१० आर्थिक वर्षका १० बजेट : कुन अर्थमन्त्रीको पालामा बजेटको आकार कस्ताे ? (सुचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक २०८०/०८१ को लागि बजेट घोषणा गर्दै छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आज अपरान्ह चार बजे बजेट घोषणा गर्दैछन् ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि सरकार यतिखेर बजेटमा अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । बजेटको आधारमा तलमाथि नभएमा संभवत सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि झण्डै १७ खर्ब भित्र सिमित रहने गरी बजेट निर्माण गर्ने अनुमान गरिएको् छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर सरकारले बजेटमा उल्लेखित राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको र पुँजीगत खर्च पनि कमजोर भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब रुपैयाँमा सिमित रहने गरी बजेट घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले बजेट घोषणाको तयारी गर्दैगर्दा आगामी वर्षको बजेटमा पनि चालु खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च कमजोर हुने देखिएको छ । यसको अर्थ सरकारले आगामी आवको लागि कुल बजेटको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा चालु खर्च र ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पँुजीगत खर्च रहने गरी बजेट ल्याउने छ । सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा ल्याएको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर रहेको देखिनुले पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सहितको बजेट घोषणा गर्ने तयारी गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा ल्याएको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पछिल्लो १० वर्ष अर्थात २०७० देखि २०८० सम्म पाँच जना फरक–फरक अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गरे । तर जुन अर्थमन्त्रीको पालाको जत्रो आकारको बजेट आएपनि प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएपनि पुँजीगत खर्च भने कमजोर बन्दै गयो ।

बजेटमा राजश्वको योगदान जुनरुपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो रुपमा भएन । बजेटको प्रमुख स्रोतको रुपमा राजश्व बाहेक वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण नै रह्यो । जसले गर्दा मुद्रा स्फिर्ती बढ्दै गयो । सरकारले मितव्ययी भन्दा पनि ठुलो आकारको बजेट बनाउँदा बजेटले लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । यसले गर्दा मुल्य बृद्धि भयो ।

पछिल्लो १० वर्षको बजेटलाई फर्केर हेर्दा आ.व २०७९/०८० मा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा (प्रभाकर) रहेका थिए । उनले उक्त वर्ष अर्थात चालु आवको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए । जसमा चालु खर्च ४० प्रतिशत अर्थात सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड र पुँजीगत खर्च २१ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २४ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको थियो । बजेटको स्रोतप्राप्तीतर्फ भने राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने बजेटको लक्ष्य तोकियो । आ.व २०७८–०७९ मा भने अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट घोषणा गरेका थिए । उनले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाँमा सिमित रहने गरी बजेट घोषणा गरेका थिए ।

जसमा चालु खर्च ४१ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत खर्च २२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याईयो । बाँकी रकम भने वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको लागि छुट्याईयो । उक्त बजेटको स्रोतको रुपमा राजश्वतर्फ १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिईएको थियो ।

आ.व २०७७–०७८ मा अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. युवराज खतिवडा रहेका थिए । उनले उक्त आवको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेका थिए । जसमा ६४ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च, २३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च तोकियो भने बाँकी वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको लागि बजेट तोकियो ।

उक्त बजेटको स्रोत प्राप्ती अन्र्तगत भने राजश्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत प्राप्ती गर्ने लक्ष्य लिईयो । आ.व २०७६–०७७ पनि अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. युवराज खतिवडा नै रहेका थिए । उनले त्यो आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेका थिए । जसमा चालु खर्च तर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पुँजीगत खर्च तर्फ २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख र बाँकी वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको लागि बजेट छुट्याईएको थियो । उक्त समय बजेटको स्रोत प्राप्तीको लागि राजश्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य बजेटले लिएको थियो ।

आ.व २०७५–०७६ मा पनि अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. युवराज खतिवडाले नैं बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यो वर्षको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा चालुतर्फ ६४ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगततर्फ २३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र बाँकी भने वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको लागि रहेको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्ती अन्तर्गत राजश्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब ७१ करोड ६० लाख र बाँकी मध्ये बैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिईएको थियो । आ.व २०७४–०७५ मा भने अर्थमन्त्रीको रुपमा कृष्ण बहादुर महराले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले उक्त वर्षको लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ४४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सिमामा रहेर बजेट ल्याएका थिए । जसबाट चालुतर्फ ६२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ छुट्याईएको थियो । बाँकी भने वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणकोरुपमा रहेको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तीको रुपमा भने राजश्बाट सात खर्ब ३० अर्ब ५५ करोड ५५ लाख ५० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य तोकिएको थियो ।

आ.व २०७३–०७४ को लागि भने अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट ल्याएका थिए । उनले उक्त बर्षको लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको सिमामा रहेर बजेट ल्याएका थिए । जसमा चालुतर्फ ५८ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४४ लाख २९ हजार र पुँजीगत तर्फ २९ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । बाँकी बजेट भने वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको लागि बिनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तीको रुपमा राजश्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो भने बाँकी वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य लिईएको थियो ।

यसैगरी आ.व २०७२–०७३ को लागि भने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट ल्याएका थिए । उनले उक्त वर्षको लागि आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँको सिमामा रहेर बजेट ल्याएका थिए । जसमा चालुतर्फ ५९ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार पुँजीगत तर्फ २५ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुट्याईएको थियो । बाँकी भने वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको लागि छुट्याईएको थियो । उक्त वर्षको बजेटको स्रोत प्राप्तीको रुपमा भने राजश्वबाट चार खर्ब ७५ अर्ब एक करोड २१ लाख रुपैयाँ उठाई बाँकी भने वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋण र अनुदानबाट प्राप्ती गर्ने लक्ष्य लिईएको थियो । आव २०७१–०७२ को लागि पनि अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. रामशरण महतले नै बजेट ल्याएका थिए । उनले उक्त बर्षको लागि कुल छ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए ।

जसमा चालु तर्फ ६४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार र पुँजीगत तर्फ १८ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैंयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । बजेटको बाँकी अंश भने वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको लागि छुट्याएको थियो । बजेटको स्रोत प्राप्तीको लागि भने आव २०७१–०७२ मा राजश्वबाट चार खर्ब २२ अर्ब ९० करोड र बाँकी रकम वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य लिईएको थियो ।

आव २०७०–०७१ को लागि पनि अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. रामशरण महतले नै बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त वर्षको लागि कुल पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याईएको थियो । उक्त बजेटमा चालु तर्फ ६८ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ५३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ७६ हजार र पुँजीगत तर्फ १६ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात ८५ अर्ब नौ करोड ९७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ छुट्याईएको थियो । बाँकी भने वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यसरी सरसर्ती रुपमा प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएपनि बजेटको ठुलो हिस्सा सरकारको दैनिक कामकाज अर्थात कर्मचारी भरणपोषणमा नै सकिएको छ । जसले पुँजीगत खर्च कमजोर हुनगई विकास निर्माणका कामहरु सुस्त भएका छन् ।