रुपन्देही । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्न सरकारको साधन स्रोतबाट मात्र सम्भव नहुने बताएका छन् ।
उनले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन लुम्बिनी विकास कोष र सरकारको तर्फबाट पहल गरिने बताए ।
मंगलवार लुम्बिनीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले तीन वर्षभित्र गुरुयोजना पूरा गर्ने लुम्बिनी विकास कोषको लक्ष्यलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताए । यद्यपि गुरुयोजना पूरा गर्ने सबै खर्च सरकारले कोषलाई तीन वर्षभित्रै उपलब्ध गराउन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे ।
‘विश्वको ध्यान लुम्बिनीतर्फ आकर्षिक गर्न यहाँ विश्व समुदायकै सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनमै राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिइने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।
मन्त्री डा. खतिवडाले बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीको घटनामा सङ्घीय सरकारको मापदण्डभन्दा पनि माथि गएर प्रदेश सरकारकाले राहत दिने घोषणा गरेकाले सङ्घीय सरकारको तर्फबाट राहतका लागि कुनै निर्णय गर्न जरुरी नदेखिएको बताए ।
उनले घाइतेको निःशुल्क उपचार र भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यसअघि लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले स्रोतको सीमाभित्र रहेर योजना बनाउन र विवादरहित ढङ्गले सक्रियतापूर्वक काम गर्न कोषलाई आग्रह गरे । सो अवसरमा कोषका पदाधिकारीले लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्न भइरहेका प्रयास र समस्याका विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्य र सदस्य सचिव सरोज भट्टराइले अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्वागत गरेका थिए । मन्त्री खतिवडाले लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर, केन्द्रीय नहर, सङ्ग्रहालय र निर्माणाधीन ध्यान केन्द्रको अवलोकन गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया