नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो ।
१ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गरायो ।
वि.सं २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसद समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।
नेपाली बजेटको संस्थागत सुरुवात भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे ।
यस अवधिमा विभिन्न किसिमका बजेट आए भने बजेटको आकारमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो ।
आर्थिक वर्ष २०२७ /०२८ देखि नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो ।
त्यसैगरी ०६१ / ०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । त्यसयता बजेटको सामान्यरुपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आ ब ०७२ /०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो ।
त्यसअघि आब ०७१ / ०७३ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।
बजेटले अंगालेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणा र प्रभावका आधारमा २००८, २०१५, २०४८ र ०५१ का बजेट बढी नै महत्वपूर्ण थिए ।
आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्।
उनले वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्दै साढे १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने स्रोतले बतायो ।
दिउँसो २ बजे बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बजेटलाई अनुमोदन गरेपछि चार बजे संघीय दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट नागरिकका अपेक्षा र आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश भएका नारा सम्बोधन गर्न असफल भएको भन्दै आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री खतिवडाले पार्टीभित्रकै दाबाबका कारण बृद्ध भत्ता बृद्धि गरी बजेट ल्याउँदैछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया