पोखरा । उच्च अदालत पोखराले फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न तथा यसअघि निर्मित संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले गत वर्ष जेठमा दायर गरेको उत्प्रेषण र परमादेश रिटमा अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले आइतबार विपक्षीको नाउँमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ८ (१) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
‘फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु, गर्न नदिनू,’ विभिन्न ८ बुँदामा जारी गरिएको परमादेश आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरु हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी चालु आव असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर आगामी आवको प्रारम्भ (२०८१ साउन) देखि नै सो कार्यतालिका अनुसार कार्यप्रारम्भ गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू ।’
यस्तै, तालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेका मुहान, त्यसको बहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने र सिमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थित नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निणृय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्न परमादेश गरिएको छ ।
तालमा आश्रित जलथरको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेखालका कार्यक्रम संचालन गर्नू गराउनू, तालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख बिरुवाहरु रोपी पानीको स्रोत बढाउने प्रयोजनका लागि वन, वातावरण र भूसंरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील निकायसँग समन्वय गरी वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, ताल र यस क्षेत्रको ताल समूहमा परेका अन्य तालहरुको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ताल किनाराका गतिविधिमा निरन्तर निगरानी गर्ने र फोहोर नियन्त्रण गर्ने, तालको चारकिल्ला, यसको सिमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई हप्ताको कम्तीमा एकपटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश छ ।
रिटमा गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा तत्कालीन मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश तथा प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका कार्यालय तथा मेयर धनराज आचार्यसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । १७ जेठ, २०८० मा दायर रिटमा अदालतले भोलिपल्टै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बेलाबेलामा विभिन्न कागजात झिकाउन आदेश जारी गर्दै आएकोमा करिब १ वर्षपछि अन्तिम आदेश आएको हो । गत सातामात्रै उच्च अदालतले विपक्षीले टिपर डोजर प्रयोग गरी माटो पुर्ने तथा सम्याउने पोखरा महानगरपालिका कार्यालयको लिएको अनुमतिसमेत खारेज गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया