गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वासको मतका लागि किन हतार गर्दैछन् ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलि सोमबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि एमाले–माओवादीसहितको विपक्षी दलहरूमा संशय बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग आइतबार औपचारिक पत्र लेखेरै दलको तर्फबाट विश्वासको मत मागेपछि विपक्षी गठबन्धनमा झन संशय बढेको छ । उनले भोलि सोमबार ३ बजे बस्ने गरी डाकिएको प्रदेशसभा बैठकमा आफूलाई मत दिन अन्य दललाई पनि पत्र लेखेका छन् ।

पाण्डे संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता भएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री भएका हुन् । उनको दल नेपाली कांग्रेससँग २७ सिट रहेको छ । त्यसो त उनीसँग विश्वासको मत लिन अझै केही दिन बाँकी नै छ । संविधानतः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

६१ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ जना आवश्यक पर्छ । तर, चार सदस्य अपुग हुने अवस्थामा पनि विश्वासको मत लिन हतार गर्नुले विपक्षी एमाले–माओवादीमा संशय बढेको हो । उनले खास के देखेर संसदमा विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबल गर्दैछन् भन्नेबारे केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले अहिले विश्लेषण गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिने सूचीमा राप्रपा, ‘स्वतन्त्र सांसद’ दीपक मनांगे र माओवादीबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटालाई अटाएका छन् । उनीहरुले विश्वासको मत दिए बहुमत पुग्छ । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि पाण्डेलाई वचन दिइनसकेको अवस्था छ ।

राप्रपा अहिलेको संघीय सरकारको विपक्षमा छ । केही समयदेखि राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । संघमा बनेको अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको राप्रपाले अहिलेका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने टुंगो अझैसम्म लगाइसकेको छैन । राप्रपा गण्डकी संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ आफूहरुले कुनै पनि निर्णय लिइनसकेको बताउँछन् । ‘मत दिने/नदिने निर्णय गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनज्यूलाई छ, उहाँले कुनै संकेत गर्नुभएको छैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई राप्रपाको मत यति धेरै आवश्यक छ कि, उसले समर्थन नगरेको अवस्थामा संघमा बनेको अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको राप्रपाले अहिलेका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने टुंगो लागेको छैन । ‘म काठमाडौंमै छु । सोमबारको बैठकमा के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले भने, ‘मत दिने वा नदिने निर्णय गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्षज्यूलाई छ । उहाँले कुनै संकेत गर्नुभएको छैन ।’

गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाका २ सांसद छन् । राप्रपाले समर्थन नगरे विश्वासको मतको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुन्छ ।

पाण्डे सरकार टिकाउने अर्काे पात्र मानिएका दीपक मनांगेले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइसकेका छ्रैनन् । मनाङे यतिबेला काठमाडौंमै छन् । ‘अवस्था हेरेर निर्णय गर्छु,’ मनाङेले भने । उनी जता बहुमत पुग्छ त्यतै उभिने पात्रका रुपमा चिनिँदै आएका छन् । उनी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

माओवादीबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकोटालाई ‘सबैभन्दा बढी फ्लोर क्रसको शंका’ को रुपमा हेरिएको छ । उनी पनि यतिबेला एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग संवाद बढाइरहेका छन् । उपधारा (३) मा माओवादी दलको ह्वीप उनलाई लाग्छ । त्यसैले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना भए पनि सजिलो भने छैन ।

माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा भने प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना नै नरहेको बताउँछिन् । ‘उहाँ माओवादीको सांसद हो । पार्टीको ह्वीप उहाँले मान्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना छैन ।’ ह्वीप उल्लंघन गरे पार्टीले कारबाही गर्ने माओवादीको चेतावनी छ ।

देवकोटाचाहिँ अहिले आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताउँछन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने र हालसम्म कुनै निर्णय नआएको बताए ।

देवकोटाको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई छन् । केन्द्रीय गठबन्धनप्रति उनी रुष्ट छन् ।
पाण्डेले भोलि विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार बन्छ । पाण्डेले उपधारा (३) को सरकार ढले पनि (५) मा आफैँले बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने योजना बनाएका छन् । उपधारा ५ को सरकार बनाउन सबै सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् । यो धाराअनुसार सरकार बनाउँदा पार्टीको ह्विप लाग्दैन । त्यतिबेला चाहिँ नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद देवकोटाको मत उनले सहजवै पाउन सक्ने देखिन्छ ।

यदि पाण्डेले विश्वासको मत पाउने पक्का भए विपक्षी गठबन्धनले संसद् बहिष्कार गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारीसमेत गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएर एमाले र माओवादी दुवै पार्टी संसदमा उपस्थित नहुने अन्तिम विकल्पका रूपमा छलफल चलिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि विपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारीले केन्द्रीय नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।