काठमाडौं । सरकारले मापदण्डको धज्जी उडाउँदै नेपाल प्रहरीका पाँचजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवा गरेको छ । नेपाल प्रहरीले गत साउन ३० गते लागू हुने गरी जारी गरेकाे सरुवा बढुवा र पदस्थापनामा कार्यक्षमता, अनुभव र सेवा विशिष्टीकरण अनुकुलको मापदण्डलाई नै धज्जी उडाउँदै सरकारले पाँच जना एआईजीको सरुवा गरेको हो ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गरेको छ । एआईजी ज्ञवालीको स्थानमा एआईजी दीपक थापालाई पठाइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी टेकप्रसाद राईलाई मानव स्रोत विभाग पठाइएको छ ।
यसैगरी, मानव स्रोत विभागका एआईजी सन्दीप भण्डारीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ । कार्य विभागमा रहेकी एआईजी मिरा चौधरीलाई प्रशासन विभागमा सरूवा गरिएको छ ।
सरकारले सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य, प्रदेश समन्वय विभागमा रहेका सुदीप गिरी र अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत टेकबहादुर तामाङको भने सरुवा निकालेको छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान हुँदै गएपछि झस्किएर सरकारले एआईजीको सरुवामा गरेको भन्दै यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचनासमेत भएको छ ।
आफ्नै मापदण्डको धज्जी उडाउँदै
गत ३० साउनबाट लागू भएको कार्यविधिमा प्रहरी अतिरिक्त एआईजी र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई पनि मापदण्ड लागु हुने भनिएको छ । प्रहरी नियमावलीमा एआईजी सरुवा एक वर्षमा मात्रै गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
मापदण्डमा जे जति भनिएपनि सरकारले आफू अनुकुलको सरुवा निकाल्दा सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको धज्जि उडेकाे छ। सरुवा तथा पदस्थापना भएर गएको युनिटमा ५ महिना पनि काम गर्न नपाउँदै ५ जना एआईजीकाे सरुवा भएपछि प्रहरी संगठनका अधिकारीहरु नै आश्चर्यमा छन् ।
के छ मापदण्डमा ?
प्रहरीले कार्यालय सहायोगीदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सम्मलाई लागू हुने गरी मापदण्ड जारी गरेको थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार प्रहरी युनिटहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रहने कार्यालयलाई ‘क’ र ‘ख’ सहित दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ‘क’ वर्गमा र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगस्थित प्रहरी महाशाखासमेतका १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ ।
डीआईजीहरू कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजीको सरूवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरूवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरूबीच आलोपालो सिफारिस गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रहरी नियवमालीअनुसार डीआईजीको सरूवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रहने कार्यालयहरूलाई ३ तह ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । एसएसपी इन्चार्ज हुने १३ वटा कार्यालय ‘क’ वर्गमा छन् । मानव बेचविखन ब्यूरो र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोसहित ११ युनिटलाई ‘ख’ र ३३ वटा कार्यालयहरुलाई ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । एसएसपीहरूलाई सरूवा गर्दा सुरुमा ‘ग’ र ‘ख’, त्यसपछि ‘क’ मा सरूवा गर्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बस्ने कार्यालयहरूलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत २४ वटा युनिटलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ईलाम, धनकुटा र सिन्धुलीसहित २६ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ । प्रहरी गण, पहरा गण र विशेष सुरक्षा गणलाई ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । कार्यालय प्रमुखको रूपमा सरूवा गर्दा ३ श्रेणीका कार्यालयहरूमा आलोपालो सरूवा गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार पहिलो पटक कार्यालय प्रमुख खटाउँदा बढुवा भएको ६ महिनापछि मात्र एसपीहरूले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँछन् ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयहरूलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा र रामेछापलगायत २८ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुम, खोटाङ, र मनाङ सहित ३९ युनिट लाई ‘ख’ र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, चापागाउँ सहितका २१ वटा कार्यालयलाई ‘ग’ श्रेणीमा राखिएको छ ।
कार्यालय प्रमुखको रूपमा सरुवा गर्दा ३ श्रेणीका कार्यालयहरूमा आलोपालो हुने गरी सरूवा गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो पटक कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटाउँदा डीएसपीमा बढुवा भएको ६ महिनापछि मात्र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। ‘ग’ र ‘ख’ श्रेणीको कार्यालयमा काम गरेपछि मात्र डीएसपीहरू ‘क’ श्रेणीको कार्यालयमा सरूवा हुन पाउँछन् ।
डीएसपी दर्जाको सेवा अवधिमा न्यूनतम दुईवटा र अधिकतम ३ वटा कार्यालयको प्रमुख हुने पाउने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) प्रमुख हुने कार्यालयलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। इलामस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरसहित ९३ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। ‘ख’ श्रेणीमा झापास्थित वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरसहित १०२ वटा कार्यालय छन्। ‘ग’ श्रेणीमा ताप्लेजुङको इलाका प्रहरी कार्यालय दोभानसहित ११२ वटा युनिट छन्।
उपत्यकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङ, प्रहरी प्रभाग बलम्बु, साँखु, कपन, कोटेश्वर, बूढानीलकण्ठ, सानेपा, पुल्चोक र मंगलबजारलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपालाई पनि ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयमा १ वर्ष बस्न पाउने र आलोपालो सिफारिस गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरूवा गर्दा अघिल्ला दर्जाहरुमा कम्तीमा एक दरबन्दी प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षकको रुपमा काम गरेका एआईजीलाई प्राथमिकता दिने र आलोपालो दरबन्दीमा सरुवा सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।
पति–पत्नीलाई एकै कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सरूवा गर्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ। सरूवा क्यालेन्डरअनुसार पति–पत्नीलाई सरूवा गर्दा एक दर्जामा एक पटक र सेवा अवधिमा २ पटकसम्म त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ। सरूवा क्यालेन्डर श्रावण–भाद्र र फागुन–चैतमा सरूवा गर्ने गरी लागू गरिएको छ ।
यस्ताे छ पूर्णपाठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया