काठमाडौं । सरकारले सबै जिल्ला समन्वय समिति ‘जिसस’लाई बेरुजु रकम शून्यमा झार्न निर्देशन दिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षमा सबै बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव ‘लेखा’ लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जिविस र स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम ‘एलजीसिडिपी’ कार्यक्रमको २२ अर्ब १३ करोड १० लाख ३१ हजार ३ सय १८ बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिससको २१ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख ९६ हजार २ सय ८१ र स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम ‘एलजीसिडिपी’ अन्तर्गतको ७९ करोड ७४ लाख ३५ हजार ३७ बेरुजु बक्यौता फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
बेरुजु फछ्र्योट गर्नका लागि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सहजकर्ता खटाइएको उनले बताए ।
सहजकर्ताको सहयोगमा प्रदेशअन्तर्गतका जिससले आफ्नो बक्यौता बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं १ मा बरुणबहादुर पाण्डे, प्रदेश नं २ मा सुनिलकुमार पौडेल, प्रदेश नं ३ मा शरद शर्मा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशमा दामोदर हाडा, प्रदेश नं ५ मा कृष्णहरि ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशमा जगदिशप्रसाद भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेमराज भट्टलाई सहजकर्तामा नियुक्त गरेको छ ।
प्रदेश नं १ को दुई अर्ब ६५ करोड ५७ लाख ९१ हजार ६ सय ९१, प्रदेश नंं २ को आठ अर्ब ४८ करोड ४० लाख ३१ हजार १०, प्रदेश नंं ३ को दुई अर्ब ४२ करोड २ लाख ५५ हजार ७ सय ३९, गण्डकी प्रदेशको एक अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ९२ हजार ४०, प्रदेश नंं ५ को दुई अर्ब १५ करोड ३५ लाख ६६ हजार ४२, कर्णाली प्रदेशमा दुई अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९६ हजार ९२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रु एक अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ६३ हजार २ सय ८३ बेरुजु रकम रहेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले एलजीसिडिपीको कार्यक्रम सन् २०१८ डिसेम्बरबाट सकिएकाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका बेलाको बेरुजु रकमसमेत फछ्र्योट गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका बेला प्रदेश नं १ को ११ करोड ३१ लाख २२ हजार ६ सय ५, प्रदेश नंं २ को २५ करोड ९५ लाख ७८ हजार ७५८, प्रदेश नं ३ को ११ करोड १६ लाख ४१ हजार ६ सय २७, गण्डकी प्रदेशको तीन करोड ७७ लाख ६२ हजार २ सय ९२, प्रदेश नं ५ को आठ करोड ८७ लाख ११ हजार ९ सय २५, कर्णाली प्रदेशको १० करोड ३४ लाख ७२ हजार ४ सय ८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आठ करोड ३१ लाख ४५ हजार ३ सय ४७ बेरुजु रहेको छ ।
मन्त्रालयले आगामी जेठ मसान्तभित्र उक्त सबै बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया