काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटमाथि असार १२ गते फैसला हुने भएको छ । सर्वोच्चले उक्त रिटको निसु असार १२ गतेलाई तोकेको हो
बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको निसु (निर्णय सुनाउने) असार १२ गतेलाई तोकेको हो ।
२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रेका अर्जुन लामालाई यातना दिएर हत्या गरेको काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी छ । उक्त हत्यामा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, माओवादी केन्द्रका नेता सूर्यमान दोङ, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम, यादव पौडेल र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
मृतक अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले दिएको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएपनि आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको छैन । आरोपितहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
सरकारले भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्ग्याउने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा विशेष अदालत गठन गरी अभियोजन र फैसला गर्ने भन्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्य फौजदारी मुद्दासरह हेर्न नहुने भन्दै जाहेरी तामेलीमा राखेको थियो ।
पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जाहेरी तामेलीबाट जागेको भएपनि अनुसन्धान र अभियोजन नभएपछि पूर्णिमाया सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनालाई कसरी हेर्ने भनी व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी आदेश गरेको थियो । २०६९ मंसिर ७ गते दर्ता भएको उक्त मुद्दा १२ वर्षपछि बुधवार सुनुवाइ सकिएको हो ।
के हो अर्जुन लामाको हत्या प्रकरण ?
काभ्रेको दाप्चामा रहेको श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय किराना व्यापारी अर्जुन लामालाई माओवादी कार्यकर्ताले २०६२ वैशाख १६ गते अपहरण गरेका थिए । माओवादीविरुद्धको गतिविधिमा लागेको र सुराकी गरेको अभियोगमा माओवादीले उनलाई अपहरण गरेको थियो ।
अपहरणपछि लामाको मृत्यु भएको थियो । माओवादीले भने लामा आफूहरूको नियन्त्रणमा रहेको समयमा नेपाली सेनाले एक्कासि हवाई आक्रमण गरेको र उक्त आक्रमणमा लामाको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ ।
तर अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले भने उनलाई यातना दिएर हत्या गरिएको र उनको अपहरण तथा हत्यामा सिन्धुपाल्चोकका माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, काभ्रेका पूर्व मन्त्री सूर्यमान दोङ तथा माओवादी कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, कर्नाखर गौतम, भोला अर्याल र नोर्बु मोक्तानको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।
अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्नहरू भन्दै पूर्णिमायाले २०६५ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । सुरुमा जाहेरी दर्ता गर्न नै प्रहरीले आनाकानी गरेको थियो । पछि जाहेरी दर्ता गरी अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो ।
तर न काभ्रे प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्यो, न त संविधानसभा सदस्य रहेका अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटाउन सक्यो । सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले त सापकोटा नभेटिएको भन्दै प्रतिवेदन बनाएर काभ्रेपलान्चोक प्रहरीलाई पठायो ।
सापकोटाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा २०६८ सालमा सापकोटालाई माओवादीले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत बनाएको थियो ।
सापकोटालाई सञ्चारमन्त्री बनाउँदा अर्जुन लामासम्बन्धी हत्याको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने भन्दै केही मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले सर्वोच्च अदालतमा उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । यद्यपि उक्त रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा बुझाउन भनेको थियो ।
यहीबिचमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ साउन १२ गते अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरी सो को जानकारी गृह मन्त्रालयमार्फत मातहत निकायमा पठाएको थियो । त्यसपछि त्यस मुद्दाको अनुसन्धान पुनः रोकिएपछि मृतक अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइपाऊँ भन्दै २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । त्यसपछि सर्वोच्चले सोही महिनाको ११ गते अर्जुन लामाको हत्यासम्बन्धी जाहेरी तामेलीमा राख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको थियो ।
साथै सरकार वादी भएर चल्ने कस्ता मुद्दाहरू सरकारले तामेलीमा राख्न पाउने र कस्ता मुद्दाहरू नपाउने तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई कसरी हेर्ने भन्नेसम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउन उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनु आवश्यक रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । सोही मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ २०८१ जेठ २३ गते भएको हो । सुनुवाइ सकिएपछि अब असार १२ गते उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउने पेसी तोकिएको छ ।
अब असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको फैसला सुनाउँदै अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएमा प्रहरीले सापकोटालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । अनुसन्धानबाट सापकोटा लगायतको संलग्नता नदेखिएमा उनलाई छाड्ने वा मुद्दा नचलाउने निर्णय पनि गर्न सक्नेछ भने उनीविरुद्ध मुद्दा चल्ने भएमा अदालतमा पेस गरिनेछ । काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा अदालतले धरौटी वा तारेखमा छाड्न आदेश दिएमा उनी थुनामुक्त हुनेछन् र मुद्दाको फैसला कुर्नुपर्नेछ भने थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएमा उनी जेल जानुपर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया