एकीकृत बेरुजु राख्नका लागि मापदण्ड आवश्यक

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले एकीकृत रुपमा बेरुजु राख्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

केन्द्रीय स्तरका निकायहरुले आ–आफ्नो बेरुजुको लगत आफैं राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार चल्न थालेपछि पुराना बेरुजुको लगत यत्तिकै बसेको र त्यसलाई कसले राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले एकीकृत रुपमा बेरुजुको लगत राख्ने मापडण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पछिल्लो अवस्थामा २०५९ साल अघिको बेरुजुलाई समेत सम्बोधन गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामी संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा जनस्वास्थ्य कार्यालय गरेको बेरुजु तल गएको छ । अहिले बेरुजु कतै छैन जस्तो भएको छ । प्रदेशले चाँही पहिला संघ सरकारले गरेको बेरुजु अहिले हामीले किन लिने भन्ने खालको कुरा गर्ने र संघले चाँही कार्यालय नै तल हस्तान्तरण भएपछि सबैकुरा त्यहाँ जान्छ भन्दै आइरहेको छ । यी दुई बीचको अवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

उनले ०६९ साल अगाडिको लगत महालेखा कार्यालयमा पठाएर र भिडाएर मन्त्रालयहरुले राख्ने गरेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय सबै केन्द्रीय स्तरका निकायहरुले आ–आफ्नो बेरुजुको लगत आफैं राख्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार निकायहरु चल्न थालेको र पुरानो बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेको बताए । उनले एकीकृत रुपमै बेरुजु राख्नुपर्ने आवश्यकता आएको धारणा राखे ।

‘यसलाई हामीले ०६९/०६० साल अघिको बेरुजुमा कसरी जाने र भनेर एउटा मापदण्ड बनायौं भने सजिलो हुन्छ । अहिले मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो बेरुजु कानून अनुसार नै राख्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको त राख्ने भए तर, एकीकृत रुपमा राख्ने व्यवस्था काहीँ न काहीँ हुनुपर्छ, ’ उनले थपे, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिले एउटा मापदण्ड बनाऔं । ०६९ /०६० सालसम्मको बेरुजुलाई कतिपय बेरुजुको छलफल गर्ने क्रममा नियमित गर्ने भनेको बेरुजु पनि असुल उपर गर्ने देखियो भने असुल नै गर्नु भनेर लगत राख्न पठाउने चलन थियो । केन्द्रीय कार्यालयमा पहिलादेखि असुलउपर गर्ने भनेर ठहर भएको बेरुजुलाई फारम भरेर अर्धन्यायिक अधिकार दिएका थियौं ।’

२०१८ साल पछिको हकवाला नदेखिएको र प्रमाण नभएको बेरुजुलाई मापदण्ड बनाएर कम्तीमा ०६९ /०६० साल सम्मको बेरुजुलाई फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय बसेर केन्द्रीय तहसिलले अहिले बनाएको डाटाको आधारमा प्रमाणित गरेर हामीले आफ्नो तहबाट काम गरौं । त्यसको बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने सन्दर्भमा समितिको निर्देशन अनुसार एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर समितिले कुमारी चोक र अन्य बेरुजुबारे छलफल गरेको हो ।

छलफलका  क्रममा महालेखा कार्यालयका उप–महालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले ०६९/०६० सालसम्मको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई ह्याण्ड ओभर गरेको बताए ।

‘लगत कट्टा गर्ने विषयमा ०६९ /०६० सम्मको लगत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले काटनुपर्ने हो तर, सरकारको अनुरोधमा लगत किताब नै हामीले सरकारलाई ह्याण्ड ओभर गर्यौं । सरकारले त्यो केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई अतिरिक्त काम दिएर ह्याण्ड ओभर गरेको कारणले महालेखाले ०६९ /०६० सम्मको लगत कट्टा गरिदिएन । महालेखाको कार्यालयमा नै कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय ल्याउने विषय हाम्रो संविधान र कानूनले अधिकार दिएको छैन,’अधिकारीले भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा बेरुजु फर्छ्यौट समितिको सचिवालयको काम केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले गर्ने प्रावधान राखिएकाले तहसिलको संरचना र त्यहाँ भएका अभिलेखलाई मध्यनजर गर्दै पुरानो बेरुजु फर्छ्यौटका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।