काठमाडौं । यौनिकता र लैङ्गिकताका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगर्न सरोकारवालाहरुले अनुरोध गरेका छन् । बुधवार राष्ट्रिय महिला आयोग र व्लु डाइमण्ड सोसाइटीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई कुल्चिन नमिल्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक विकास समिति सभापति किरण कुमार शाहले लैगिकताका आधारमा परिवार र समाजसँगै लडिरहनुपर्ने अवस्था दुःखद भएको उल्लेख गर्दै थप कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले कानून बनाउने तर शुसासन नहुने परिस्थितिको अन्त्यका लागि विभेद गर्नेहरुलाई जसरीपनि कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने औँल्याए । उनले नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि थप कानून बनाउन सदनमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
अधिकारकर्मी एवम व्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठले संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेका कतिपय कुराहरु पालन नभएको उल्लेख गर्दै मानिसहरुको सोच र संस्कार बदल्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।
‘समुदायका व्यक्तिहरुले आत्मसम्मान र स्वतन्त्र अधिकार पाएका छैनन । सामाजिक न्याय छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि शौचालयसम्म विभेद छ । सबै धर्मले समुदायलाई समान रुपमा व्याख्या गरेको भएपनि धार्मिक गुरुहरुले अतिरन्जना फैलाइरहेका छन । यस्ता कुराहरु रोक्न सोच र संस्कार बदल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै उनले नागरिकता लिनका लागि लिंग परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, चिकित्सकीय प्रमाण जुटाउनुपरेको तर लिंग परिवर्तन गर्न हर्मोन प्रयोग गर्दा विरोध भइरहेकोमा आपत्ति जनाइन ।
कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका लागि आफूहरु कटिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अधिकार स्थापनाका लागि सहकार्य गरिरहेको बताइन ।
आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले समुदायको अधिकारका लागि नीति बनाउँदैमा परिवर्तन नहुने भएकाले सोच र संस्कार नै बदल्नुपर्ने औल्याइन । उनले मानव समस्यालाई विशिष्टिकृत रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया