काठमाडौं । देशभर नै सवस्टेशन र प्रसारणलाइनको क्षमता सुधारमा लागिपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक तनहुँको मार्कीचोकमा १३२/३३ केभी क्षमताको सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्राधिकरणले सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी बिहीवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । सवस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै मध्यमस्र्याङदी–डुम्रे–दमौली–१ सय ३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
मध्यमस्र्याङदी–दमौली–मस्र्याङदी १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन यस अघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
मार्कीचोक सवस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै गोरखालगायतका जिल्लामा रहेको भोल्टेजमा देखिएको समस्या र पटकपटक लाइनमा आउने समस्यासमेत समाधान हुने अपेक्षा प्राधिकरणले लिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
दमौली–डुम्रे–आँबुखैरेनी हुँदै ३३ केभी लाइनबाट गोरखामा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो, लामो दूरीबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदा धेरै समस्या पर्दै आएको थियो ।
मार्कीचोक सवस्टेसनबाट आँबुखैरेनी हुँदै गोरखातर्फ विद्युत् प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसबाट ३३ केभी लाइनको दूरी कम हुँदा प्रणालीको चुहावट घट्ने, भोल्टेजको समस्या समाधान हुने र विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने विश्वास लिइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।
‘मार्कीचोक सबस्टेसनबाट १ सय ३२ केभी लाइनमार्फत प्रवाह हुने विद्युत्लाई निर्माणाधीन मस्र्याङदी–मातातीर्थ २ सय २० केभी प्रसारणलाइन हुँदै काठमाडौंमा जोडन सकिने छ ।
मध्यमस्र्याङदी–डुम्रे–दमौली–१ सय ३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका प्रमुख शुभारम्भ विक्रम शाहका अनुसार, मध्यमस्र्याङदी र दमौलीबाट आउने १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइनलाई मार्कीचोक सवस्टेसनमा ल्याई तल्लो मस्र्याङदीतर्फ पनि निकाल्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आयोजनाले मार्कीचोकमा सवस्टेसन निर्माण गर्ने
मध्यमस्र्याङदी तथा दमौली सवस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुपसँग आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग रहेको आयोजनाको अनुमानित लागत ६० करोड थियो । अनुमानित लागतभित्रै निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख शाहले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सवस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
देशभर विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरेपछि विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सवस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
चालू आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र आठ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।
सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउने नीति लिएको छ ।
यसका लागि प्राधिकरणले सवस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन बनाइरहेको छ ।
केहीमा सुधार, केहीमा उस्तै समस्या
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका केही प्रसारणलाइनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रभावकारी देखिएपनि केहीको भने समस्या ग्रस्त रहेको पाइएको छ ।
समग्रमा प्रसारणलाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको देखिएपनि एकाध आयोजनाको अवस्था भने दुरुहपूर्ण रहेको र प्रगति असाध्यै न्यून रहेको छ ।
प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षामा पेश गरेको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ४८ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिको बजेट नौ अर्ब चार करोड ६४ लाख ७४ हजार बराबर रहेको छ । सो अवधिमा चार अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ६३ हजार बराबरको खर्च भएको छ ।
भरतपुर बर्दघाट २ सय २० केभी प्रसारणलाइन, कोशी २ सय २० केभी प्रसारण लाइन, चिलिमे त्रिशूली २ सय २० केभी प्रसारणलाइन काठमाडौँ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति भने न्यून रहेको छ ।
खिम्ती–ढल्केवर २ सय २० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको पहिलो सर्किटको कार्य सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । दोस्रो सर्किटको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । सो प्रसारणलाइनको आयोजनाको सिन्धुली जिल्लाको फिडरमा पर्ने घर भत्काउन समस्या परेको पाइएको छ ।
त्यस्तै हेटौँडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति भने १७ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । चालू आवको पहिलो आठ महिनामा २० दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ ।
सो प्रसारणलाइन निर्माणतर्फ कूल १ सय ६९ वटा टावरको फाउण्डेशन तथा १ सय वटा टावर ठड्याउने काम सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले सन्तोषजनक रुपमा कार्य सम्पादन नभएको र प्रसारणलाइन मुनि पर्ने घर टहरा र जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि जनदवाब रहेको छ । ऐलानी जग्गामा बस्ने परिवारका लागि क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिने कानूनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या देखिएको छ ।
तामाकोशी–काठमाडौं २ सय २०÷४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको शुरुदेखिको खर्च मात्रै १८ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगति मात्रै १७ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
चिलिमे–त्रिशूली २ सय २० केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्याका कारण प्रभावकारी रुपमा प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति करीब दश प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
वन कटानको स्वीकृतिका लागि लामो समय लागेको र स्थानीय प्रभावितले रोजगार र सहायक ठेक्काको माग राख्दै काममा अवरोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सोलु करिडोर प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या भोग्नुपरेको छ ।
कोशी करिडोर प्रसारणलाइनमा पनि उस्तै समस्या छ । कालीगण्डकी २ सय २० केभी प्रसारण करिडोर आयोजनामा पनि वन, वातावरण भूमिसुधार आदि मन्त्रालयमा आयोजनाका कार्यले उचित प्राथमिकता नपाउँदा समस्या देखिएको छ ।
प्राधिकरणले समस्यामा रहेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन विशेष पहल गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरणसमेत गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्यासमेत समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण भएको र केही स्थानमा देखिएका उल्झन सुल्झाउन प्रयत्न भइरहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया