८ वर्षमा पनि किन पूर्ण कार्यान्वयनमा आएन नेपालको संविधान ? (भिडियोसहित)

आज संविधान दिवस । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । लामो रस्साकस्सीका बीच जारी भएको उक्त संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

यद्यपि, उक्त संविधान जारी गर्नका लागि भएका आन्दोलनको फेहरिस्त भने लामो छ । २००७ सालदेखि २०६२–०६३ को जनआन्दोलनसम्म भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको उपज नै मान्नुपर्छ यो संविधानलाई ।

जब नेपालमा संविधान जारी भयो त्यसपछि नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चित हुने र देश थितिमा चल्छ कि भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, संविधानका धारा र दफामा लेखिएका कुराहरु पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नागरिकमा वितृष्णा पैदा भइरहेको छ । संविधान आफैँमा परिमार्जन गर्न सकिने दस्तावेज हो । संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु समयानुकुल परिवर्तन हुँदै जान्छन् । तर राजनीति किचलोले गिजोलेको हाम्रो जस्तो मुुलुकमा भने जनअपेक्षा अनुसार भन्दा पनि नेता र नेतृत्वकर्ताको भावना अनुसार संविधान संशोधन गर्ने परिपाटी छ । जसले संविधान निर्माणको सबैभन्दा ठूलो जस आफू लिन्छन् तिनैले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

‘यो साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यवाणीलाई संविधान निर्माणको क्रमलाई जोड्ने भने सानो दुःखले संविधान बनेको होइन । संविधान निर्माणमा अनेकौँ बाधा व्यवधानहरु आए । संविधान निर्माणका बेला आन्तरिक असन्तुष्टी त छँदै थियो तर बाह्य हस्तक्षेपका कारण संविधान निर्माण भएकै कारण देशले नाकाबन्दी समेत भोग्नुपरेको थियो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभाले संविधान दिन नसकेर स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधानसभाबाट चार-चार जना कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बने । तर, संविधान बन्न सकेन ।

तर, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी मुलुक भारतले चर्को दबाब बढाएको थियो । त्यसका बावजुद पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले संविधान जारी गरेरै छोडे । अन्य सबै कुरालाई थाती राखेका कोइरालाले ‘पहिला संविधान’ अनि सबै कुरा संस्थागत भन्ने थेगो नै बनाएका थिए ।

संसदमा निरन्तर संविधानका विषयवस्तुमा छलफल चलिरहेको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न वामपन्थीहरू तयार थिएनन् । संविधानमा बहुलवाद नराखेसम्म अघि नबढ्ने कोइरालाको अडान अनुसार धारा ४१ वा ४२ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखियो । अनि मात्र सहमति भएको थियो ।

९ महिनामा सरकार ढल्ने रिति नै बनिसकेको अवस्था थियो । सरकारले नौ महिना पूरा गरेपछिको अवस्थामा उनी नेतृत्वको सरकार पनि ढल्ने होकी आशंका चारैतिर थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान आउन सकेन भने रिक्तता पैदा भएर मुलुक असफलताको बाटोतिर जानसक्ने खतराकाबीच संविधान निर्माणको काम हुँदै थियो ।

संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यहरूले संविधानका प्रत्येक धारालाई दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर २०७२ असोज ३ मा जारी गर्ने मिति समेत तय भइसकेको थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका हैसियतमा अहिलेका विदेश मन्त्री, त्यो बेलाका विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आइपुगेका थिए । जयशंकर विमानस्थलबाट सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउने खबर आएको थियो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकाले भन्दै सचिवालयले बेलुका मात्रै भेटको प्रबन्ध मिलेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भेटेका जयशंकरले ठाडै यो संविधान अहिले जारी नगर्नुस्, पर्खिनुस्, मधेसमा हड्ताल छ । मधेस जलिरहेको छ । त्यहाँका मुद्दा सम्बोधन गरेपछि संविधान जारी गर्नुस् भन्न भ्याएका थिए ।

त्यतिमात्र नभएर मधेसकेन्द्रित दलका माग समेटिएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भन्नेसम्मका धम्की दिएका थिए । एउटा शक्ति राष्ट्रको हैसियतले भारतले संविधान जस्तो कुरामा समेत त्यसरी धरपकड गरेपनि त्यसको प्रवाह नगरी कोइरालाले संविधावनसभाबाट संविधान जारी गर्ने आँट लिएका थिए ।

एकातिर मित्र राष्ट्रमात्र नभएर रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको छिमेकी राष्ट्रको डर धम्की, अर्कोतिर आफैँभित्रको आन्तरिक कलहकाबीच संविधान जारी हुनु चानचुने कुरा थिएन । त्यसैले नेपालका सबै जसो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा (२००७, २०४६ र २०६३) सधैँ सहयोग गरेको छिमेकी मुलुक भारत अर्कै हिसाबले जान खोज्दा पनि संविधान जारी गर्ने दृढ इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देखाएका थिए । कोइराला भन्ने गर्दथे, ‘हामीलाई भारतको सद्भाव र सहयोग अवश्य चाहिन्छ तर संविधान जारी गर्ने हाम्रो आन्तरिक मामिला हो ।’

संविधानसभाको कुरा गर्ने हो भने नेपालले एउटा नयाँ इतिहास नै रच्यो । इतिहास यस मानेमा की संसारमा एउटा संविधानसभा फेल भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरी संविधान बनाएको उदाहरण नेपाल पहिलो बन्यो ।
कठिन समयमा, कठिनतम यात्रा पार गर्दै बनेको संविधानको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई देशमा कानूनी राज छ भन्ने अनभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।