खेल सङ्घ भित्रको विवादलाई चाँडै समाधान गर्छौँ : उपाध्यक्ष तिम्सिना

काठमाडौं । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले पछिल्लो समय खेल सङ्घमा देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित समितिको म्याद एक महिना थप गरेको छ । 

गत मङ्सिर १७ गते युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गठन भएको उक्त समितिको म्याद एक महिना थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने र राखेपको खेलकुद विकास विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा रहेका छन् । 

समिति गठन भएसँगै विवाद रहेको तेक्वान्दो, कराँते, कुस्ती, जिम्यास्टिक र टेबलटेनिस सङ्घका पदाधिकारीसँग प्रारम्भिक छलफल गरी सहमति नजिक पुगेको समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने जानकारी दिए । 

‘उनीहरुसँग भएको छलफल सकारात्मकरुपमा अगाडि बढेको छ, केही दिनमा हामी पुनः छलफल गर्छौं र विवाद समाधान गर्छौं”, उनले भने । 

एउटै खेलको दुईवटा खेल सङ्घ हुँदा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता कसले गर्ने भन्ने बढी विवाद हुने गरेको छ । समितिले खेल सङ्घको छलफलपछि ओलम्पिक कमिटीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘एउटै सङ्घ राखेप तथा ओलम्पिक कमिटीमा पनि दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । त्यसबारे ओलम्पिक कमिटीसँग छलफल गछौँ’, उनले भने । 

समितिका अर्को सदस्य थापाले भने, आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता तथा १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूदको मिति नजिकिँदै गर्दा ती प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनोटमा समेत एउटै खेलको दुईवटा सङ्घ हुँदा समस्या परेको हुँदा मन्त्रालयको दुई सङ्घबीच वार्ता र समन्वय गरी एउटै सङ्घ बनाउन पहल थालेको हो । 

एउटै प्रकृतिका खेल सङ्घ भिन्नभिन्न हुँदा खेलाडीलाई पनि अप्ठ्यारो परेकाले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको तिम्सिनाको भनाइ छ । 

अहिले खेलकूद क्षेत्रमा लगानीमात्रै भइरहेको तर प्रतिफल भने नआएको बताउँदै उनले खेलकूदको लगानी बालुवामा पानी सरह भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

यसअघि पनि चार वर्ष परिषद्मा उपाध्यक्ष भएका तिम्सिना सङ्घको विवादबारे जानकार छन् । उनले भने, ‘हरेकजसो खेल सङ्घमा विवाद गरेर फरक-फरक अस्तित्वका दुईवटा सङ्घ भएकाले ती सबैलाई मिलाएर न्यायसङ्गत तरिकाले विवाद समाधान गर्छु ।’

सङ्घमा विवाद बढ्दै गएपछि एक महिनाअघि राखेपले आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदमा तेक्वान्दोलाई सहभागी नगराउने चेतावनी दिँदै जिल्ला छनोट समेत रोकेको थियो ।