काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो मन्त्रालयका लागि विनियिोजित बजेटको आकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बिहीबारको बैठकमा उनले १ खर्ब ३१ अर्बको बजेटले नयाँ नयाँ योजनाका काम गर्न समस्या आएको बताए । यसबारे जानकारी गराएपछि भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको समेत ध्यानाकर्षण भएको उनले सुनाए ।
सरकारी योजनाहरुमा थुप्रै समस्या भए पनि बजेट पर्याप्त नहुनु मूल समस्या रहेको उनले बताए । ‘मैले स्थलगत भ्रमण पनि गरिसकेको छु, कुनै ठाउँमा जनताबाट अवरोध भएको छ भने कुनै स्थानमा हाम्रै कारणले पनि अवरोध आएको छ ।
कहिले प्राविधिक समस्या छ त्यसप्रति हामी सचेत छौ, गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘१ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आएको छ मन्त्रालयमा । २०७४/७५ भन्दा ३ सय ५० अर्ब कम बजेट छ । नयाँ नयाँ योजना हामीले नदिए पनि केही न केही त दिनै प-यो, मैले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छु, प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गरेको छु । यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ, सिलिङ बढाउने कुरा गर्नु भएको छ ।’
यस्तै, उनले सांसदहरुले चुनावमा सहभागी हुँदा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न १६५ निर्वाचित सांसद मात्र नभइ समानुपातिक र प्रधानमन्त्री पनि लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो माननीयज्यूहरु चुनाव लड्दा कसैलाई हात जोडेको हुन्छ । जरुरी परेको छ भने खुट्टा समाएर पनि आएका हुन्छांै । यसपालि मैले जितेँ भने दुई वटा धारा बनाइदिन्छु भनेर यो कुरा लुकेको कुरा होइन । त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री र हाम्रो बीचमा केही कुराहरु भइरहेको छ । १६५ निर्वाचित सांसद मात्र होइन, समानुपातिकलाई पनि लियौ, यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि साथ छ । तर यो बजेटभित्र ल्याउन सकिएको छैन ।’
उनले काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको र नियम अनुसारको कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको भन्दै भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय क्षेत्र विकासको बाटोमा रहेको बताए ।रणनीतिक सडकअन्तर्गत १६५ संसदीय क्षेत्रको सडकहरु यसपालिको बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा रहने पनि उनको भनाइ छ ।
समितिमा बिहीबार राष्ट्रिय राजमार्ग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, बुटवल–नारायणगढ सडक, नागढुंगा–मुग्लिन सडक, मुग्लिन–पोखरा सडक लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया