के २० लाखभन्दा कम ऋण मिनाहाको सामर्थ राख्छ नेपाल ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ, ‘ऋण लागोस्, दिन नलागोस’ । तर, बैंक, लघुवित्त, सहकारी र मिटरव्याजीहरुको चर्को ब्याजका कारण ऋणमा डुबेकाहरुका लागि भने त्यही ऋण गलपासो बन्न पुगेको छ । राज्यले मिटरव्याज, लघुवित्त र सहकारीको चर्को व्याजमा लगाम लगाउन नसक्दा अहिले धेरै नेपालीहरु घरबारबिहीन बन्न पुगेका छन् । तिनै घरबारबिहीन भएका र हुन पुगेका नेपालीहरुका लागि आशाको त्यान्द्रो बनिदिएका छन्—मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं ।

प्रसाईं संयोजक रहेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले यतिबेला काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । उनको यो महाअभियानलाई धर्म गुरुदेखि बैंक, सहकारी र लघुबित्त पीडित भनिएकाहरुले साथ दिइरहेका छन् ।

२० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुनुपर्नेजस्ता प्रचार गरेर ७ मंसिरबाट प्रसाईंं समूहले काठमाडौंमा गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शन ग¥यो । प्रसाईंंले सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंक, लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्न आव्हान गर्र्दै आएका छन् ।
त्यसो त प्रसाईंको महाअभियानलाई साथ दिन आएका नागरिकहरुमा विविधता झल्किन्थ्यो ।

कोही हिन्दूराष्ट्रसहितको राजसंस्थाको माग गरिररहेको भेटिन्थे भने कोही बैंक, लघुवित्त र सहकारीको ऋण मिनाहा होला कि भन्ने आशामा आन्दोलनमा होमिएका देखिन्थे ।

राजसंस्था ब्यूँताउने राजनीतिक एजेण्डाले सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु त्रसित देखिरहँदा ऋण मिनाहा गरिदिने आर्थिक एजेण्डाले गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म दुःखजिलो गरी खाने कतिपयलाई आकर्षित गरिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यशैलीबाट निराश भएका आमनागरिक अनि २० लाख रुपैयाँदेखि तलको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने प्रसाईंको उद्घोषसँगै ऋणले थलिएका नागरिकले यतिबेला प्रसाईंको महाअभियानलाई साथ दिइरहेको देखिन्छ ।

विशेषगरी मधेशका विभिन्न जिल्लाका लघुवित्त पीडितहरु यतिबेला काठमाडौंमा छन् । जो प्रसाईंले जुन चोकमा बोलाउँछन्, त्यहीँ पुग्छन् र आन्दोलनमा सरिक हुन्छन् । मंसिर ८ गते प्रसाईं समूहले तिनकुनेमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुमति नदिँदा ९ मंसिरमा चाबहिलको सिफलमा विरोधसभा आयोजना गरेको थियो । त्यही सभामा सहभागी हुन पोकापन्तुरा बोकेको एक समूह सिफल चौरतर्फ प्रवेश गर्छ । त्यो समूह, जसले आफूलाई लघुवित्त पीडितको परिचय दिइरहेका थिए भने १५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण तिर्न नसक्दा लघुवित्त र सहकारीले घरबासै उठाइदिएको भन्दै रुवावासी गर्दै थिए ।

यिनै सहकारी पीडित भनिएकाहरु जो गत वर्षमा फागुनमा राजधानीमा हप्तौं दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले माग सुनेन भन्दै फर्किएका थिए । तिनलाई प्रसाईंको घोषणाले पुनः काठमाडौंै फर्काउन एकपटक प्रोत्साहित गरेको थियो । ।

के प्रसाईंले भनेजस्तो २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्न सकिन्छ त ?

पूर्व बैंकर्स अनिलकेशरी शाह हचुवाको भरमा लाखौंको ऋण मिनाहा हुन्छ भन्नु न्यायसंगत नहुने बताउँछन् । नेपालका वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिने लाखौँको संख्यामा भएपनि बचत गर्ने करोडौँको संख्यामा छन् । त्यसैले हचुवाको भरमा ऋण मिनाहा हुन्छ भन्दा त्यसको सोझो असर बचतकर्तालाई पर्छ ।

यसरी एउटा समूहले आज २० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्यो भन्दै गर्दा भोलि अर्कोले ४० लाख, १ करोडसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्यो भन्दै आन्दोलन गर्ने अवस्था अवस्था आयो भने के होला ? केशरी प्रश्न गर्छन् ।

यद्यपि, कतिपय ऋणीहरु पीडामा रहेको हुन सक्छन् । वित्तिय संस्थाले पनि बेइमानी गरेको हुन सक्छ । त्यस्ता पात्रहरुलाई पहिचान गरी राज्यले उनीहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने शाह बताउँछन् । तर, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कुनैपनि समस्याको समाधान नहुने उनको तर्क छ ।

यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारी कुनै एउटा राजनीतिक एजेण्डा बोकेर हिँडेको व्यक्तिले आर्थिक मुद्धाका कुरा उठाएर मानिसलाई भड्काउने काम गर्नु तर्कसंगत नहुने बताउँछन् ।

यदि कोही मानिसहरुले कुनै व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि कर्जा लिएका थियो तर ठूलो प्राकृतिक विपत्ति, महामारीका कारण त्यो चल्न नसक्ने अवस्था भयो भने सरकारले कहीँ न कहीँ हेर्न सक्ने अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीले भने जस्तै विगतमा सरकारले नै ऋण मिनाहा गरिदिएका केही दृष्टान्त पनि छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा सरकारले १० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमार्फत भूकम्पपीडित आवास कर्जा अन्तर्गतको १० हजार रुपैयाँ ऋण मिनाहा गरेका थिए ।

यसबाहेक २०५० सालको भीषण बाढीबाट प्रभावित जनताका लागि कृषि विकास बैंकमार्फत प्रवाह गरिएको बाढी पीडित कर्जा पनि उनले मिनाहा गरेका थिए । यसैगरी, तत्कालिन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै भएको पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनपछिको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा पनि नागरिकको ऋण मिनाहा गरेको थियो । जतिबेला अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए ।

उनले कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र साना किसान विकास बैंकबाट लिएको ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरेका थिए । उक्त ऋण मिनाहा गर्दा राज्यबाट झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यसैगरी, तत्कालीन नेकपा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत साझा सहकारी संस्थाहरुका सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको ऋण मिनाहा योजनामा २९ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

तर, प्रसाईंले राखेको ऋण मिनाहाको जुन एजेन्डा छ, त्यसका लागि सानोतिनो रकमले पुग्दैन । यदि सरकारले ऋण मिनाहा गर्ने भयो भने पनि त्यो जनताले तिरेकै करबाट गर्ने हो । अब जनताले तिरेको करबाट सरकारले कसैको ऋण तिर्न थाल्यो भने के होला ? अधिकारीको प्रश्न छ ?

यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भूवन दाहाल दुर्गा प्रसाईंले उद्घोष गरेको २० लाखभन्दा कमको ऋण मिनाहा कुनैपनि हालतमा सरकारले गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त २० लाख रुपैयाँ भन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्दा कति रकम हुन आउँछ त्यो स्वयम् दुर्गा प्रसाईंलाई नै थाहा छैन होला,’ लोकपथसँगको कुराकानीमा दाहाल भन्दै थिए ।

यहीबारेमा भूवनले ठट्यौली पारामा भन्दै थिए । म नै प्रधानमन्त्री भएँ भने पनि यतिको ठूलो रकम त मिनाहा गर्न सक्दिन अब दुर्गा जीले गरिदिनुभयो भने त सबैको उद्धार हुन्थ्यो नि ?