प्रदेश सरकारको एक वर्ष: राजधानी र नामाकरण अन्योल

कपिल अधिकारी / बुटवल । मुलुकमा संघीय अभ्याससँगै ५ नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन भएको शुक्रवार १ वर्ष पूरा भएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनबाट प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । गएको वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले पोखरेललाई सपथ खुवाएका थिए ।

सोही दिन नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल समेत गठन गरेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसी र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीसहित मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए । लामो समय अस्थिर शासनको व्यवस्थाको मानसिकतामा रहेका प्रदेशवासी प्रदेश सरकार आएपछि सुशासन र तीब्र विकासको आशा गरेका थिए । 

यस अवधिमा जनताले थाहा पाउने गरी प्रदेश सरकारका विकासका काम शून्य छन् । मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेकै दिन विकास निर्माणलाई प्राथामिकता राखेको बताएका थिए । तर सेवासुविधा लिन र सुविधामै अनियमितताका घटना भने छताछुल्ल भइसकेको छ । 

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीमा करीब ५५ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रदेश सभाको लेखा समितिले फेला पारेको छ । पहिलो प्रदेसभा र सरकारले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितता लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको छ । सरकार राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन नसक्दै ठूला अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदा नागरिकमा निराशा छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले प्रदेश सरकार कछुवा गतिमा अगाडि बढेको बताउँछन् । ‘सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर गरेन विकास शून्य छ । राजधानी र नामाकरण त्यसै अल्झिएको छ । यहीँ गतिमा काम हुने हो भने प्रदेशको विकास हुँदैन ।’

रानाले थपे, ‘दुईतिहाइको पोखरेल नेतृत्वको सरकारले जनतालाई छुन सकेन । जनतामा प्रदेश सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा थियो जनताका समस्या र दुःख सास्ती जहाँको त्यही भए ।

मुख्यमन्त्रीले पोखरलले  नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा सुशासन र प्रदेशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन आफूले पहलकदमी लिने बताएका थिए । तर तिनीहरूको प्रगति पनि शून्य छ । दुईतिहाइको समर्थन र चुनावअघि गरेको प्रतिवद्धताका कारण प्रदेश सरकारसँग जनताको धेरै आशा थिए । सरकारले आफ्ना कामलाई उपलब्धी ठान्ने तर सरकारको कामले जनतालाई प्रत्यक्ष छुन सकेन । 

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले सरकारले गति लिने दिशामा अगाडि बढेको बताउँछन् । ‘हामी यहाँ आउँदा शून्य संरचनाबाट आएका थियौ । कुर्सी पनि थिएन । पहिलो वर्ष व्यवस्थापनमै बित्यो, अब सरकारले काम गर्छ,’ उनले थपे, ‘अब संरचनाको काम भए । यिनै संरचनामा टेकेर सरकारले तीब्र गतिमा अगाडि बढ्छ ।’ यस क्षेत्रका जानकार युवराज कँडेलले केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । 

सरकारलाई २ अंक मात्र

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले सरकारको कामलाई २ नम्बर मात्र दिने मिल्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको काम हेर्दा १० पूर्णाङ्कमा २ नम्बर मात्र दिने मिल्ने छ । जनताले प्रत्याभूति गर्ने एउटा पनि काम गरेको छैन ।’ 

मन्त्रालयले पाएन पूर्णता

५ नम्बर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय छन् । तर आर्थिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन् । उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री राखिएको छैन । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

राजधानी र नामाकरण अन्योल

प्रदेश स्थापनाको ६ महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउने बताउँदै आएपनि ५ नम्बर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी अन्योलको विषय भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको राजधानी कहाँभन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस गरौ भन्दै आएका छन् । सत्तारुढ दलसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । तर यो विषय टुंगो लगाउन मुख्यमन्त्रीले चासो दिएको पाइँदैन । उनी भन्छन्, ‘छिटो होइन, राम्रो ठाउँमा खोजौं ।’

सुस्त पूँजीगत खर्च

आर्थिक वर्षको एकतिहाई समय घर्किसक्दा समेत प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च सुस्त छ । विगतका केन्द्र बजेट खर्चभन्दा पनि प्रदेशको खर्च झनै निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले कामकारवाही अगाडि बढाउन धुमधाम समेत देखाउन सकेको छैन ।

वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि झण्डै १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले २८ अर्बको बजेट गएको जेठ १५ गते ल्याएको थियो । 

यस्तो छ सरकारको दाबी

शून्य संरचनाबाट स्थापना भएको सरकारले हालसम्म ७ मन्त्रालयबाट अहिले १ सय ४५ कार्यालय स्थापना गरेको बताएको छ । ४ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि हालसम्म एकतिहाइ कर्मचारी आएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । 

प्रदेश प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने चरणमा पुगेको, अवधारणापत्र स्वीकृत गरी पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठीमा प्रस्तुत, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि विज्ञहरू रहेको कार्यदल गठन गरी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको चौधरीले जानकारी दिए । 

मस्यौदा प्रदेशभित्र रहेका १२ वटै जिल्लामा गोष्ठी गरी सुझाव संकलन गरिएको छ । त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जित मस्यौदा प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा पेश गरी थप सुझाव लिएको । त्यसको आधारमा परिमार्जन हुँदैछ ।

आधारपत्र केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुझावका लागि पठाइएको बताएको छ । आधार पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत भएपछि २०७५ बैशाखभित्र योजनाको विस्तृत स्वरुप टुंग्याउने गरी कार्ययोजना अनुरुप काम भइरहेको छ । स्थानीय तहसँग समन्वयको लागि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेको छ ।

प्रदेश विकास परिषद् गठन, बैठक पनि भएको, स्थानीय तहको कर संकलन सम्बन्धमा आएका विवाद र समस्याबारे १२ वटै जिल्लामा गोष्ठी र छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम १२ वटा जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा शुरू भएको छ ।

कार्यविधि स्विकृत गरी काम शुरू भएको, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यक्रम शुरू भएको छ । १ सय ६० भन्दा बढी सडक ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको प्रदेश सरकारका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।