अर्बौं नाफा कमाउने खेतान समूहको कम्पनीलाई ग्राहकबाट उठाएको करसमेत मिनाहा !

काठमाडौं । नेपालमा धेरै चल्ने बियरमध्ये एक हो, टुबोर्ग । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी भएको कारण अन्य बियरभन्दा महङ्गो मूल्यमै बेचिरहेको टुबोर्ग बियर उत्पादन गर्ने कम्पनी हो, गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि ।

सन् १९८९ मा डेनिस मल्टिनेशनल कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपालमा विदेशी लगानी भित्राएको खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरीले सन् १९९० सालबाटै नै टुबोर्ग बियर उत्पादन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९५ मा काल्र्सबर्ग बियरको समेत उत्पादन सुरु गरेको गोर्खा ब्रुअरीले सन् २००४ बाट सान मिगल बियरको समेत उत्पादन गर्न थाल्यो ।

अहिले टुबोर्गसहित, काल्र्सबर्ग, सान मिगेल, गोर्खा आदि बियर र सोमस्र्बी लगायतको बियर तथा पेय पदार्थको उत्पादन गर्ने गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि. चाहिँ व्यापारिक घराना खेतान समूहको कम्पनी हो ।

हो, त्यही चिरपरिचित ब्राण्ड अनि चिरपरिचित व्यापारिक घराना अर्थात् खेतान समूह । नेपालमा उद्योग र व्यापारबाट राम्रो नाफा कमाइरहेको यही खेतान समूहले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर भने विभिन्न बाहाना बनाएर र कानुनी छिद्र प्रयोग गरी छल्दै आइरहेको छ । खेतान समूहकै लगानी र व्यवस्थापन रहेको बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी अटेर गरेर राज्यलाई ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नबाट पन्छिएका मात्रै होइनन्, राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर यति धेरै रकम कर छुट र मिनाहा पाउन सफल भएको पाइएको छ ।

गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लिले उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्क वापतको रकम समेत नतिरी अटेर गरेर बसेकामा तत्कालीन कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ९७ प्रतिशत कर छुट तथा मिनाहा दिएको तथ्य खुलेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखिकै कर तिर्न अटेरी

खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखिकै मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), आयकर र अन्तःशुल्कको रकमसमेत तिर्न अटेरी गरि बसेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिर्न अटेरी गर्दै आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने र जर्तीमा खर्च भएको रकम वा मूल्यको समेत कर निर्धारण गरिएकाले त्यो रकम नतिर्ने भन्दै गोर्खा ब्रुअरी प्रालि राजश्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर कर तिर्न आनाकानी गर्ने वा कर तिर्ने समय लम्ब्याउने प्रयासमा थियो ।

त्यही समयमा सरकारले २०७० सालमा कर फर्स्यौट आयोग गठन गरेपछि त्यही आयोगका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा खेतान समूहले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ९६ करोड ७० लाख ६५ हजार २३७ रुपैयाँमध्ये जम्मा ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५ दशमलब ४८ प्रतिशत रकम मात्रै लिएर ९१ करोड ४० लाख ६५ हजार २३७ रुपैयाँ छुट तथा मिनाहा दिइएको थियो ।

कर फस्र्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यद्वय उमेश ढकाल र चुडामणि शर्माको समितिले खेतान समूहलाई यति धेरै रकम छुट दिई राज्यलाई झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएका थिए । सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुँदा अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यद्वय उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मा दोषी ठहर समेत भइसकेका छन् ।

यसरी भएको थियो कर मिनाहाको सिलसिला र षडयन्त्र

लामो समयदेखि बक्यौता रहेको र विवादमा रहेको कर असुल केही रकम छुटसमेत दिई बक्यौता उठाउने भन्दै तत्कालीन सरकारले २०७१ साल माघ २२ गते कर फस्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को अधिनमा रही कर फस्र्यौट आयोग, २०७१ गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा नक्कली बिलबिजकमा दोषी नभएको, मनासिब देखिने आधार वा कारण, टाट पल्टिएर ऋण तिर्न नसकेको आदि करदाताहरुको हकमा नेगोसियसनबाट पुनः कर निर्धारण गरी केही रकम छुट दिई बाँकी रकम असुल गर्ने उद्धेश्य राखेको थियो । सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको विवादित करका सम्बन्धमा आयोगले काम गर्न पाउने गरी कार्यादेशसमेत दिइएको थियो । र, उक्त आयोगमा चाटर्ड अकाउण्टेण्टहरु लुम्बध्वज महत तथा उमेश प्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासमेत रहने आयोग गठन गरिएको थियो ।

करसम्बन्धि विवाद भई न्यायिक पुनरावलोकनमा रहेका मुद्दाहरु समेत फस्र्यौट गर्न सक्ने कार्यादेश दिएकामा कर फस्र्यौटका लागि करदाताहरुले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थामा टेकेर वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरी पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी कर छुट तथा मिनाहाको निवेदन लिएर कर फस्र्यौट आयोगमा पुगेको थियो ।
लोकपथलाई प्राप्त विवरण अनुसार खेतान समूहलाई तत्कालीन कर फर्स्यौट आयोगले कर छुट तथा मिनाहा दिँदा बदनियत राखेको, कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर कर छुट तथा मिनाहा गरेको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतका चुडामणि शर्मा लगायतविरद्ध मुद्दा दायर गर्दा गोर्खा ब्रुअरीका सम्बन्धमा यस्तो भनेको थियो :

‘गोर्खा ब्रुअरी प्रालिको लागि ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरबाट निर्धारित आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ र ०६५/०६६ को आयकर (टिडिएस समेत) तथा आर्थिक वर्ष ०६४/०६५, ०६५/०६६, ०६६/०६७ को मू.अ. कर राजश्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । २०६५ साल कात्तिकको मू.अ. कर, अन्तःशुल्क एवं आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र ०६६/०६७ को अन्तःशुल्क सम्बन्धि करको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ र ०६८/०६९ को अन्तःशुल्क प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षहरुको बक्यौता रकम कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ बाट फर्छ्यौट गरी पाउँ भनी मिति २०७२/०६/१५ गते निवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।

करदाताको सो निवेदनको विषय उपर आयोगका पदाधिकारीहरु र करदाताबीच आपसी कुराकानी (नेगोसियसन) द्वारा देहाय तालिका अनुसारको रकम दाखिला गर्ने गरी सम्झौता अवधिसम्मको वास्तविक बक्यौता विवरण नै नझिकाई सम्झौता अवधिसम्मको कर फर्छ्यौट हुने गरी मिति २०७२/०६/२९ गते सम्झौता भएको देखिन्छ । यस आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा उक्त प्रालिका बक्यौता विवरण माग गरेकोमा आन्तरिक राजश्व विभागको च.नं. ५१७ मिति २०७४/०३/२८ गतेको पत्रानुसार देहाय बमोजिम बक्यौता रहेको देखिन्छ :

अख्तियारद्वारा दायर अभियोगपत्रमा अगाडि भनिएको छ,

‘आम उपभोक्ताबाट संकलन गरेको अन्तःशुल्क कर रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र कर प्राप्त भएको विवरणसाथ सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ । करदाता गोर्खा ब्रुअरी नेपालमा सबैभन्दा बढी बियर उत्पादन तथा विक्री गर्ने वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी पनि हो ।

अर्बौं मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीले तिर्नुपर्ने माथि तालिकामा उल्लेखित विभिन्न आर्थिक वर्ष र शीर्षकको जम्मा बक्यौता कर रु. ९६,७०,६५,२३७।– मध्ये रु. ९१,४०,६५,२३७।– छुट तथा मिनाहा दिनु पर्ने कुनै कानुनी तथा वस्तुनिष्ठ आधार एवं युक्तियुक्त र मनासिव कारण समेत नरहेको, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका मुद्दा कानून अनुसार फिर्ता लिएपछि मात्र सो विषय कर फर्छ्यौट आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेमा न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नै नलिई क्षेत्राधिकार बाहिर गई कर फर्छ्यौटको कार्य गरी कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले बदनियत राखी बक्यौता रु. ९१,४०,६५,२३७।– (ब्याज थप दस्तुर बाहेक) छुट तथा मिनाहा दिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको देखिन्छ ।’

