्यौलमा छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असहयोग गर्दा दुई वर्षसम्म प्रतिगमनका नाइके भन्दै सत्तोसराप गरेको व्यक्ति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै शरण परेर प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए, प्रचण्ड । प्रचण्डलाई आफूतिर नतान्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताविहीन रहनुपर्ने यथार्थ चित्रण गर्दै मौकाको ताक कुरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्दा राष्ट्रपति र सभामुख आफूलाई दिनुपर्ने शर्तनामा गराए ।

जुवाको खालमा बसेको व्यक्तिलाई कुन कागजमा सही गरेँ भन्ने थाहा हुन्न भनेझै, देउवाले प्रधानमन्त्री नदिएको रनाहामा बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका प्रचण्डले पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा सबै कुरामा ओलीको बोलीमा लोली मिलाए । तर, जब दिन ढल्कँदै गयो, रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैं कांग्रेस पनि सत्ताको मुखबाट सडकमा थचारिएको रनाहाबाट बौरन थाल्यो ।

सत्ताको लट्टिपट्टी सबै एमालेको पोल्टामा जाने देख्यो । देशी विदेशी शक्तिहरु पनि ओलीको चंगुलमा प्रचण्ड पर्नेमा सतर्क देखिए । विश्वासको मत दिने समयसम्म आइपुग्दा कांग्रेस प्रचण्डलाई मत दिन लाइनमा उभियो । प्रधानमन्त्री पाइसकेका प्रचण्ड पनि राष्ट्रपति एमालेलाई दिँदा राजनीति एककाँधे हुने त्रास देख्न थाले ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्दा नै राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने सहमति भइसकेको एकोहोरो रटान एमाले वृत्त र ओलीबाट आइरहँदा उनी राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्दै छन् । पार्टी बैठकमै उनका दुई थरी विश्लेषण आएका छन्, ‘एमालेले नसघाएको भए, माओवादी सरकारका हुने अवस्था हुन्नथ्यो तथा कांग्रेससमेतले विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रपति र सभामुख एउटै दललाई दिँदा राजनीतिक जोखिम बढ्छ ।’

कांग्रेस र एमाले दुबैले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका समयमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ, माओवादी । तीन दलबीच कुरा नमिल्दा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नै तय गर्न सकिरहेको छैन । अर्कातिर राष्ट्रपति पाउँदा कुन दलले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने पनि खुलिसकेको छैन । अरु तमाम विषयमा विमती राखे पनि पार्टीभित्रैबाट राष्ट्रपति बनाउन भने दलहरुमा एकमत देखिएको छ ।

दलीय दौरा र सारी नलगाएकालाई राष्ट्रपतिमा नलैजान सानादेखि ठूला दलसम्ममा एकमत देखिन्छ । जबकी, सबैको साझा अभिभावक बनेर तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपति पदमा दलका प्रतिवद्ध नेतालाई लैजाँदा कसरी विवाद आउने र दलीय स्वार्थमा काम हुँदोरहेछ भन्ने यसअघि शितलनिवासमा पुगेकाहरुका प्रकरणले देखाइसकेको छ ।

यो देशमा दलका नेता र कार्यकर्ताबाहेक अरु नागरिक छैनन् त ? अरु क्षेत्र, पेशा र व्यवसायमा रहेका र सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्ति ती पदमा लैजान किन नहुने ? त्यसो भए यो त, कुनैबेला ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भनेर पञ्चायतले गीत गाएको भन्दा के फरक भयो त ? पञ्च मात्र नेपाली होइनन्, नेपाली सबै पञ्च हुन सक्दैनन् भनेरै होइन देशमा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष भएको ?

त्यसो हो भने कांग्रेसको, एमालेको, माओवादीको वा अरु कुनै दलको राष्ट्रपति खोज्ने हो र ? नेपालीको राष्ट्रपति किन बनाउन सकिँदैन ? अरु क्षेत्र, पेशा र व्यवसायमार्फत् मुलुकलाई उत्कृष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरु किन बन्न नहुने राष्ट्रपति ? तेरो र मेरोको यो झगडाबाट मुक्त गर्ने हो भने त्यो बाटो नै उपयुक्त हुनेछ ।

न्यायिक क्षेत्रका कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, दमननाथ ढुंगाना, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, प्रशासन क्षेत्रका भोजराज पोखरेल, विमल कोइराला, आँखा विशेषज्ञ सन्दुक रुइत, नागरिक समाजका देवेन्द्रराज पाण्डेदेखि चाँदनी जोशी, राजेन्द्र विमलसम्मका व्यक्तिहरु के मुलुक र दलहरुका लागि साझा पात्र बन्न सक्दैनन् ? जसले राष्ट्रपति पदकै गरिमा पनि बढाउने छ ।

संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको दाबा गर्ने भारतमै पनि गैरराजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई आलंकारिक भूमिकामा रहने राष्ट्रपति पदमा लगिएका उदाहरण छन् । तर हाम्रो देशमा यसको बहस नै सुन्न चाहन्नन् दलहरु । अति राजनीतिकरणबाट थिलथिलो भएको समाजमा न त दलका नेतामा राजनीतिक आस्थाभन्दा माथिको ओहोदामा पुगेपछि त्यसको इज्जत ढाक्नुपर्छ भन्ने चेत देखियो, न पार्टीभन्दा बाहिर पनि नागरिक छन् भन्ने सोच नै ।

देशमा अहिले हालिमुहाली चलाइरहेका दलहरु कुनै समय रत्नपार्कको घाम ताप्ने आन्दोलनमा सीमित हुँदा र राजाको शासनमा प्रतिगमन आधा सच्चिएको भनेर गीत गाउँदै शासनमा रमाइरहेका बेला नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि सडकमा नागरिकलाई गोलवद्ध गर्ने काम राजनीतिबाहेक समाजका अरु क्षेत्रका नागरिकले नै गरेका थिए ।

हिंसात्मक दुन्दूभी मच्चाएर सकिने बाटोमा पुगेको माओवादीलाई काठमाडौं फर्कने वातावरण सृजना गर्ने काम पनि नागरिक क्षेत्रकै व्यक्तिहरुले जोखिम मोलेरै गरेका थिए । अनि समावेशी र सामेलीकरण भनेको के दलको सदस्यता काटेकाका लागि मात्रै हो ? समाजमा अरु व्यक्ति छैनन् यो परिभाषाभित्र समेटिने ?