रिक्त चार एसएसपी पदमा २३ जना प्रतिस्पर्धामा

काठमाडौं । जेठ पहिलो साता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा सिफारिस भएका चार जनाले सोमबार दज्र्यानी चिन्ह पाएसँगै नेपाल प्रहरीमा चार जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पद रिक्त भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यथाशक्य चाँडो रिक्त पदमा बढुवा गर्ने तयारीसमेत गरिसकेको छ ।

रिक्त चार पदमा बढुवाका लागि २३ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रतिस्पर्धी छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एसएसपी बढुवा कसरी गर्छन् भन्ने प्रहरी वृत्तमा चासो सुरु भइसकेको छ ।

सार्वजनिक भाषणमा विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दै आएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले बढुवा र सरुवामा त्यसविपरीत प्रहरी संगठनलाई नै गिजोल्ने गरी एकपछि अर्काे मनोमानी गरेकाले एसएसपी बढुवालाई पनि चासोका साथ हेर्न थालिएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेले डीआईजी बढुवामा तीन व्याच जुनियरलाई बढुवामा प्राथमिकता दिएका हुनाले एसएसपी बढुवालाई पनि थप चासोका साथ हेरिएको हो ।

त्यसैले अहिले सिनियर एसपीहरू पनि आफू बढुवा हुनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, गृहमन्त्री लामिछानेले यसअघि एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई स्थान नदिएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोली झनै सशंकित छ ।

एसएसपीको प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये सबैभन्दा सिनियर एसपी विमल बस्नेत हुन् । उनी ५ पुस २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर पछि नेपाल प्रहरीमा आएका हुन् ।

त्यस्तै, २०५५ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा प्रवेश गरेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी पनि बढुवाका दाबेदार हुन् ।
वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका बस्नेतको व्याचका सबै जना एसएसपी भइसक्दा पनि उनले एसपीमै चित्त बुझाएर बस्नु परिरहेको छ । यसअघि निलम्बनमा परेकाले उनी बढुवामा छुट्दै आएका छन् । यद्यपि, उनी जुन आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए त्यसबाट भने सफाइ पाइसकेका छन् । उनको विडम्बना, उनले आफूभन्दा पाँच वर्षपछि भर्ना भएको टोलीसँग एसएसपी बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।

त्यस्तै, एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी तिनै प्रहरी अधिकृत हुन्, जसले बाँके प्रहरी प्रमुख हुँदा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीको चर्काे गाली खाएका थिए । उनलाई महानिरीक्षक क्षत्रीले झपार्नुको कारण थियो, मोबाइल र मदिरासहितको तस्बिर काण्ड । बाँके प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले मोबाइल र मदिरा उपहार लिएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । उनीमाथि निधेषाज्ञाका बेला एजेन्टसँग मिलेर निर्बाध रूपमा क्यासिनो चलाउन दिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका बस्नेत र अधिकारीको अलावा २०५६ र २०५८ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको टोली अहिले एसएसपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । २०५६ सालमा भर्ना भएका आठ र २०५८ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका १३ जना एसएसपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका हुन् ।

२०५६ सालको टोलीबाट हीराबहादुर पाण्डे, नान्तिराज गुरुङ, भीम दाहाल, विनोद सिलवाल, विमलराज कँडेल, रवीन्द्र रेग्मी, कृष्ण प्रसाईं र गोविन्द अधिकारी एसएसपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।२०५८ सालको टोलीबाट एसपीहरू रमेश थापा, रञ्जु सिग्देल, कृष्णप्रसाद पंगेनी, अजय केसी, प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, जनार्दन जिसी, कृष्णप्रसाद कोइराला, नवराज अधिकारी, अनुपमशम्शेर जबरा, सन्तोष खड्का, श्यामकुमार महतो र वीरबहादुर बुढामगर प्रतिस्पर्धामा छन् । सिग्देल २३ मध्ये एक मात्र महिला प्रतिस्पर्धी हुन् ।

२०५६ सालको टोलीका एसपी हीराबहादुर पाण्डे पनि विवादित व्यक्ति हुन् । सिरहा प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले सिराहामा नेपाली कांग्रेसका नेताको घरमै गएर पेस्तोल ताकेका थिए । सो घटनाले विवादको रूप लिएपछि उनलाई त्यहाँबाट तत्कालै प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको थियो ।

त्यस्तै, पाण्डेकै व्याचका एसपी नान्तिराज गुरुङ पनि विवादबाट जोगिन नसकेका अधिकृत हुन् । बढुवामा नपरेको झोंकमा प्रहरी संगठनविरुद्ध नै सामाजिक सञ्जालमा विष बमन गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।त्यस्तै, एसपी विनोद सिलवाल पनि नवलपरासीमा कार्यरत रहँदा तानिएका थिए । एसपी भीम दाहालको गाडीले ठक्कर दिँदा एक जनाको ज्यान गएपछि उनी पनि विवादमा तानिएका थिए ।

२०५६ सालको टोलीभन्दा ५८ सालको टोली तुलनात्मकरुपमा सक्षम र विवाद भन्दा बाहिर रहन सफल छन् । यी २३ मध्ये अहिले एसएसपीमा बढुवा नहुनेका लागि असार र भदौमा ठाउँ खाली हुनेछ ।

बढुवामा गृहमन्त्री लामिछानेको मनपरी
त्यसो त गृहमन्त्री भएदेखि नै प्रहरीमा विधि भत्काउन थालेका लामिछानेले एसपी बढुवामा पहिलो नम्बरका डीएसपी प्रदीप क्षत्रीलाई नै छुटाइदिएका थिए । नेताका पीएसओलाई भने वरीयतामा पछाडि भए पनि लामिछानेले बढुवा गरेका थिए ।
यस्तै चैतमा भएको डीएसपी बढुवामा पनि शक्तिकेन्द्र हाबी भएको थियो । शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुनेहरू कारबाहीमा परेको भए पनि प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी बढुवा गर्ने बेला उनीहरुलाई सिफारिस गरिएको थियो । यतिसम्म कि सूचीको अन्तिम नम्बरमा रहेका कमलकुमार खड्कालाई समेत बढुवा गरिएको थियो । बढुवा सिफारिस भएका १८ जनामध्ये खड्काले ४ वर्षपछि इन्स्पेक्टरको आधारभूत तालिम गरेका थिए । बढुवा प्रतिस्पर्धाको सूचीमा उनी ९३ औँ नम्बरमा थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) भएर काम गरेका निर्मल पनेरुलाई १ नम्बरमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएकाहरू बढुवा हुँदा काबिल भनेर चिनिएका पविन्द्रबहादुर बम, राजकुमार सिंह, वीरदत्त पन्त, मोहनजंग बुढथापा, गणेश सापकोटा, चन्द्रबहादुर सिंह, योगराज खतिवडा, प्रवीण कार्की, आशिष अधिकारी र दिवशबहादुर जिसीलगायतका अधिकृतहरूलाई बढुवामा छुटाइएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले तीन ब्याच जुनियर एसएसपीहरुलाई डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न सफल हुँदा हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै ब्याचका एसएसपीहरुलाई नै छुटाइदिएका थिए । महानिरीक्षक कुँवरले आफ्नै ब्याचका अधिकृतहरु एसएसपी हुँदाहुँदै जुनियरलाई बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्ड कमजोर हुने भन्दै रोक्न प्रयास गरेपनि गृहमन्त्री लामिछानेको ‘जिद्धी’ का अगाडि उनको केही नलागेको स्रोतको भनाइ छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई रिझाउन नसक्दा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरकै ब्याचका तीन जना ध्रुुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल र गणेश चन्दले एसएसपीमै चित्त बुझाउनु परेको छ । महानिरीक्षक कुँवरसहित उनीहरु ५ चैत २०५१ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । उनीहरुपछिको अर्काे टोली ५ पुस २०५३ मा प्रहरी सेवामा आएको टोली हो । उनीहरु प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएदेखि एसएसपीसम्मै अगाडि छन् । तरे डीआईजीमा बढुवा हुन सकेनन् । डीआईजी बनेका कार्की, केसी र अधिकारी १८ चैत २०५४ को टोलीका हुन्

त्यसो त प्रहरी बढुवामा हुने मनपरी घटना यो नै पहिलो भने होइन । अधिकाँश बढुवा विवादको घेरारहित बन्न सकेका छैनन् । आफूभन्दा दुई ब्याच सिनियरलाई उछिनेर बढुवा हुने र १८ महिनाअघि नै एआईजी भएकालाई आईजी हुन नदिएर जुनियरलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पिएको उदाहरण पनि छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा विश्वराज पोखरेललाई उनीभन्दा सिनियर हुँदाहुँदै नेतृत्व नै सुम्पिने गरी अघि बढाइएको थियो । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि सरकार प्रमुख बनेका शेरबहादुर देउवाले पोखरेलले नै फुली लगाइदिएका धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पोखरेलको ‘हविगत’ पनि धेरैको मानसपटलमा ताजै छ ।

बढुवामा यसरी हुन्छ मनपरी
प्रहरीमा हुने यस्ता ‘मनपरी’ बढुवालाई भने प्रहरी नियमावलीले नै वैधानिकता दिएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीको दफा ३० मा बढुवाका आधारहरू उल्लेख गर्दै दिइने नम्बरको बारेमा स्पष्ट उल्लेख छ । यसैमा सरकार तथा शक्तिकेन्द्रले पर्याप्त खेल्न सक्छन् ।

बढुवाका लागि सात फरक विधामा अंक दिइने र अन्तिममा जोड्दा जसको अंक बढी हुन्छ उसलाई बढुवा गरिने प्रहरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४०, ज्येष्ठता बापत २२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बापत ८, शैक्षिक योग्यता बापत १०, तालिम बापत ७.५ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत ५ र बढुवा समितिले दिने ७.५ रहेको छ । यी सबै जोड्दा जसको बढी हुन्छ उसैलाई बढुवा समितिले सिफारिस गर्छ । सरकार तथा शक्तिकेन्द्रले खेल्ने ठाउँ नै यही ७.५ अंकमा हो । अन्य ६ विधामा भने खासै चलखेल गर्ने ठाउँ रहँदैन । किनभने बढुवा हुनुभन्दा पहिला नै हरेक प्रहरी कर्मचारीलाई ६ विधाका अंक दिइसकिएको हुन्छ ।

प्रहरीमा हरेक वर्ष साउन ६ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने र सो बापतको नम्बर संकलन गरिन्छ । यो अवधिमा बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक बाहेक अन्य ६ विधाका अंक हरेक प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले यो अंक तल–माथि गर्ने अवस्था नै रहँदैन ।

उदाहरणको लागि ४ जेठमा डीआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका एसएसपीहरुले पाएको नम्बर हेरौं । प्राप्तांक सयमा कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले ७४.७४९८, दानबहादुर कार्कीले ७३.९७०८, डा. मनोजकुमार केसीले ७३.७२३५ र राजन अधिकारीले ७३.४७३५ नम्बर पाएका थिए् । कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले वरिष्ठताको आधारमा केही बढी नम्बर पाएका छन् ।

अरु तीन जनाले पाएको नम्बरको भिन्नता दमसलवपछि पनि थोरै फरक छ । यहाँ सजिलै केही बुझ्न सकिन्छ भने दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारीलाई जसरी पनि बढुवा गर्न सिफारिस समितिले बढी नम्बर दियो र अरुलाई कम । सिफारिस समितिले यसरी खेल्ने हुनाले सरकार तथा शक्तिकेन्द्रको पछि लाग्न जो कोही प्रहरी अधिकृतलाई बाध्य पारिन्छ ।

अझै बढुवा समितिको निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझाएर उजुरी दिनेको अंक काटिनेसम्मको व्यवस्थाका कारण बढुवा विरुद्ध उजुरी दिन नै प्रहरी कर्मचारीहरू हच्किने अवस्था छ । बढुवा समितिको अंकमा चलखेल भएपछि संघीय प्रहरी ऐनमा भने अंक घटाउने तयारी गरिएको छ ।