काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको कुरा बताएका छन्।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भै आइतबार स्वदेश फर्केका मन्त्री महतले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्वाददाताहरुसँग आफ्नो भ्रमण सफल र फलदायी भएको सुनाए।
विश्व बैंक र आइएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठक मोरोक्कोको माराकेश भएको थियो। मन्त्री महतको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फर्किएको छ।
महतले भ्रमणमा विश्व बैंकले नेपालको माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लागि १ खर्ब ३० खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने उनले बताए। ‘अरुण जलविद्युत आयोजनामा विश्वबैंकले महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी सहयोग गर्ने भएको छ। त्यसमा पनि हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका आधारमा आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने, यो बजार ब्याजदर महँगो पर्ने हुनाले हामीले त्यसको भार न्यून हुनुपर्ने, सकेसम्म पुरै सहुलियतपूर्ण ऋण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छौं। विश्व बैंकले अरु पनि दातृ निकायलाई यो परियोजनामा जोड्ने कुरा गरेको छ । त्यसमा पनि सहुलियतपूर्ण ऋणलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने कुरा भएको छ र उहाँहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ।’
महतले विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका आकिहिको निसिओसँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबारे छलफल गरेका थिए। अमेरिकी डलर ३०० मिलियन अर्थात् ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको जानकारी महतले दिएका छन्।
आइएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री सहितको टोलीले गरेको बैठकमा निजी लगानी तथा बाह्य पुँजी परिचालन बढाउने, सम्भाव्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन विकास गर्ने, नवप्रवर्तनिय वित्तिय उपकरणहरू साथै इक्विटी एक्सपोजरमा विविधीकरण गर्दै सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा परियोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने, स्थानीय मुद्रामा आधारित बन्ड मार्फत थप पुँजी परिचालन गर्ने र आइएफसीको आगामी कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्कमा उल्लेखित कुरा समावेश गर्ने छलफल भएको उनले जानकारी गराए। उनले कोरियन पक्षलाई पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख गरे।
महतले यूरोपियन युनियनका कमिस्नर जुट्टा उर्पियालिनेन सँगको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई इयूको सुरक्षा चासोको सूचिबाट हटाई नेपाली ध्वजावाहकलाई यूरोपको आकाशमा उडान भर्न अनुमति दिनुपर्ने कुरा सशक्त रुपमा राखेको बताएका छन्। समग्रमा भ्रमण सकारत्मक र सफल रहेको महतको भनाई छ।
‘समग्रमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण बैठकमा विश्वबैंक र आईएमएफको तर्फबाट विह्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको समस्या संसारभर भएको मूल्यवृद्धि र कम आर्थिक वृद्धिदरले गरिबी बढ्ने सम्भावना छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर विश्वबैंकको जतिपनि लगानीहरु छ त्यसको दायरालाई बढाउने र काम गर्ने तौलतरिकामा पनि आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा भएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा नेपाल परेकोले त्यसको लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरालाई जोडदार रुपमा राखेको थियौं। विश्वबैंकले लगानीको दायरा बढाउँदा नेपाललाई प्राथमितामा राख्ने लक्ष्य राखेको छ,’ महतले भने।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया