काठमाडौं । विपक्षी दलले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा आफ्नो भनाइ राख्न दिने निर्णय गरेको छ ।
विपक्षी पाँच दलकोे आज बिहान बसेको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
आज बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल समेत बनेपछि विपक्षी दलहरु गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न तयार भएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले रविमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित लगातार संसद अवरोध गर्दै आइरहको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया