नदीप्रवाही १५ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्ने निर्णय

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदीप्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३० औँ बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरूको १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त आयोजनाहरूको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरूको विद्युत् सुख्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश : ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुनेछ । प्राधिकरणको माघ १८ गतेसम्मको विवरणअनुसार, १३६ आयोजनाहरूसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ ।

कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत् खरिद बिक्रीदरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरूसँग थप १५ सय मेगावाटको पीपीए गरिने छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो ।

जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाहरूका लागि तय गरिएको साविक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट) को सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो ।

यसबाट आरओआर आयोजनाका लागि १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्न बाटो खुलेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताका रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६ हजार ७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पीपीए गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

‘वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकाले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएको थियो । अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ, त्यतिबेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युत्को खपत बढ्ने छ ।

भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकाले पीपीए गर्ने निर्णय लिइएको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । पीपीए नभएका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकी आगामी ५–७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ । लगानीकर्ताहरूबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।