यसरी खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरीले तिर्नुपर्ने ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये गोर्खा ब्रुअरीलाई ९१ करोड ५० लाख छुट अर्थात् करिब ९५ प्रतिशत रकम छुट दिएर कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारीले उपभोक्ताबाट उठाएको करमा समेत छुट दिएको पाइएको छ ।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुँदा करदातालाई विपक्षी नबनाइएको कारण उक्त रकम करदाताबाट असुल्न नपर्ने भएकाले त्यो विषय अर्कै विषय रह्यो । यद्यपि राज्यलाई भने झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ हानी पुराउने उक्त कार्य बदनियत राखेरै गरेको भएपनि कानुनी छिद्र अर्थात् लुप होल खोजेर दिएको थियो । आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर छुट दिएको कारण प्रक्रिया नै गैरकानुनी भन्न नमिल्ने विशेष अदालतले फैसला गरेपनि वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने गोर्खा ब्रुअरी प्रालिलाई यति धेरै रकम छुट दिनुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण भने कसैले पेश गर्न सकेको छैन ।

विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ,

‘गोर्खा ब्रुअरी प्रालिको निर्धारित आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ र ०६५/०६६ को आयकर (टिडिएस समेत) तथा आर्थिक वर्ष ०६४/०६५, ०६५/०६६ र ०६६/०६७ को मू.अ. कर राजश्व न्यायाधिकरणमा र २०६५ साल कार्तिकको मू.अ.कर, अन्तःशुल्क एवं आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र ०६६/०६७ को अन्तःशुल्क सम्बन्धी करको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ र ०६८/०६९ को अन्तःशुल्क प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विचाराधीन रहेकोमा उक्त आर्थिक वर्षहरुको बक्यौता रकम फर्छ्यौट गरी पाउँ भनी मिति २०७२/०६/१५ गते निवेदन पेश गरेकोमा आम उपभोक्ताबाट संकलन गरेको अन्तःशुल्क कर रकम अर्को महिनाको २५ गते भित्र कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने तथा नेपालमा सबैभन्दा बढी वियर उत्पादन तथा विक्री गर्ने वैदेशिक लगानी भएको अरबौ मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीले तिर्नु पर्ने विभिन्न आर्थिक वर्ष र शीर्षकको बक्यौता कर रु.९६,७०,६५,२३७।– मध्ये मुद्दा फिर्ता नै नलिई क्षेत्राधिकार बाहिर गई तथा आधार र कारण समेत नखुलाई प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी रु. ९१,४०,६५,२३७।– छुट तथा मिनाहा दिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको भन्ने आरोप दावी देखियो । सो सम्बन्धमा करदातासँग गरेको सम्झौता समेतका कागजातहरू हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ र ०६५/०६६ मा “कुनै जर्ति नै नदिई कर निर्धारण गरेको, एकातर्फ क्राउनकर्क नपुगेको र अर्कोतर्फ जर्ति नपुगेको भनी दोहोरो कर निर्धारण गरेको’’ भन्ने समेतका आधारहरू मिति २०७२/०६/२९को सम्झौतामा उल्लेख भई आयोगले कानून र गठन आदेशको सूचना बमोजिम सम्झौता गरेको देखिदा आयोगको उक्त सम्झौता मनासिबै देखियो ।’

यसरी वार्षिक ९ अर्बको नाफा कमाइरहेको खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरीलाई कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारीले बिनाकारण र बदनियत राखी ९१ करोड रुपैयाँ कर छुट दिई राज्यलाई हानी पुराएका थिए । यस्तै निर्णयका आधारमा आयोगका पदाधिकारी भने दोषी ठहर भई अर्बौ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को पहिलो दिन अर्थात् २०७४ साउन १ गते विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाका आधारमा कर फस्र्यौट आयोग, २०७१ का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरु उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए ।

२०७४ साल साउन महिनामा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा ६ वर्षपछि २०८० जेठ १८ गते कसुर ठहर गर्दै २०८० असार ५ गते सजाय निर्धारण गरेको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले बदनियत राखी निर्णय गरी राजस्व चुहावट गराएको र राज्यलाई हानि पु¥याएको ठहर गरेका थिए ।

मागदाबीमा पहिलो चरणमा दर्ता भएको मुद्दामा १० अर्ब ३० करोड ७६ लाख र पुरक अभियोगमा थप १ अर्ब ३३ लाख गरी कुल करिब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको राजस्व हिनामिना गराएको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

करिब ६ वर्ष चलेको यी दुवै मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला गर्दै ११ अर्ब ३१ करोड हिनामिनाको मागदाबी हुँदा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हानि नोक्सानी पु¥याएको ठहर गरेको हो ।

हिनामिना भएको रकम ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुँदा तीन प्रतिवादीबाट जनही बिगो बराबरको रकम र सो रकम बराबर नै जरिवाना भराउने फैसला भएको हो ।

हिनामिना भएको रकम कुल ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४८ हजार ८४७ रुपैयाँ दामासाहीले भाग लगाउँदा एक व्यक्तिको भागमा पर्ने २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९४९ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला सुनाउँदै सोही बिगो बराबरको रकम जरिवाना गरी कुल ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ तिराउने फैसला भएको हो ।

फैसलामा आयोगका अध्यक्ष रहेका लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष १ महिना र दुई सदस्यलाई जनही ९ वर्ष कैद सजायसमेत सुनाइएको छ ।

विशेष अदालतको फैसलामा तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माले कार्याक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कर निर्धारण गरेको, नक्कली बिल बिजक प्रकरणमा कर निर्धारण भएकाहरुको कर मिनाहा गरिदिएको, उपभोक्ता वा सेवाग्राहीबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याटसमेत मिनाहा गरी फिर्ता दिएको, कर तिर्न सक्ने हैसियत भएका कम्पनीहरुलाई पनि कर मिनाहा गरिदिएको लगायतको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो ।

खेतान जहाँ पुगे त्यही विवाद !

यसरी राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने खेतान समूहका मालिक राजेन्द्र खेतानको व्यावसायिक र व्यक्तिगत पृष्ठभूमी पनि चोखो छैन । एकताका व्यापारदेखि सेवासम्म जहाँ खेतान पुग्छन् त्यहाँ झगडाको बिउ रोप्छन् भन्ने उनले बिम्ब नै खडा गरेका थिए ।

खेतानले व्यावसायिक जीवनमा निम्त्याएको विवादको शृङ्खला थाहा पाउन एकपटक २०७१ सालतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । जतिबेला खेतान एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष थिए । जसको सञ्चालक थिए, निरञ्जन टिवडेवाल । खेतान र टिवडेवालबीचको विवाद यतिसम्म चुलियो कि कम्पनीको साधारण सभासमेत बस्न सकेन । बहुमतको बलमा खेतानले आर्थिक अनियमितता गरेको र सर्वसाधारणको समेत सेयर लगानी रहेको कम्पनीलाई खेतान समूहले निजी कम्पनीको रुपमा चलाउँदै आएको टिवडेवालको दाबी थियो खेतान समूहकै लगानी रहेको बनेपास्थित हिमायलन स्न्याक्स उद्योगमा २०६८ साल असार २७ गते आगलागी भयो ।

तर, उद्योगमा आगलागी हुँदा खेतानले बदमासी गरेको प्रमाणित भएको थियो । आफैँले आगलागी गराएर आगलागी भएकै दिन उनले आफैं प्रवर्दक रहेको एभेरेष्ट इन्स्योरेन्समा ६ करोड झुठो दाबी दाबी गरेको खुलेको थियो । त्यसमध्ये चार करोड रुपैयाँ उनले भुक्तानीसमेत लिइसकेको पाइएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार खेतानले एभरेस्ट इन्सुरेन्सबाट सन् २००६ देखि २०१२ सम्ममा हिमालयन स्न्याक्सबाहेक अन्यमा पनि बीमालेखको पैसा नतिरी एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी लिएको पाइएको थियो । यसरी खेतान समूहले अनियमितताको चाङ बढाउँदै जाँदा टिवडेवालले विरोध जनाए । जसकारण एभरेष्ट इन्स्योरेन्समाथि तालुकदार निकाय बीमा समितिले कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्यो । त्यसपछि समितिले साधारण सभा गराएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन गराई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको थियो ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्समात्र होइन, खेतान समूहको लगानी रहेका अधिकांश कम्पनीमा विवाद छ । खेतान समूहकै लगानी रहेको तत्कालीन लक्ष्मी बैंकमा समेत विवादको पहाड चुलिएको थियो । विवादकै कारण बैंकले केही वर्ष हकप्रद सेयरसमेत जारी गर्न नसकेको उदाहरणसमेत छन् । यस्तै, तत्कालीन प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स पूर्व अध्यक्ष अर्थात् संस्थापक सेयर रहेका खेतान यहाँ पनि अछुतो रहन सकेनन् । भलै, यो इन्स्योरेन्स कम्पनी यतिबेला मर्ज भएर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड भएको छ ।

