काठमाडौं । गरिब तथा विपन्नलाई सहुलियत दरमा औषधी उपचार गराउने भन्दै जननायक वीपी कोइरालाको नामबाट खुलेको अस्पताल हो, वीपी स्मृति अस्पताल ।
सहकारी संस्था सञ्चालन ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको वीपी स्मृति अस्पतालका अध्यक्ष, व्यवस्थापक लगायतले करोडौँ रकम हिनामिना गरेको र राज्यबाट आएको अनुदान पनि नदेखाएको भन्दै करिब एक वर्षदेखि विरोध हुँदै आएको थियो ।
६ सय ४२ जना सेयरहोल्डर रहेको भएपनि केही सीमित व्यक्तिहरूले अस्पताल र रिसर्च सेन्टरको नामबाट फाइदा लिइरहेको र हिसाबकिताब पनि दुरुस्त नराखेको भन्दै उजुरी पर्दासमेत सरोकारवाला निकायले चासो देखाएको थिएन । बरु यहीबिचमा अस्पतालको वार्षिक साधारणसभाको तयारी भइरहेको छ ।
पहिले के हो वीपी स्मृति अस्पताल विवाद त्यो बुझौँ ।
२०६४ साल असोज १३ मा दर्ता भई फागुनबाट सञ्चालनमा आएको वीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालमा स्थापना कालमा जम्मा ३९ जना सेयरहोल्डर रहेर खोलिएको थियो । स्थापनाकालमा प्रतिव्यक्ति १ लाख १ हजार रुपैयाँ उठाएर सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा पछि सेयर सदस्यहरू थप गरी पछि थपिनेसँग प्रतिव्यक्ति १ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिइएको थियो ।
यहीबिचमा वीपी मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टरको समेत स्थापना गरियो र त्यहाँबाट सिटीइभीटी अन्तर्गतको स्टाफ नर्स र एचएको अध्यापन समेत सुरु गर्यो । त्यहाँबाट राम्रो आम्दानीसमेत भइरहेको थियो भने रिसर्च सेन्टर भन्दै रिसर्चका कामसमेत गर्ने भनिएको थियो ।
यही सहकारी अस्पतालले राज्यबाट समेत पटकपटक गरी ४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । गरिब तथा निमुखा बिरामीहरूको उपचारमा खर्च गर्ने भन्दै राज्यबाट लगिएको अनुदानको रकममा समेत अनियमितता र हिनामिना गरिएको भन्दै केही सेयर सदस्यहरूले नै अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापनविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थिए ।
सेयर सदस्यले मात्रै उजुरी गरेका छैनन्, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अस्पतालको बेरुजु ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । यसबाट के बुझिन्छ भने राज्यबाट अनुदान लगेर त्यसको हिसाबकिताब समेत राम्रोसँग राखिएको छैन । अस्पतालले जोडेको सम्पत्ति भनेको बसुन्धारामा ३४ आनामा बनेको एउटा घर मात्रै हो । त्यसबाहेक अस्पतालको नाममा अन्य कुनै सम्पत्ति नै छैन । बरु सोही अस्पताल देखाएर नर्सिङ अध्ययनको अनुमति लिइएको भएपनि अहिले वीपी मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई अलग्गै संस्थाका रुपमा राखिएको लगानीकर्ताकै उजुरी छ ।
स्थापना लगत्तै दोस्रो चरणमा लगानी गर्नेहरुले झण्डै प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले लगानी गरेको भएपनि हालसम्म त्यस्तो लगानीबाट कुनै प्रतिफल नआएको र अस्पतालको हिसाबकिताब दुरुस्त नराखिएको तथा अध्यक्ष र व्यवस्थापकहरूले रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।
संस्थामा अनियमितता भएको भनी गुनासो आएपछि संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आर्थिक प्रशासन अध्ययन सुझाव समिति बनाएर संस्थामा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानबिन समेत गरिएको थियो । उक्त छानबिन समितिले बिल भौचर नै नबनाई ७८ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसलगत्तै सञ्चालक समितिले वरिष्ठ लेखा अधिकृत विष्णुमाया शर्मालाई निलम्बन गरेको थियो । यद्यपि शर्माले पटक–पटक लिखित स्पष्टीकरण दिँदै आफूले संस्थाको अहित हुने काम नगरेको भन्दै आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेकी थिइन् ।
कर कार्यालयको ताकेता
बसुन्धारास्थित वीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालले अनुदानको हिसाब नबुझाएको र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत नतिरेको भनी पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । कर कार्यालयले पठाएको ताकेतामा नक्कली बिल भौचर तयार पारिएको र दोहोरो इन्ट्री गरी राजश्व छली गरेको भन्दै राजश्व तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । अस्पतालका अध्यक्षसहितका व्यवस्थापनले हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै १ करोड ३ लाख बराबरको नक्कली बिल बनाएको पाइएको थियो । त्यस्तै भौचर बिना नै विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाहरुलाई ७८ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको पाइएको थियो । आर्थिक प्रशासन अध्ययन सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा १ करोड ३ लाखको बिल पछि मिलाइएको र ७८ लाखको बिल भौचर नै नभएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।
घरजग्गाको मूल्य नै यकिन छैन
अस्पतालले बसुन्धारामा ३४ आना जग्गामा किनेको घरजग्गाको यकिन मूल्य नै उल्लेख गरिएको छैन । घरजग्गा खरिद गर्दा रजिष्ट्रेसन दस्तुरबापतको रकम सहकारी संस्थाले पाउने राजश्व छुट अन्तर्गतको शीर्षकबाट छुट लिएको भएपनि घरजग्गाको मूल्य कति हो भन्ने नै खुलेको छैन ।
सहकारी विभागबाट २०७१ जेठ २९ गते रजिष्ट्रेसन दस्तुर तथा राजश्व छुटको पत्र लिएको पाइएपनि कति मूल्यको घर तथा जग्गा खरिद गरिएको हो र सोबापत लाग्ने राजश्व कसरी छुट हुने हो भन्ने कुरा नै उल्लेख नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
बीमा कम्पनीसँग पनि मिलेमतोमा कमिसन !
अस्पतालको आर्थिक अनियमितताको जालो चिर्न बनेको आर्थिक प्रशासन अध्ययन सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र सबलीकरणका लागि बीमा कम्पनीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकमका सम्बन्धमा पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेको अस्पतालको सबलीकरणका लागि भवनको प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दा ३३ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको र अस्पतालबाट पुनः मूल्यांकनका लागि निवेदन दिँदा ४४ लाखको इष्टिमेट निस्किएको उल्लेख छ ।
जबकि भवनको सबलीकरणका लागि कुल ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । भवनको सबलीकरणमा बीमा कम्पनीसँग कमिसन खाई कम मूल्यमै सम्झौता गरेको वा ४४ लाखले हुने कामलाई ९७ लाख रुपैयाँ पुराएर कमिसन लिई रकम दुरुपयोग गरेको आशंका समितिले गरेको थियो । सो विषयमा पुनः छानबिनको माग गर्दा समेत छानबिन हुन सकेको छैन ।
विधान विपरीत पदाधिकारी नियुक्ति, आफ्नालाई जागिर दिएर सम्पत्ति स्वाहा
सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको वीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल आफ्नै विधान विपरीत समेत चलिरहेको छ । आन्तरिक विधानमा १५ सदस्यीय सञ्चालक रहने उल्लेख भएकामा पछि विधान संशोधन गर्नेगरी थप ४ पदाधिकारी थपिएको पाइएको छ ।
अस्पताल सञ्चालक समितिले विधानमै उल्लेख नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतको पद थप गरेको छ । जबकि विधान संशोधन गर्न साधारणसभाबाट पारित भई कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ र कुनै कुनै कम्पनीको विधानमा दुई तिहाइसम्म सदस्य सहमत हुनुपर्ने उल्लेख हुन्छ ।
हिजोदेखि नै विधानविपरीत पदाधिकारी बनेका अहिले अध्यक्ष पदमा रहेको कारण पनि विधान विपरीतको कार्यका लागि आवाज बुलन्द हुन नसकेको केही सेयरधनीको गुनासो छ ।
यसअघि विधान विपरीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका डा. सुधारप्रसाद अधिकारी यतिबेला संस्थाका अध्यक्ष छन् । उनी सुधारको मिलेमतोमा संस्थामा करोडौँ रकमको अनियमितता र आर्थिक हिनामिना भएको केही सेयर सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष डा. सुधारविरुद्ध सेयर सदस्यकै उजुरी
अस्पतालमा लेखा शाखा, अध्यक्ष सुधार अधिकारी लगायतको मिलेमतोमा करोडौँ रकम अपचलन भएको भन्दै सेयर सदस्यहरूले नै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन् । सहकारी विभागमा गरिएको उजुरीको पत्र लोकपथलाई प्राप्त भएको छ । उक्त उजुरीमा संस्थामा करोडौँ रकमको हिसाब नदेखिएको रकम हिनामिना भएको भन्दै छानबिनका लागि आग्रह गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, वीपी स्मृति अस्पतालका सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सहकारी विभागमा परेको उजुरीको पत्र :
श्रीमान रजिष्ट्रारज्यू,
सहकारी विभाग,
प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखा
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश
महोदय,
विषय:– संस्थामा भएको अनियमितताको यथाशीघ्र छानबिन गरी पाऊँ ।
उपरोक्त सम्बन्धमा यस वीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेड नामक संस्था विगत लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस वीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको वर्तमान सञ्चालक समिति प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश सहकारी ऐन र सो को परिच्छेद १७ बुँदा नं ९९ कसुर, सजाय तथा पुनरावेदन अन्तर्गत र संस्थाको विनियमावली विपरीत कार्य गर्दै आइरहेको, स्वीकृत विनियमावली विपरीत निर्मित (१५ सदस्य हुनु पर्नेमा १९ सदस्य) सञ्चालक समितिले गैर कानूनीरुपमा अस्पताल तथा कलेज सञ्चालन गरी सेयरधनी तथा संस्थालाई निम्न अनुसार गम्भीररुपमा आर्थिक क्षति पुर्याइएकोले यथाशीघ्र छानबिन गरी गराई सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट आर्थिक असुल उपर सहित हदैसम्मको कारबाही गरी दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । साथै मिति २०८०।०३।१५ गते सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी केही सेयर सदस्यबाट हालिएको उजुरी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरवारमा अनियमितता तथा स्वीकृत विनियमभन्दा बाहिर रहि कार्यसमिति गठन भएको भन्दै परेको उजुरीमा सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ हुँदै पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशमा परेको उजुरीमा मिति २०८०।०४।१७ गतेको पत्र उल्लिखित ब्यहोराको निर्देशन बेवास्ता गरी समस्याको हल नगरीकन मनोमानी ढङ्गबाट सञ्चालक समितिमा छलफल नगराई करिब ७ महिनापछि वार्षिक साधारण सभा गर्न सूचना प्रकाशित गर्नाले अध्यक्ष स्वयम संस्थाको खिलाफमा लागेर पदीय दुरुपयोग गरी आफूलाई लाभ लिने कार्य गर्नुले नै संस्थामा ठुलो हानी नोक्सानी पुग्न गएको छ ।
तपसिल
१. संस्थाको आर्थिक अनियमितता
क) विभिन्न समयमा पटक–पटक यस संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिले औँल्याएका कमी कमजोरी तथा अनियमितता बारे दिएको सुझावहरू व्यवस्थापन तथा नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरी गैर जिम्मेवारी पूर्वक थन्काउनाले आर्थिक अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन्छ ।
ख) मिति २०७८।११।२६ मा डा. लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा गठित संस्थागत सुधार सुझाव अध्ययन उपसमितिको सुझावहरू कार्यान्वयन नै नगरी भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिएको पुष्टि हुन्छ । उक्त प्रतिवेदन यसै पत्रका साथ समावेश छ ।
ग) मिति २०७९।१२।१३ को निर्णय अनुसार संस्थाको उपाध्यक्ष श्री कृष्णमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित आर्थिक प्रशासन अध्ययन सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी नेतृत्वले ईमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन नगरी लापरबाहीपूर्ण रूपमा थन्काइनुले भ्रष्टाचार गर्न टेवा पुर्याएको प्रष्ट हुन्छ । जस्तै संस्थाको पुँजीकरण गर्दा संरचना निर्माण तथा उपकरण खरिद साथै अन्य कार्य गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को ८ (३) अनुसार हुन नसकेको, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आ.ब. २०७१।०७२, २०७२।०७३ र २०७३।०७४ मा आयको रु ४,९४,९००,४४।– पुँजीकृत संरचना निर्माण गर्दा रु ६४,३३,७०६।– मिति २०७६ जेष्ठ ६ गतेको आन्तरिक राजस्व विभागको पत्र अनुसार समयमा नै तोकिएको नमुना अनुसार संरचना निर्माणमा खरिद भएको विवरण पेस हुन सकेन र संरचना निर्माणमा खरिद भएको बेला निर्माणाधीन कम्पनीहरूबाट मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी पछि खरिद पनि सो बिलको विवरण यकिन गर्न लेखा शाखा असमर्थ भएको र रु ३,००,००,०००।– बिल कर कार्यालयमा पेस भएको रु १,०३,००,०००।– को बिल ढिला प्राप्त भई पेस गर्न बाँकी रहेको ७८,००,०००।– बिल भौचर नभएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको विषयले संस्थामा ठुलो क्षति हुन गएको देखिन आएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन यसै पत्रका साथ समावेश छ ।
घ) महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट पटक पटक सुझाव चेतावनी अन्तमा करको हर्जाना तथा जरिवाना तिराउँदा समेत व्यवस्थापन तथा नेतृत्व गैर जिम्मेवार भई पूर्व समयमा कार्यान्वयन नगरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा दिई संस्थालाई थप आर्थिक भार पुर्याई सङ्गठित रूपमा भ्रष्टाचार गरेको ।
ङ) यो अस्पताल सहकारी संस्था भएकाले खुद बचतको बाँडफाँडमा नियमावली अनुसार छुटाइएको कोषका रकमहरू नियम अनुसार नराखी आफू अनुकूल प्रयोग गरेको गरी भ्रष्टाचार गरेको । जस्तै जगेडा कोष, संरक्षित पुजी कोष, कर्मचारी बोनस लगायत अन्य कोष (बैंकमा छुट्टै खाता हुनु पर्नेमा सो नदेखिएको) आन्तरिक लेखा परीक्षक र लेखा परीक्षकबाट औंल्याइएका गल्तीहरू प्रतिउत्तर हालसम्म नआउनु र संस्थालाई दिएको लेखा सम्बन्धी मार्ग दर्शनका रूपमा नहिँड्नु पनि संस्थालाई अझै भ्रष्टाचारको दलदलमा रहनु हो । पटकपटक गठन हुने छानबिन समिति र उपलब्ध प्रतिवेदन उपर छलफल भई कारबाहीको सिलसिलामा अध्यक्षद्वारा नेतृत्व गरेको अल्पमत समूहले आन्तरिक राजश्व कार्यालयले तिराएको जरिवाना संस्थाले तिर्ने वा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले दामासाही उठाएर तिर्ने भन्ने र जसको कारणबाट समस्या सिर्जित भएको हो उसै बाट असुल उपर हुनुपर्छ भन्ने बहुमत समूहको प्रष्ट रूपमा मत विभाजित भए पछि संगठितरुपमा आर्थिक भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही सञ्चालक समितिको बैठकबाट गर्ने निर्णय भई सिलसिलाबद्ध रूपमा सञ्चालक समिति र लेखा प्रमुखबिच सवाल जवाफ हुनु र आर्थिक क्षति पुर्याईएकोले असुल उपर गर्न कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु ।
२. प्रत्येक वर्षमा हुने नियमित साधारण सभाको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्दा पटक पटक लेखा तथा सफ्टवेयर बिगारी सम्बन्धित सफ्टवेयर कम्पनीको कर्मचारीसँग मिली कर्मचारीहरूले गलत डाटा प्रयोग गराई आर्थिक लाभ लिने डाटा परिवर्तन गरी सच्चाई व्यक्तिगत लाभ लिई सहकारी संस्थाको कागजात वा खातामा लेखिएका कुराहरू कुनै तरिकाले हटाई, उडाई अर्को अर्थ निस्कने ब्यहोरा मिलाई लेख्ने, आफू र आफ्नो समूह खडा गरी फाइदा हुने उद्देश्य राखी झुट्टा विवरण, मिति अङ्क वा ब्यहोरा फरक पारी सहिछाप गरी गराई जालसाजी गरी यहोरा फरक पारि पेस गर्ने, सिमित सञ्चालहरुलाई मात्र जानकारी दिने । जस्तै प्राप्त अनुदान रकमलाई दाहित्व शीर्षक राखी रकम हिनामिना गर्नु र आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई रकम जम्मा नै नगरी सेयर सदस्य बनाउनु ।
