‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूरक बजेट आवश्यक’

काठमाडौं । अर्थविद्हरुले पूरक बजेट ल्याएर शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थविज्ञहरुले वर्तमान सरकारले चलायमान अर्थतन्त्र बनाउनको लागि औचित्य पुष्टि हुनेगरी तत्काल पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव तथा ब्याजदर उच्च वृद्धि भएकाले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि पूरक बजेट जरुरी रहेको औंल्याएका छन् । अर्थविद्हरुले सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्युनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्यनको लागि भएपनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरुले अहिलेको बजेटमा सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रम समावेश नभएको भन्र्दै साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम सहज बनाउन र अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समिक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदर,मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले सरकारले पूरक बजेट ल्याएर पुँजीगत खर्च बढाएर तिब्ररुपमा काम गर्नसके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउनसक्ने बताए ।

अर्थविद् डा।डिल्लीराज खनालले अहिलको बजेटमा राखिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य समेट भेटाउन मुस्किल रहेकाले सरकारले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले पूरक बजेटको नाममा जथाभावी,मनपरि ढङ्गले अर्को बेथिति निम्त्याउने र वित्तीय अराजकता सिर्जना गरेर थप समस्या बढ्न नदिने गरी अहिलेकै बजेट भित्र पुनःसंरचना गरेर पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी पूरक बजेट ल्याउँदा मात्रै औचित्य पुष्टि गर्ने बताए । डा.खनालले बजेटमा राखिएको राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार २ खर्ब बढीले राजश्व भेटिन नसक्ने आँकलन रहेको बताए । उनले खर्च कटौति गर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले कानूनको शासन र त्यसभित्र सुशासन कायम गरी अहिलको बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचारलाई ब्रेक थु्र गर्नेगरी सुशासनको परिपाटीलाई चुस्तदुरुस्त गर्नेगरी जानुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘अर्थतन्त्रमा समस्या रहेकाले सरकारले खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ भने बजेटको आकार घटाउनुपर्छ । वर्तमान सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारका साझा कार्यक्रमलाई पूरा गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटमा सबै कुराहरु छैन । साझा न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने गरी पूरक बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । तर सरकारले पूरक बजेटको नाममा जथाभाबी,मनपरि ढङ्गले अर्को बेथिति निम्त्याउने र वित्तीय अराजकता सिर्जना गरेर थप समस्या बढ्न नदिने गरी अहिलेकै बजेट भित्र पुनःसंरचना गरेर पैसा उभारेर सरकारले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यतातिर जाने गरी पूरक बजेट ल्याउदा मात्रै औचित्य पुष्टि हुन्छ नत्र अन्य समस्या ल्याउन सक्छ । अहिले पूरक बजेटको आवश्यकता हो । किनकी बजेटले लक्ष्य लिएको राजश्व संकलन नपुग्ने भयो । २ खर्ब बढीले राजश्व नभेटिन नसक्ने आकलन आएको छ । खर्च कटौती गर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले कानूनको शासन र त्यसभित्र सुशासन कायम गरी अहिलको बेथिति र विकृति,भ्रष्टाचार हाबी छ त्यसलाई ब्रेक थु्र गर्नेगरी सुशासनको परिपाटिलाई चुस्तदुरुस्त गर्नेगरी जानुपर्छ । अन्यथा सरकारले परिणाम ल्याउन सक्दैन ।’

त्यस्तै,नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले पूरक बजेट नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले जसरी भएपनि बजारमा पैसा पठाउने काम गर्नुपर्ने देखिएकाले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न मागहरु सुनेको देखिएको बताए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समिक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदर,मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।

डा.नेपालले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रास्फिति लक्ष्य अनुसार कायम राख्ने अवस्था नदेखिएको बताए । उनले अहिले सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबर्जस्ति दबाएर राखेको भन्दै बजारमा लगानीयोग्य रकम नभएर व्यवसायीहरुले चाहेर पनि लगानी गर्न नसकेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले क्षमता अनुसार बजारमा लगानीयोग्य रकम पठाउने उपाय गरेपनि अपुग भएकाले सरकार सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले अनौपचारिक रुपमा हुने खर्च वृद्धि गर्न दिन नहुने बताए । उनले औपचारिक क्षेत्रमा पैसा नहुनु र अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बजारमा चलायमान हुनाले अनौपचारिक क्षेत्र खर्च बढ्दै गएको बताए । उनले सरकारले अनौपचारिक खर्च रोक्नको लागि भएपनि पूरक बजेट ल्याएर औपचारिक क्षेत्रमा पैसा पठाएर नयाँ परियोजना,कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने,‘ अघिल्लो सरकार भन्दा नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीहरुमा केही गर्न खोजेको देखिएको छ । सात वटा पार्टी मिलेर बनेको सरकारको साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । साझा कार्यक्रममा धेरै नीतिगत विषयहरु फरक पर्छ । सरकारमा गएकाहरु कोही खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छन । कोही सामाजवादी,साम्यवादी अर्थतन्त्र भन्नेहरु रहेका छन् । सबैको विचारलाई मिक्स गरेर सरकारले अवतरण गराउँछ हेर्न बाँकी रहेको छ । तर वर्तमान सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको मागहरु सुनेको देखिन्छ । सरकारले जसरी सकिन्छ बजारमा पैसा पठाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समिक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदर,मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था छैन । मुद्रास्फिति लक्ष्य अनुसार कायम राख्ने अवस्था छैन । अहिले सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ति दबाएर राखेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम नभएर मान्छेले चाहेर पनि लगानी गर्न पाएको छैन । सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम आउने उपाय गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षमता अनुसार गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले बजारमा पैसा पठाउनको लागि पूरक बजेट ल्याउनै पर्छ । सरकारले पुरक बजेट ल्याएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर अगाडि जान गाह्रो हुन्छ । सरकारले अनौपचारिक रुपमा हुने खर्च बढ्न दिनु भएन । बजारमा पैसा छैन तर कामहरु भइरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा पैसा नहुनु र अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बजारमा चलायमान हुनाले अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै गएको छ । त्यसलाई बढ्न नदिनलाई रोक्नुपर्छ । त्यसको लागि भएपनि पुरक बजेट ल्याएर औपचारिक क्षेत्रमा पैसा पठाएर नयाँ परियोजना,कार्यक्रम र निजी क्षेत्रलाई सहयोग हुनसक्छ ।’

त्यस्तै,नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वर्तमान सरकारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका चुकाउन नहुने बताए । उनले वर्तमान सरकार सबै राजनीतिक पार्टीको साथ रहेकाले प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काममा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले अघिल्लो सरकार हुँदासँग मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रियो,भत्किहाल्यो भन्ने गरिएपनि वर्तमान सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सुधार देखिएको बताए । डा। नेपालले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने देखिए बताए पनि क्षेत्रीले भने सरकारले तिब्ररुपमा काम गर्नसके ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने आँकलन गरे । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक रेमिट्यान्स बढ्ने,व्यापार घाटा कम हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार भएको बताए ।

उनले भने,‘वर्तमान सरकार गठन गरेपश्चात एकताबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए । अब यो अपूर्व मौकालाई प्रधानमन्त्रीले पनि चुकाउन दिनुहुँदैन उपयोग गर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकार हुँदासँग मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रियो,भत्किहाल्यो भन्ने अवस्था थियो । तर अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्षहरु देखिएका छन् । रेमिट्यान्स बढेको छ । व्यापार घाटा केही घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि बढेको छ । त्यसैले सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका वस्तुहरु खोलेको छ । घाटामा गएको शोधनान्तर पनि ३६ अर्ब नाफामा गएको छ । यही अवधिमा अघिल्लो वर्ष चालु खाता २ खर्ब २२ अर्ब घाटामा रहेछ । अहिले सुधार भइरहेकाले सरकारले दिलो ज्यान दिएर भ्रष्टाचार न्युनिकरणका निम्ति शुन्य सहनशिलतामा सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ । सिमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च कसरी खर्च बढाउने भनेर ट्यास फोर्स नै बनाउनुपर्छ । अनुगमन गर्ने निकायले पनि रफ्तारमा काम गर्ने हो भने विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । सरकारका निकायले तिब्रताका साथ काम गरे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ ।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सरकारले भ्रष्टाचार न्युनिकरणका निम्ति शुन्य सहनसिलताको नीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सिमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च बढाउने गरी ट्यास फोर्स नै बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने दाबी गर्दै बजेट समिक्षामार्फत चालु खर्च अझै घटाइने संकेत गरेका छन् ।