त्यस्तै, गोर्खा बु्रअरीले १० करोड रुपैयाँ राजश्व छलेपछि कम्पनीको साझेदारी गर्दै आएको डेनिस मल्टिनेशनल कम्पनी काल्र्सवर्ग ग्रुप र खेतान समूहबीच ठूलो लफडासमेत भएको थियो । उक्त कम्पनीमा खेतान समूहको ५९ प्रतिशत लगानी रहेको थियो । भने, व्यवस्थापन पुरै खेतान समूहकै थियो । यसरी १० करोड रुपैयाँ राजश्व छलीले डेनिसको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कर्पोरेट छविमा ठूलो धक्का लागेको भन्दै खेतान समूहले गोर्खा ब्रुअरीको तर्फबाट १० करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपरेको थियो ।

यी र यस्तै विवादित छबिका कारण खेतानको व्यापारिक साझेदारबीचमा गतिलो सम्बन्ध नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । पारिवारिक नाताभित्र पर्ने कुनैबेला तत्कालीन लक्ष्मी बैंकको सञ्चालकसमेत रहेका राकेश अडुकियाले आफ्नो अधोगती हुनुमा राजेन्द्र खेतानको ठूलो हात रहेको सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् । अडुकियाजस्तै खेतानका व्यावसायिक साझेदारहरु उनीसँग खुशी छैनन् । किनकी उनीसँग व्यावसायिक साझेदारी गर्दा थला पर्ने व्यवासायीहरुको संख्या ठूलो छ ।

व्यावासायिक क्षेत्रमा मात्र नभएर खेतान समूहले हात हालेको सामाजिक संस्थामा समेत इनाम छैन । झण्डै १० वर्षअघि राजेन्द्र खेतानले मारवाडी सेवा समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी अध्यक्ष भइसकेपछि मारवाडी सेवा समितिसमेत विवादित बन्न पुग्यो । २०१० सालमा स्थापित उक्त परोपकारी संस्थाले खेतान अध्यक्ष भएपछि सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको थियो । जतिबेला निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका सेवाहरु उनले अनिश्चितकालका लागि बन्द गराएका थिए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि खेतानको गतिलो छबि छैन । २०६२ सालमा महासंघको निर्वाचनमा प्रथम उपाध्यक्षमा उनले उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीसँगै चण्डिराज ढकालको उम्मेदवारी परेको थियो । अन्तिम अवस्थामा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पर्ने नदेखेपछि खेतानले महासंघलाई निम्न स्तरका व्यापारीको संगठन भएको आरोप लगाउँदै बाहिरिएका थिए । त्यसपछि उनी नेपाल उद्योग परिसंघमा आवद्ध भए । त्यहाँ पनि उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नपाएपछि भाँडभैलो गर्दै त्यहाँबाट बाहिरिए । यतिसम्मकी उनले त्यतिबेला परिसंघलाई विनोद एण्ड चौधरी कम्पनीको संज्ञा दिएका थिए ।

पहिलो संविधान सभाको सभासद्समेत बनेका खेतान त्यहाँ पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेनन् । नेकपा मालेबाट सभासद् भनेका उनले पार्टीलाई बोलकबोल गरेअनुसारको चन्दा नदिएको आरोपमा उनी मुछिएका थिए ।

यसरी व्यापारिकदेखि सामाजिक क्षेत्रमासमेत झगडिया पात्रका रुपमा स्थापित खेतानले आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य भने सिंगापुरसम्म फैलाएका छन् । नेपालमा गोर्खा ब्रुअरीसँगै हिमालयन स्न्याक्स नुडल्स, बोटलर्स नेपाल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम हालको हिमालयन इस्योरेन्स कम्पनीमा खेतान समूहले गतिलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी माइक्रोफाइनान्स पनि खेतान समूहले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैगरी, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, हिमालयन पेट्रोकेमिकल्ससहित कम्पनीमा यो समूहको लगानी छ ।