३. संस्थाको आर्थिक अभिलेख राख्ने मेरुदण्ड सफ्टवेयरको एकाउन्ट लग र इन्ट्री लग रजिस्टर कार्यालय प्रमुखको अधीनमा हुन पर्नेमा सो नराखी लेखाको सर्वमान्य नियम विपरीत लेखा प्रमुखले राखेको र सम्बन्धित सफ्टवेयरको मानिस बोलाई कार्यालय प्रमुख लगायत अन्य विभिन्न शाखाहरूबाट आउने लिङ्क छुटाउन लगाई दोहोरो स्रेस्ता प्रणाली राखी लेखा प्रमुखले आफूले एकलौटी ढङ्गबाट चरम आर्थिक हिनामिना गरेको विभिन्न प्रतिवेदनबाट समेत प्रष्ट हुँदा सञ्चालक समितिबाट र पूर्व नेतृत्व लिएका व्यवस्थापन समितिका महासचिव र कोषाध्यक्षबाट सङ्गठित रूपमा आर्थिक भ्रष्टाचार भएको छ । सो विषयमा छानबिन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
४) आ.रा.का. को आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी पत्रहरू लेखा प्रमुख लगायत नेतृत्व वर्गले सांगठानिक रूपमा सञ्चालक समितिलाई गुमराहमा राखी संस्थालाई चरम आर्थिक क्षति पुर्याएको र सेयरधनीलाई घाटा गरी चरम भ्रष्टाचार गरेका छन् । लेखा प्रमुखको कारणबाट आयकर ३०,००,०००।०० संस्थाले के कति कारणले तिरेको हो ? र मिति २०७६।०२।०६ गते आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट म.ले.प. कार्यालयको प्रतिवेदनमा ६४,३३,७०६।०० बेरुजु रकम दाखिला गर्नु पर्ने देखिएको छ सो सञ्चालक समिति पूर्व महासचिव र कोषाध्यक्ष, हालका सञ्चालक समितिका अध्यक्षले संरक्षण दिनुले नै प्रष्ट हुन्छ । सो विषय आजसम्म बैठकमा प्रवेश नपाउनु र पटक पटक सञ्चालक समितिको बैठकमा मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा समेत सो को बेवास्ता हुनु ।
५) संस्थाको कलेज तथा अस्पतालमा बिना शैक्षिक योग्यता विभिन्न तह शाखाहरूमा गैर कानुनीरुपमा नियुक्ति गरेको र त्यस्ता गल्ती सच्चाउनुको सटा उल्टै संरक्षण गरी संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएको र संस्थाद्वारा सञ्चालित कलेजमा कार्यरत प्रिन्सिपल डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले पूर्णकालीन रूपमा नेपाल सरकारका जागिरे तथा यस संस्थाबाट २०६४ देखि शैक्षिक योग्यता नपुगेको पत्र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को मिति २०६९।०१।१ को च. नं ७७६ र प.सं. १६७ पत्र) लामो समय सम्म दोहोरो आर्थिक लाभ लिई जघन्य भ्रष्टाचार गरेको । सो को आवश्यक कागज पत्र यसै पत्र साथ समावेश छ ।
६) अस्पताल तथा कलेजमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति, तलब वृद्धि, ग्रेड थप आ.सा.च. पुरस्कार आदि संस्थाको नियम विपरीत तथा सञ्चालक समितिको निर्णय विपरीत आफूखुसी गैर कानुनीरुपमा गरेकाले संस्थालाई आर्थिक बोझ पर्न गएको छ ।
७) संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण आई क्यानको नियम विपरीत यसै संस्थाको सेयरधनी र सञ्चालक समितिका एकाघरका छोराबाट गराई जघन्य अपराध गरेको र केही व्यक्तिको उक्साहटमा लागि लेखा परीक्षक उज्ववलराज अर्याल (विनियममा उल्लिखित निर्वाचनबाट आएको सञ्चालक समितिका सदस्य हरिप्रसाद अर्यालका छोरा) ले आफ्नो प्रतिवेदन दिने बेलामा समूहगत स्वार्थमा रही बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राय व्यक्त गर्न असमर्थता रहेको रिपोर्ट दिई पछि सच्याउनु ।
(८) यस संस्थाको मिति २०७८ चैत्र १२ गते १४ औँ वार्षिक साधारण सभाबाट कार्यसमिति गठन गर्ने प्रक्रियामा अध्यक्षमा दाबेदार गरेको व्यक्तिलाई वर्तमान कार्यसमितिले सर्वसम्मतिबाट नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने प्रक्रियामा विनियमावलीमा हुँदै नभएको र पहिलादेखि हुँदै आएको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विनियमावली संशोधन गर्ने गरी १४ औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको र सो को निर्णय पुस्तिकामा निर्णय लेख्नुका साथै सम्बन्धित निकायमा तीन महले बनाई पेस गरेको सो स्वीकृत हुन नसकेकाले र संस्थामा भए गरेका भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने विषयमा मैले बोल्दा मिति २०८०।०३।१५ मा संस्थामा स्थापना कालदेखि कुनै न कुन पदमा बसी पूर्व महासचिव हालका सदस्य महेश्वर शर्मा पौडेलले पदीय दुरुपयोग गरी संस्थामा गरेको आर्थिक भ्रष्टाचार लुकाउनका लागि केही कर्मचारी र एकाघरका श्रीमती विला पौडेल, छोरी संगिता शर्मा, क्याम्पस प्रमुखका श्रीमती मिरादेवी श्रेष्ठ, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य हुमनाथ पौडेलका श्रीमती हुमा कुमारी पौडेल, नर्सिङ कार्यक्रम संयोजकका श्रीमान् अम्मरनाथ श्रेष्ठ, आमा रुपकमणी श्रेष्ठ, छोरी वर्षा श्रेष्ठ, अन्य कलेजमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न लोभ लालच देखाई हस्ताक्षर गर्न लाई मृत्यु भइसकेका बसन्त कुमार रावत समेतको हस्ताक्षर भएकाले ती हस्ताक्षरकर्ताहरूको हस्ताक्षर (दस्तखत) विश्वसनीय नभएकाले ती उजुरीमा हस्ताक्षरकर्तालाई उक्त कार्यालयमा बोलाई हस्ताक्षरको चेक जाँच गरी किर्ते गरेकालाई कानुनी कारबाही गरिपाऊ भनी अनुरोध गर्दछु ।
९) प्रदेश सहकारी ऐन को परिच्छेद ५ बुँदा नं २८ कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थाको सेयर सदस्यता हुन नपाउने सदस्यता उल्लेख भए पनि पूर्व महासचिव हालका सञ्चालक समितिका सदस्य महेश्वर शर्मा पौडेल, महेन्द्रनारायण निधि अस्पतालका पूर्व सञ्चालक सदस्य र हालसम्म सेयर सदस्य भई कार्य गर्दै आई रहेको देखिन्छ ।
१०) यस संस्थाबाट सञ्चालित वीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एण्ड रिसर्च सेन्टरले विद्यार्थीहरू भर्ना गर्दा आर्थिक चलखेल गरी सिटीइभीटीबाट प्राप्त रिजल्ट भन्दा बाहिर गई गर्ने गरेको र क्लिनिकल अभ्यास आफ्नो अस्पतालभन्दा बाहिरका स्वास्थ्य संस्था एव केन्द्रहरूमा पठाउँदा त्यस केन्द्रका केही कर्मचारीसँग मिली फेक कागजपत्र बनाई वा मिलाई बिना बिल ठुलो खर्च देखाई आर्थिक अनियमितता गरेको ।
११) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रु. चार करोडको यस संस्थाको लेखा शाखाले आर्थिक अभिलेख चुस्त दुरुस्त नराखी गम्भीर लापरबाही गरी आर्थिक अपराध गरेको र संस्थालाई गम्भीर आर्थिक अनियमितता गरेको, हानी नोक्सानी पुर्याएको र वासलातमा अनुदान रकम अझ पनि जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गरी आर्थिक हिनामिना गरेको छ । उक्त रकम कहाँ कसरी खर्च गरिएको सो विषयमा हस्ताक्षर कर्ताहरू क्रमशः नेपाल सरकारको सहकारी विभागको पूर्व महानिर्देशक/रजिष्ट्रार तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका पूर्व निर्देशक जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नुभएका विज्ञ संस्थाका पूर्व महासचिव श्री महेश्वर शर्मा पौडेल र यसै संस्थाका पूर्व कोषाध्यक्ष श्री प्रेमकुमार उलक दुवै जनाले संस्थाको प्रशासनिक तथा आर्थिक लगायत सम्पूर्ण कार्यहरू निष्पक्ष, पारदर्शी रूपमा चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्नेमा उल्टै संस्थाको वरिष्ठ लेखा अधिकृत श्री
बिष्णुमाया शर्मा लगायत अन्य व्यक्तिसँग गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले सांगठानिक रूपमा मिलेमतो गरी आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर समयमा नै फरफारख, भुक्तानी नगरी संस्थालाई आर्थिक भार दायित्व थपेको साथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रु. चार करोड अभिलेख गम्भीर लापरबाही गरी राखेको साथै संस्थाको सम्पूर्ण आम्दानी खर्चहरू संगठितरुपमा हिनामिना गरी विगत लामो समयदेखि गम्भीर आर्थिक घाटा र सेयर धनीहरूलाई गम्भीर आघात पुगेको छ । साथै यस संस्थाका हालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. सुधारप्रसाद अधिकारी तत्कालीन सञ्चालक समितिमा बसी सहकारी ऐन तथा यस संस्थाको विनियम विपरीत सिर्जित पद वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा उपस्थित भई गरेको निर्णय, उप समितिमा बसेर गरेका कार्यहरू, बुझेका भत्ता तथा अन्य गतिविधिले संस्थालाई ठुलो हानी नोक्सानी हुन गएको छ । उहाँले गरेका कार्यहरू सहकारी ऐन अनुसार के हुन्छ ? र सोही पदको आधारमा अध्यक्ष बन्नुले नै थप प्रष्ट हुन्छ । संस्थामा भए गरेका अन्य थप आर्थिक अपराधहरू पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दछु । जस्तै उदाहरण कोभिड दोस्रो चरणको आर्थिक गतिविधिहरू ।
१२) मिति २०८०।०४।१७ गते पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारबाट प.सं. ०८१०८१ को चं.न.३७ को निर्देशन सम्बन्धमा, संस्थामा भए गरेको आर्थिक हिनामिना र नीतिगत रूपमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा क्रमशः मिति २०८०।१०।०३, २०८०।१०।१९ र २०८०।११।१२ गते सञ्चालक समितिमा राखेको भद्ररूपमा राखेको असहमति प्रति कुनै चासो नदिनु ।
श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यू,
निम्न आय भएका गरिब निमुखाहरुको सहुलियत स्वास्थ्य उपचार हुने यस संस्थालाई गम्भीर क्षति भई धराशायी हुनुबाट बचाउन यथाशीघ्र कानुन बमोजिम उचित कदम चाल्नुहुन अनुरोध गर्दछु । अन्यथा यस संस्थाको ६३९ सेयर धनीहरूको लगानी डुब्न गई संस्थाको अस्तित्व नै मेटिन लागेको हुँदा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई सेयरधनीको आत्मबल बढाउनु हुन अनुरोध छ ।
यो उजुरी सेयर सदस्यले वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेपछि दिइएको उजुरी हो । त्यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायतले पनि अस्पताललाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।
अस्पताल सञ्चालक समितिमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुसूदन पुनले इन्द्रायणी निर्माण सेवासँग मिलेर १९ लाख १२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो ।
सो सम्बन्धमा समेत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेपनि अस्पतालले स्पष्टरुपमा लिखित जवाफ दिएको छैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यद्यपि पुनले आफू छानबिनका लागि सहयोगी बन्ने र रकम हिनामिना नगरेको दाबी गरेका छन् । र, उनले अहिलेको नेतृत्वले अरूलाई दोष देखाएर आफ्नो कर्तुत लुकाउन खोजेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्ने गरेका छन् ।
हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीपी स्मृति अस्पताललाई लेखेको पत्र
त्यसैगरी गत जेठ २ गते मात्रै बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले अस्पताललाई चेतावनीयुक्त पत्र काट्दै राय, प्रतिक्रिया र कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको थियो । उक्त पत्रमा नेपाल सरकारबाट लिइएको अनुदानको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाउँदै ७ दिनभित्र उपस्थित हुन र उपस्थित नभए कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको थियो ।
त्यसपछि अस्पताल प्रशासनले पत्र पठाएपनि बागमती प्रदेश सरकारबाट थप छानबिन भने सुरु भएको छैन । बरु यहीबिचमा अस्पतालले साधारणसभा राखेर अल्पमतमा रहेका सेयर सदस्यको भावना विपरीत कार्य गर्न लागेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया