सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार सक्रिय रहेको दाबी

काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकलाई  सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र  राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिमित स्रोत एव साधनका बाबजुद काम गरिरहेको बताएकी छिन् ।

बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवद्धन गराउन सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका साथै भएका काम कारबाहीका बारेमा छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री शर्माले सूचनाको हक कार्यान्वयनको सवालमा मन्त्रालयले विभिन्न ६ क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधानले उल्लेख गरेको सूचनाको हक नागरिकलाई प्रत्याभुत गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद काम गररहेको छ । सूचना आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय हो । सूचना आयोगबाट भएका सबै कामका विषयमा हामी सबै जानकार नै रहेका छौं । सूचनाको हक कार्यान्वयनको सवालमा हामीले छ वटा क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने गरेका छौं ।

सूचनाको हक सम्बन्धि नीति तथा ऐन, कानूनको निर्माण, परिमार्जनमा सहजीकरण गर्ने, सूचनको हक सम्बन्धि ऐन र कानूनको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मातहतका निकाय र मन्त्रालयसँग समन्य गर्ने, सूचना सहज बनाउन नियमित रुपमा प्रसारण तथा प्रसारण गर्ने, नागरिकसामु सूचनाको सहज पहुँचका लागि सञ्चार माध्यमको विकास र विस्तार गर्दै लैजाने काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।’ मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल समेत गरिरहेको बताइन् ।

उनले अघि भनिन्, ‘मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सम्बन्धित निकायसँग समय समयमा छलफल समेत गर्दै आएका छौं ।  नागरिकका हकको गुनासो सम्बोधन गर्दाखेरि राज्यलाई पनि फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने महसुस हामीले गर्दै आएका छौं । सूचनाको हककै सन्दर्भमा २० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएर भोलिका लागि नजिर स्थापित पनि भएको छ ।’ आईसीटि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपकरण खरिदलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको समेत मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।