नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई दिएनन् स्पष्ट जवाफ

लोकपथ
84
Shares
sf7df8f}F, @@ h]7M k|ltlglw;ef a}7sdf k|d bfxfn k|wfgdGqL k’iksdn bfxfn …k|r08Ú ;ª3Lo ;+;b ejg gofFafg]Zj/df ;f]daf/ a;]sf] k|ltlglw;ef a}7sdf ef/t e|d0faf/] hfgsf/L lbg’x’Fb} . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकबारे संसदमा जवाफ दिएका छन् ।

सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण सफल रहेकोसहित भएका सम्झौताहरुका विषयमा सदनलाई जानकारी गराए ।

त्यस्तै सांसदहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए । यसअघि सोही विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध नै गरेको थियो ।

एमालेसहित अन्य प्रतिपक्षी दल र कतिपय सत्तापक्षकै सांसदले नागरिकता विधेयक हतार र प्रक्रिया मिचेर पास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
आज जवाफ दिन रोस्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधिको भन्दा पनि यसअघिको सरकारले के के गर्यो भनेर फेहरिस्त मात्रै सुनाए । उनले यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सोही विषयको नागरिकता ऐन संशोधनको प्रस्ताव राखेको र अहिले पनि हुबहु त्यही रहेको टिप्पणी गरे ।

‘त्यो अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिपक्षी दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो तात्कालिक राष्ट्रपति समक्ष पुगेकै थियो ।’ उनले भनेका थिए । साथै आफूले देशमा देखिएको नागरिकता समस्या समाधानका लागि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको भए पनि गलत ढंगले व्याख्या गरिएको टिप्पणी गरे ।

‘नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढंगले कुरा गर्दा जनताले तपाईं हामीले कसरी बुझ्ने ?’ उनले भने, ‘माननीयहरु नै एनआरएनलाई नागरिकता दिनका लागि त हामी पनि सहमत छौँ भन्नुहुन्छ । अनि अहिले त्यही व्यवस्था छ त फरक के छ त ?’
नागरिकता विधेयकमा नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरुको सन्दर्भमा केही प्रावधान राख्नुपर्नेमा आफूहरुले पनि चाहेको बताए ।
‘नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाका सन्दर्भमा केही क्राइटएरिया राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ हामी ।’ उनले भने ।

त्यसपछि शून्य समयमा बोलेका सांसदहरुले आफूहरुले नागरिकता विधेयकका विषयमा भन्दा पनि प्रक्रियाका बारेमा जवाफ मागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकपटक ध्यानाकर्षणसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । भने सरकारले पुनः संशोधन गरि सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियोे । तर राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि जवाफ नदिइ राष्ट्रपति कार्याएलयमै थन्क्याएर राखेकी थिइन । तर राष्ट्रपति पौडेलले पुरानै विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको आलोचना भएको भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?